पोखरा । कानुनमन्त्रीले बिहीबार कार्यसूचीमा सांसदहरूले विभिन्न समयमा विशेष र शून्य समयमा उठान गरेका विषयमा जवाफ दिने कार्यक्रम थियो । तर, उनी बिहीबार बन्दीपुरको कार्यक्रममा जाँदा संसद आउन भ्याएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरूले नियमावलीको नियमानुसार जवाफ नदिएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरे ।

शुक्रबार उनै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानसहित मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सदनमा जवाफ दिने कार्यसूची थियो । सदनमा मन्त्री चुमानले विभिन्न १० विषयको जवाफ दिए । तर, माघ १२ को सदनमा दुईजना र १४ गतेको सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र्र नेपालीले उठाएको विषयको जवाफ भने दिएनन् । उसो त सोही दिन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सदनमा उनै राजीवको पक्राउबारे जानकारी गराएका थिए ।

उक्त दिन कांग्रेसका सांसद विन्दुकुमार थापा र समाजवादीका सांसद हरिशरण आचार्यले सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले सार्वजनिकस्थलमा झापड हानेको विषयमा सदनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संसदको ध्यानाकर्षण गराउनुको पछाडि मनाङेले एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई माघ ७ गते प्रदेश सरकारले नै २० लाख दिएको मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगिताको उदघाटनपूर्व तीन झापड हानेका थिए ।

मनाङेले सहर्ष त्यसको स्वीकार पनि गरे । तर, उनीविरुद्ध एन्फा अध्यक्षले ८ गते किटानी जाहेरी दिए । ९ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतदान गरेपछि मनाङे पक्राउ परे र १२ गते छुटे । सांसदद्वय थापा र आचार्यले सोही दिन सदनको विशेष समयमा कानुनी राजमा सार्वजनिक स्थलमा हातपात गरिनले कानुनको शासनको उल्लंघन भएको कुरा उठाएका थिए । सत्ताधारी दलको जवाफ समेत मागेका उनीहरूले सरकारले पनि जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

उनीहरूको भनाइ थियो, “प्रदेशको माननीयजस्तो व्यक्ति जसले नीति नियम कानुन बनाउने गर्छ, जो रक्षक उही भक्षक भनेजस्तै यस हातपातको प्रश्रय, यो घटना गण्डकी प्रदेश र संसदको पनि घोर अपमान हो । सदनको गरिमामा ठेस पुगेको छ, हाम्रो शिर निचो भएको छ ।” एउटा जनप्रतिनिधीको हैसियतमा गरेको अमर्यादित व्यवहार, संविधान र कानुनविपरीत, सामाजिक मूल्य मान्यताविपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले संसदमा बोलेका थिए ।

प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए । यस्तै, माघ १४ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संसदमा आवाज उठाउन पनि डरको स्थिति आएको बताएका थिए । एन्फा अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई मुख्यमन्त्री कप उदघाटनको दिनमा झापड हानेको विषयमा सभामा बोल्ने सांसदविरुद्ध ‘धम्की जस्तो’ भाषा प्रयोग भएको पोखरलको भनाइ थियो ।

“माघ १२ गतेको सभामा सभामुखले प्रदेश सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) प्रहरी हिरासतमा रहेको कुरा जानकारी गराउनुभयो । तत् पश्चात्त बोल्ने क्रममा कास्कीकै सांसद विन्दुकुमार थापा संसदको गरिमा र मर्यादा कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गर्नुभयो, संसदमा प्रस्तुत हुने आ–आफ्नै शैली हुन्छ । सोही विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा एक प्रकारको धम्की जस्तो भाषा प्रयोग भएको सुन्नमा आयो,” उनले भनेका थिए ।

नेता पोखरेलले सभामा उठाएका कुरालाई लिएर प्रश्न उठाए सांसदलाई आवाज उठाउने डरको स्थिति हुने बताए । संसदको गरिमा जोगाउनतिर चिन्तित बन्न उनको आग्रह थियो । १२ गते सदनमा उठेका उक्त विषयको जवाफ पनि कानुनमन्त्रीले शुक्रबारको सदनमा दिने अपेक्षा लिइएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बोलिसकेका कारण मुख्यमन्त्रीले पनि जवाफ दिने आशा सांसदहरूको थियो । तर, ४५ मिनेटसम्म संसदमा सम्बोधन गरेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि जवाफ दिएनन् । मुख्यमन्त्रीले एन्फालाई २० लाख दिने निर्णय भएको र थप २० लाख उनीहरूले मागेको तर दिने निर्णय भइनसकेको बताएका थिए ।

तीन-तीन माननीयले उठाएको विषयमा उनी पनि बोलेनन् । यस विषयमा बुझ्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले ‘छुटेको हुनसक्ने’ प्रतिक्रिया दिए । यस्तै, उनले अदालत संघ मातहत रहेको हुँदा त्यति सम्बन्धित पनि नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

“कतिपय कुरा यस्ता रहेछन्, कि ओपन कुरा के भनिरहनु ? हामीसँग सम्बन्धित विषय भए बोलिन्थ्यो होला । हामीसँग सम्बन्धित कुराहरू अलि बढि गरेँ, त्यो विषयमा अदालती प्रक्रियाबाट भएको हुनाले जवाफ दिइराख्नु नपर्ला भनेर नगरेको हो ।” शान्तिसुरक्षाको कुरा सांसदहरूले उठाएका थिए । फेरि दोहोरिएर उठेको खण्डमा जवाफ दिने उनले बताए । “जिल्ला प्रशासनको आदेशानुसार गिरफ्तार भएको र त्यही प्रक्रिया पूरा गरेर निस्केको हुनाले मैले दिइनँ । अब त्यस्तो भए, जवाफ आएन भन्ने आउला नि त फेरि, त्यसपछि दिउँला नि त ।” यता, मुख्यमन्त्री र कानुनमन्त्री कसैले पनि जवाफ नदिएपछि सांसदहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।