पोखरा । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिक कोटामा संविधानसभा सदस्य भएका  प्रा.डा. गणेशमान गुरुङ प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा नियुक्त भएका छन् ।

नेपालमै पहिलोपटक कुलपति बन्ने गुरुङ पहिलो व्यक्ति पनि हुन् । विश्वविद्यालय सम्बन्धित ऐनले नै कुलपतिमा सरकार प्रमुखको सट्टा बाहिरी व्यक्ति नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको थलोबाट बाहिर राख्ने भन्दै ऐनमा नै कुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।

कुलपति नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन गत कात्तिक ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार गठित सिफारिस समितिले दुई साताअगावै गुरुङसहित तीनजनाको नाम मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । विभागीयमन्त्री नरदेवी पुनमगर नेतृत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिव हरि बस्याल र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा पौडेल सदस्यसहितको उक्त समितिले गुरुङ सहित प्रा.डा. हेमराज सुवेदी र प्रा.डा. वासुदेव काफ्लेलाई सिफारिस गरेको थियो ।

समितिले कुलपतिको लागि रोस्टरमा नाम चढाएका ११ मध्ये तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । ती तीनजना मध्ये गणेशमान गुरुङ प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा नियुक्त भएका हुन् । उनले आइतबारै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग शपथसमेत लिइसकेका छन् । ७१ वर्षीय गुरुङ स्याङ्जाका हुन् । संविधानसभा सदस्यदेखि लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ ।

समाजशास्त्रका प्राध्यापक रहेका गुरुङ ०५४/५५ देखि ०५८/५९ सम्म समाजशास्त्रकै विभागीय प्रमुखसमेत रहे । त्यसपछि २०५८ देखि २०६४ सम्म उनी लोकसेवा आयोगको सदस्य बने । २०६४ पछि उनी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षसमेत बने ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकबाट संविधानसभाको सदस्य बनेका गुरुङ अहिले कुलपति नियुक्त भएका छन् । लामो समयसम्म प्रशासनिकसहित शैक्षिक अनुभव भएका गुरुङ भन्छन्, “नयाँ खालको विश्वविद्यालय हो । यसको संरचना पनि फरक छ । कुलपति मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएन । राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्न बोर्ड अफ ट्रस्टी बनाएर कुलपतिलाई नेतृत्व गर्न दिएको छ, यसले गर्दा नेपाल र बाहिर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेरो लक्ष्य छ ।”

कुलपति खोज्‍नकै लागि फेरि एक महिना म्याद थपको तयारी

बोर्ड अफ ट्रस्टी सर्वसम्मत तरिकाले नियुक्त गर्ने, त्यसपछि उपकुलपति नियुक्त गर्ने, जग्गा उपलब्ध गराउने, पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने लगायतका कार्यहरू उनले कार्ययोजनामा राखिसकेका छन् । यसको सुरुवात सोमबारदेखि नै हुने उनले बताए । कुलपतिको सेवासुविधा भने तोकिसकिएको छैन । उनको कार्यालय कहाँ रहने पनि टुंगो छैन ।

दफा २३ कुलपति
“विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डाको थलो बनाउनुहुँदैन,” प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दोहो्याइरहने अभिव्यक्ति हो यो ।  मुख्यमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिअनुसारै गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको दफा २३ ले कुलपतिको व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाअनुसार कुलपति हुनको लागि विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरि प्राज्ञिक–प्रशासनिक–व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको योग्यता आवश्यक पर्छ । उमेरले ४५ वर्ष पार गरेको व्यक्ति कुलपति हुन सक्नेछ ।

सोही विधेयकको उपदफा ५ ले कुलपतिको पदमा पहिलोपटक नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न प्रदेश सरकारको शिक्षा क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष र प्रमुख सचिव सदस्य रहेको तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषदले सोही उपदफालाई टेकेर एकमहिने म्यादसहित सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरको संयोजकत्वमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा र प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याललाई कुलपति खोज्न एक महिने म्याद दिने निर्णय गरेको थियो । यो समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने र सिफारिस भएकामध्येहरूबाट एकजनालाई मुख्यमन्त्रीले कुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कुलपतिको पदावधि पाँच वर्षको रहने र दुई कार्यकालसम्म रहन सक्ने व्यवस्था छ ।

विश्वविद्यालयको जग्गा अझै टुंगिएन
नवनियुक्त कुलपतिले आफ्नो कार्ययोजनामा जग्गा प्राप्तिको कुरा राखिसकेतापनि यसअगावै प्रदेश सरकार आफैले जग्गा खोज्न पहल भने नगरेको होइन । ‘समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न जीवन उपयोगी मूल्य मान्यतामा आधारित राष्ट्रिय तथा अन्तरार्ष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम र नेतृत्वदायी जनशक्ति तयार गर्नको लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य’ राखेर प्रदेश सरकारले गठन भएयता नै गण्डकी विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको थलो बनाउने र प्रदेशलाई आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यसहित गण्डकी सरकारले स्थापनायता नै जोडतोडले कुरा उठाइरहेको छ । विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन पनि भएको छ । यसको लागि आवश्यक कानुन प्रदेश सभाले निर्माण गरिसकेको छ ।
 

संरचना शून्य, कुलपति खोज्दै सरकार

८ अर्ब लागत
प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको लागि ७ अर्ब ९४ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । जसमध्ये १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्थापना र सञ्चालनमा खर्च हुनेछ भने पूँजीगत खर्च ६ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुनेछ । केही महिनाअघि गण्डकी सरकारले गठन गरेका डा. तीर्थबहादुर थापा संयोजकत्वको कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । डा. थापासहित पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, डा. पूर्णकान्त अधिकारी, प्रा. डा. लेखनाथ भट्टराई, डा. कृष्ण अधिकारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयका नवराज पौडेल सदस्य सचिव रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयको लागि उल्लिखित लागत लाग्ने प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

पूर्वाधार निर्माणदेखि शिक्षण प्रणाली, प्रविधि र गुणस्तरमा खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पूर्वाधार सुविधाको संरचना एकीकृत, बहुमतले भौतिक संरचना बनाउन सकिने, गुणस्तरीय शिक्षण प्रणाली, परीक्षा विधि र बहुआयामिक मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रविधिको माध्यमद्वारा गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान दिनको लागि सुझाव दिइएको छ ।

विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्दा तीनै तहका सरकारहरूको अनुदान, दाताहरूको आन्तरिक, बाह्य तथा द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता परिचालन गर्न सुझाव दिइएको छ । स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । विश्वविद्यालयले स्रोत परिचालन उत्पादन, सेवाशुल्क, परामर्श सेवा र विशेषज्ञता सेवाबाट प्राप्त आम्दानी, व्यावसायिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यबाट प्राप्त आम्दानी, निजी क्षेत्रको लगानी, विश्वविद्यालयले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय: कुलपति बन्न १० जनाको आवेदन