पोखरा । बारम्बार नियमापत्ति हुने गरेको प्रदेशसभा बैठकको बिहीबारको नियमापत्ति फरक थिएन । तर, संसदभित्रको माहोल भने तातेको थियो । नियमापत्तिमाथि नियमापत्ति थप्दा चालु हिउँदे अधिवेशनको बिहीबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच सरकारले सदनलाई नटेरेको विषयमा आरोप लगाउने र जोगाउने विषयमा जुहारी नै चल्यो ।

प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनदेखि पाँचौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा नियमापत्तिमा दोहोरिने विषय भनेकै, शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठान गरेका विषयमा ‘मन्त्रीले समयमा सदनमा जवाफ नदिनु’ हो ।
यही विषयलाई लिएर सदन स्थगित नै हुनपुग्यो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सदन स्थगित गर्नुपूर्व उनी अन्तिम कार्यसूचीमा प्रवेश गर्दैथिए ।

बिहीबारको सदनमा शून्य र विशेष समयको अलावा सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगर र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले विभिन्न समयमा उठेका विषयको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले ‘गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक’ विधायन समितिमा पठाउने कार्यसूची थियो ।

सभामुखले ‘अब म माननीय सामाजिक विकासमन्त्री....’ भन्दै थिए । त्यत्तिकैमा समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले नियमापत्ति गर्दै भने, “१४ गते सदनमा उठेको कतिपय विषयवस्तुहरू मुख्यमन्त्रीसँग पनि सम्बन्धित छन्, ती विषयवस्तु आज ७ दिन कटेर पनि अगाडि बढिसकेको छ । प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ५७ (२) ले भने अनुसार अहिले त्यो विषयवस्तु आज सदनमा जवाफ माग गर्दछु, धन्यवाद ।’

आचार्यको पहिलो नियमापत्तिपछि सभामुख अधिकारीले रुलिङ गरे र भने, “माननीय सदस्यले उठाएको कुरा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, दुईजना मन्त्रीज्यूले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जवाफ पनि दिइसक्नुभएको छ ।

माननीय सदस्यले मुख्यमन्त्रीकै जवाफ माग गर्नुभएको छ, अब हाम्रो सदनको अवधिभर उहाँले अवश्य हाम्रो नियमावलीलाई ध्यान दिएर जवाफ दिनुहुनेछ । त्यसकारण यो सदन अगाढि बढाउन अनुमति दिन्छु ।”

सभामुखको रुलिङ नसकिँदै कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले टेबल ठोके र भने, “नियम ५७ को उपनियम २ बमोजिम शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयहरू सम्बन्धित मन्त्री र मुख्यमन्त्री, (मन्त्री भन्नाले परिभाषामा मुख्यमन्त्रीलाई पनि जोड्ने भएकाले) क्यबिनेटबाट निर्णय गरिएको कुराहरू यदि मन्त्रीले नै जवाफ दिँदै जाने हो भने मुख्यमन्त्री राख्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

किनभने माघ १४ गते संसदीय दलको नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले उठाएको विषय सिधै गएर मुख्यमन्त्रीसँग गएर जोडिन्छ ।”

माघ १४ गते कांग्रेस नेता नेपालीले विभिन्न ६ वटा विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसको जवाफ मुख्यमन्त्रीले नै नियमावली अनुसारको समयभित्रै दिनुपर्ने माग कांग्रेसले राख्यो । र, जवाफ नदिएसम्म सदन अगाडि बढ्न नसक्ने बतायो ।

“अब माननीयज्यूले उठाएको कुरा नियमावली अनुसार नै छ । मैले फेरि पनि सदनबाट प्रतिपक्षी दलको नेताले प्रश्न उठाइसकेपछि उहाँले जवाफ दिनुपर्ने हो । उहाँले हाम्रो सदनको अवधिमा, आजै भन्ने कुरा कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो । आज चाहिँ उहाँले बोल्नुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ त्यो कुरा सत्य हो, आजै उहाँ उपस्थित हुनुभएको छैन । विधिको हिसाबले आज सदन अगाडि बढाएर जाऔँ, उहाँले तत्कालै म, फेरि रुलिङ गर्छु । यसलाई मानिदिनुहोस,” सभामुखले भने ।

मेखलालपछि सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद आशा कोइरालाले भनिन, “माननीय सभामुख महोदय कुनै पनि सदनको गरिमा हुन्छ, प्रदेशसभाको गरिमा कायम राख्नु सबैको दायित्व हो ।”

२/३ जना मन्त्रीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जवाफ पनि दिइसक्नुभएको छ । मुख्यमन्त्रीले निकट भविष्यमा भोलिपर्सि कुनै पनि दिन जवाफ दिने भनेर सभामुखले रुलिङ गर्नुभएको छ ।

उनले कांग्रेसले नियोजित रूपमा सदन रोक्न खोजेको आरोप पनि लगाइन् । “यो स्वाभाविक छैन, मुख्यमन्त्रीले १÷२ दिनमा जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने कमिटमेन्ट सभामुखले दिएर सभा अगाडि बढाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु धन्यवाद ।”

कांग्रेसका सांसद कुमार खड्काले भने, ‘‘सभामुख महोदय मेरो पनि नियमापत्ति छ ।’’ कोइरालाले लगाएको आरोप पनि उनले खण्डन गरे ।

“प्रमुख प्रतिपक्षी सदनमा उभिइसकेपछि अवरोधको स्थितिमा सदनका अन्य गतिविधि चल्नु हुँदैन । अन्य माननीयज्यूका अभिव्यक्ति यो सन्दर्भमा आउनु, संसदीय मर्यादा अनुकुल भएन । नियमावली अनुसार मन्त्रीज्यूहरूले ५७ को २ अनुसार सात दिनभित्र सदनमा उत्तर दिनुपर्छ,” उनले भने ।

यस विषयमा सबैभन्दा नियमापत्ति गर्ने पनि खड्का नै हुन् । “योभन्दा अगाडि चारपटक सभामुखबाट रुलिङ भइसकेको छ । त्यो रुलिङलाई सत्तापक्षले विशेष गरी सरकारले अस्विकार गरेको छ । यसरी नियम पनि नमान्ने । सात दिन भनेर उल्लेख भएपछि मुख्यमन्त्री आएर सदनको मर्यादा राखेर जवाफ दिनुपर्ने थियो ।

त्यो, सम्भव नभइसकेपछि सदनमा कुनै पनि माननीयले सदनको नियमावली हेर्ने, सर्वसम्मत पास गर्ने तर त्यसलाई पालना गर्ने बेलामा चाहिँ यो वा त्यो कोणबाट प्रश्न उठाउने कुराले चाहिँ सदनको गरिमालाई अगाडि बढाउन सक्दैन ।” उनले थपे, “तसर्थ, मन्त्रीज्यूहरुले नियमावलीमा लेखिएका नियमहरु पालना गर्नुपर्छ ।

त्यो पालना नहुँदासम्म सदनको कामकारवाही अगाडि बढाउँदा सदनकै अवज्ञा हुन्छ, सदनकै अपमान हुन्छ । नियमावलीलाई अक्षरश पालना नगरेसम्म अगाडि बढ्नुहुँदैन भन्ने जिकिर हो ।”

खड्कापछि सरकारको बचाउ गर्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी उठे । संसदीय दलमा यसबारेमा छलफल पनि भएको र सभालाई अगाडि बढाउन उनले माग गरे ।

“संसदको नियमावली सम्बन्धि कानून सम्बन्धि हामी प्रतिबद्ध छौँ, जानकार छौँ । हामीले त्यसलाई पालना गर्नमा निरन्तर लागेका छौँ । कहिलेकाहीँ विशेष कारणले मन्त्रीज्यूहरु अनुपस्थित हुन्छ । त्यही पनि जवाफ दिनुभएको छ । २ जनाले आज पनि जवाफ दिनुभयो ।”

मुख्यमन्त्रीको बचाउ गरेका उनले आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण विषयमा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने उनले बताए । तोकेकै दिन दिनुपर्छ भन्दा पनि उपयुक्त समयमा दिने उनको भनाई थियो ।

“मन्त्रीहरुले जवाफ दिएर नपुगेका महत्वपूर्ण विषयमा उहाँले आवश्यकता हेरेर विशेष समयमा बोल्नुहुन्छ । तर, नियम के हो म जान्दिन । फलानो दिनै बोल्नुपर्छ, भन्दा पनि उपयुक्त समयमा महत्वपूर्ण विषयमा उहाँले बोल्नुहुन्छ । तर, मुख्यमन्त्री आउनुभएन, अपमान गर्नुभयो, जवाफ दिनुभएन भनेर सदन अवरुद्ध गर्नु उपयुक्त होइनजस्तो लाग्छ ।”

केही कमजोरी भएको तर नियमावलीको अपमान नगरेको र नगर्ने प्रतिबद्धता उनको थियो ।

“होला, एकाध कमजोरी पनि भएका छन्, होला । हामीले संसदीय दलको बैठकमा पनि भनेका छौँ । समयमा नै जवाफ दिनुपर्छ पनि भनेका छौँ, यसको अर्थ हामीले नियमावली नमानेको भन्ने हुन्छ र ? हामीले महत्वपूर्ण ढंगले त्यसलाई उठाएका छौँ र लागु पनि गरेका छौँ ।

सामान्य कुराहरुमा कहिँकतै समझदारी हुँदा भोलि गरौँला भन्ने खालको हो, हामीले यसलाई नमानेको अस्विकार गरेको रुपमा नलिन आग्रह गर्दछु र सभालाई निरन्तर चलाउन अनुरोध गर्दछु ।” उनले अनुरोध गरे ।
यतिसम्मको सवालजवाफ भइसकेपछि सभामुखले रुलिङ गर्न खोज्दै थिए ।

कांग्रेससहित समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले उठेर विरोध गरिरहे । सभामुखले बस्न आग्रह गरिरहेका थिए, तर सांसदहरु नबसेपछि सभामुखले तजवीज प्रयोग गर्न लागेका थिए ।

त्यत्तिकैमा नेकपाका सांसद राजीव पहारी उठे र भने, ‘बोल्ने विषय छ सभामुख महोदय ।’

तर, पहारी उठेपछि माहोल झनै गर्मायो । राजीव पहारी नै त्यस्ता सांसद हुन, जो अन्य सांसदहरुले नियमापत्ती गरेका बखत आफूले पनि अन्तिममा भएपनि नियमापत्ती गरेकै हुन्छन ।

बिहीबार पनि उनी बोल्दै थिए, कांग्रेस सांसद खड्काले नियमापत्ती जनाए । र भने, “नियमापत्ती नगरिकिन मञ्चमा उभिए झैँ गरेर माननीयज्यू उभिने बोल्ने यो परम्परा नियमावलीले दिँदैन, संसदीय परम्पराले दिँदैन यतातर्फ म सभामुखमर्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।”

खड्कापछि फेरि पहारी नै बोले र विषय दोहोर्‍याउँदै मुख्यमन्त्रीको बचाउमा लागे । 

“आज २ जनाले जवाफ पनि दिनुभयो । बैठक नियमित रुपमा सञ्चालन हुन्छ । अरु विषयमा केके कुराहरु उठेका छन्, यो त संसदको निरन्तरता हो । आज बसेको छ, भोलि पर्सि बस्छ । मुख्यमन्त्रीले अरु दिनमा आएर बोल्नुहुन्छ । सबै एकैदिनमा सबै विषयवस्तु राख्ने भन्ने त हुँदैन ।

त्यसैले, तिललाई पहाड बनाएर सामान्य कुरालाई ठुलो विषयवस्तु बनाएर सदन अवरुद्ध गर्ने कुरा संसदीय परम्परा, विधी विपरित छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ, यसले संसदको गरिमा घटाउँछ ।”

उनले यतिमात्र भनेनन्, कांग्रेसका सांसदलाई सदनको गरिमा सिकाउनमा लागे ।

“म प्रतिपक्षी दलका माननीयज्यूहलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहान्छु । संसदीय गरिमा प्रतिष्ठा, हाम्रा गतिविधी र क्रियाकलापले बढ्ने हुन, यसर्थ सुरु भइरहेको विषयलाई चाहिँ ...”

उनले बोली पुरा गर्न पाएनन्, कांग्रेसका सांसद खड्काले फेरि नियमापत्ती गरे र राजीवलाई पनि कडा जवाफ फर्काए, ‘यो भाषण गर्ने चौतारी होइन ।’

“सभामुख महोदय यसरी सदन चल्न सक्दैन । विधि र प्रक्रिया मिचेर सभामुखले गर्ने रुलिङ तलबाट माननीयले रुलिङ गर्ने हो भने । यो सभाको औचित्य के ? विधिबाट नचल्ने, प्रक्रियाबाट नचल्ने ? यो भाषण गर्ने चौतारी हो सभामुख महोदय ? सभामुखले गर्ने रुलिङ तलबाट माननीयले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ?”

खड्काले प्रश्न उठाएपछि सभामुखले बल्ल अन्तिम रुलिङ गरे, ‘माननीय सदस्यहरु, प्रतिपक्षी दलका नेताहरु सदन अवरुद्धको क्रममा भएकोले यो बैठक शुक्रबार ११ बजे सम्मका लागि स्थगित हुन्छ ।’