पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो बैठकको मितिले प्रदेशसभा सुरु भएको आज २ वर्ष पुग्यो । 

०७४ मंसिर १० र २१ गतेको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरुको पहिलो बैठक माघ २२ गते बसेको थियो ।

यस्तै, सोही वर्षको फागुन ३ गतेको दोस्रो बैठकबाट सभामुखमा नेत्रनाथ अधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । नयाँ संघीय संरचनाको पहिलो वर्षमा गण्डकी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा कम विवादित रह्यो । 

गतवर्ष प्रदेशसभाले १ वर्षे अवधिमा १९ वटा कानुन पारित गरेको थियो । 

दुईवटा बजेट तथा नीति र कार्यक्रम (चालु आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को सहित), प्रदेशको नाम र राजधानी संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कायम र अन्य प्रादेशिक कार्यालयहरु स्थापना, मन्त्रालय व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको थियो ।

अहिले पनि ३ वटा प्रदेशले नाम र राजधानी टुंग्याउन सकेका छैनन् । पछिल्लो वर्ष सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ भने पारित भएका विधेयकको संख्या ३१ पु¥याएको छ ।

गतवर्षको बजेट अधिवेशनमा प्रदेशसभामा पेश भएको प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने अझै विधायन समितिमा विचाराधीन छ ।

सरसर्ती हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रदेशसभाको प्रगति कम छ, अहिले पनि सर्वसम्मत तरिकाले राजधानी र बहुमतले नाम जुराउनुबाहेक प्रदेशसभाको पछिल्ला उपलब्धि भनेका तीनै १२ वटा कानुन हुन् । 

जसमध्ये एउटा सुशासन सम्बन्धि कानुन चालु अधिवेशनमा नै पारित भएको हो । अहिले विधायन समितिमा पाँचवटा विधेयक विचाराधीन छन् ।

कानुन निर्माण ढिलाइमा दोष संघको 

गतवर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष कानुन निर्माणको गति सुस्तायो । पहिलो वर्ष यही अवधीमा १९ कानुनहरु बनेका थिए । जबकी यो वर्ष १२ वटा मात्र कानुन थपिएका छन् । पाँचवटा भने प्रक्रियामा नै छन् ।

यसपटक पनि बजेट अधिवेशनमा नै सरकार केन्द्रित रह्यो भन्दा फरक नपर्ला । गतवर्षको बजेट अधिवेशनमा रोकिएका कानुनको प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी भन्छन्, “कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दा पनि सरकारको आवश्यकता र जनताको आवश्यकता हेरेर बन्ने हुन् । पहिलो कुरा सरकारलाई महसुस र आवश्यकता हुनुपर्‍यो । अनि बल्ल कानुनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो । केही माथि नबनेका कारण रोकिएका हुन्, प्रदेशको एकल अधिकारका कानुनहरु बनिसकेका छन् । सभाको भन्दा पनि सरकारको आवश्यकता महसुस हुनुपर्ने हो ।”

संसद सचिवालयका सचिवको हालै सरुवा भयो । सचिवालयका सचिव नियुक्त गर्ने ‘प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अघिल्लो वर्षको बजेट अधिवेशनमा नै पेश भएको थियो ।

यो विधेयक अहिले विधायन समितिमा विचाराधीन छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले संशोधन पनि हालेका छन् ।

यो विधेयकमा प्रतिपक्षी दलको पनि प्रतिनिधीत्व हुुनुपर्छ भन्ने माग कांग्रेसको छ र यसमा सहमति नजुटेका कारण पनि विधेयक लामो समयसम्म थन्किएको हो ।

सभामुख अधिकारी भन्छन, “प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी विधेयक पनि अब अगाडि बढ्छ । प्रतिपक्षीले संशोधन हालेको छ । सचिवालयमा प्रतिनिधीत्व खोजिएको छ । तर, माथिको ऐनमा छैन् । अहिले पनि छलफलको क्रम चलिरहेको छ । सकेसम्म यसमा पनि सहमति जुटोस नभए प्रक्रियागत तरिकाले अगाडि बढ्छ ।”

यसको अर्थ, यही अधिवेशनमा यो विधेयक बहुमतले पारित हुने प्रक्रियातर्फ अगाडि बढ्नेछ ।

संसद् नटेर्ने मन्त्री

प्रदेशसभा सुरु भएयता एउटै विषयमा तीनपटक नियमापत्ति भयो । तीनैपटक नियमापत्ति गर्ने सांसद हुन् कांग्रेसका कुमार खड्का र नियमापत्तिको कारण चाहिँ, ‘शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएको विषयमा विभागीय मन्त्रीले जवाफ नदिनू ।’

गण्डकी प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ५७ को उपनियम १ मा, ‘सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक कुनै विषयलाई सभामा प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले सभाको कार्यबोझलाई विचार गरि शून्य समय र विशेष समय तोक्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यही नियमका आधारमा सभामुखले शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुलाई बोल्न अनुमति दिने गरेका छन् । 

सोही नियमको उपनियम २ ले चाहिँ, ‘उपनियम १ बमोजिमको समयमा प्रस्तुत विषयहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सभामुखमार्फत सभालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

नियम ५७ लाई टेकेर सांसदहरुले नियम २५ अनुसार नियमापत्ति जनाउने गरेका छन् ।  नियम २५ ले उल्लंघन भएको नियम खुलाएर नियमापत्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

उपनियम ४ ले बैठकमा उठेको नियमापत्तिको निर्णयको अधिकार सभामुखलाई दिएको छ ।

यी बाध्यकारी नियम भए पनि मन्त्रीले नियमापत्ति भएपछि मात्रै जवाफ दिए । नियमावलीको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुन सकेन ।

कार्यव्यवस्था समितिकै एक सदस्यले भनेका थिए, “मन्त्रीहरुलाई संसदमा बोल्न कर लगाउनुपर्छ ।”

ती सदस्यको भनाइले पनि के इंगित गर्छ भने नियमावली कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने सरकार सदनप्रति गम्भीर पनि छैन ।

सभामुख अधिकारी भन्छन्, “अस्तिको सदन अवरुद्धका कारण सरकार अझै बढी जिम्मेवार बनेको छ । नियमावलीमा ७ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्छ भन्ने छ, हामीले सरोकारवालासँग पनि छलफल चलायौँ । नियमावली कार्यान्वयन त गर्नुपर्‍यो नि ।”

यही अधिवेशनमा मन्त्रीको जवाफ नियमित सँगै हरेक महिना संसदमा मुख्यमन्त्रीको सम्बोधनको पनि व्यवस्था गर्ने उनले जानकारी दिए ।

सदनै रोकिने बजेट

यो वर्ष सरकारले सदनमा पेश गरेको बजेटमा ठुलो त्रुटि भएका कारण कांग्रेसले सच्याइयोस भन्ने माग राख्दा सदन नै स्थगित हुनपुग्यो । 

पत्रकार सम्मेलनै गरेर कांग्रेसले सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रम (रेडबुक) संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा विपरित, गैह्रकानूनी भएको ठहर गरेको थियो । 

त्यो नसच्चिएसम्म सदन रोक्ने तयारीमा रहेतापनि सूचना टाँस गरि सदन स्थगित गरियो ।

रेडबुकमा समावेश भएका योजनाहरु नीति तथा कार्यक्रमसँग बाँझिएका हुँदा सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्दैन, यो कानुन अनुरुप छैन भनेर सुझाव दिने र करेक्सन नभएसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने तयारी गरे पनि सरकार भने डराएर बैठक नै सूचनाको माध्यमबाट स्थगित गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको थियो । 

दुइतिहाइको नेकपाका सांसदको चर्चा

यही वर्ष सत्तारुढ दल नेकपाले सदनमा दुइतिहाई पुर्‍यायो । उसले स्वतन्त्रबाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई असार १९ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा भित्र्याएको थियो ।

तर, पछिल्लो समय जुन सांसदले दुइतिहाई पुर्‍याइदिए उनै सांसदको सदनबाहिर निकै चर्चा चल्यो । 

उनै मनाङेले कास्की एन्फा अध्यक्षलाई सार्वजनिक स्थानमा झापड हानेपछि अहिले सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा ६ हजार धरौटी तिरेर छुटेका छन् । 

निर्वाचित भएको एक वर्षपछि बल्ल ‘माननीय’को हैसियत पाएका मनाङे संसद बैठकमा नबोल्ने एकमात्र सांसद पनि हुन ।

यसको अलावा पछिल्लो वर्ष गण्डकीका सांसदहरुले सुनजडित लोगो लगाउन थालेका छन् ।  यहाँका चारैवटा संसदीय दलहरुलाई छुट्टै कोठाको व्यवस्थापन पनि भएको छ ।