पोखरा । २०७४ चैत ३० गते गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा कांग्रेसका कुमार खड्काले पहिलोपटक नियमापत्ति जनाए । कारण थियो, ‘शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएको विषयमा विभागीय मन्त्रीले जवाफ नदिनू ।’

२०७५ साल वैशाख ११ गते, उनै खड्काले प्रदेशसभा बैठकमा नियमापत्ति गरे । कारण थियो, "उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले निर्णय भइसकेको विषयमा बोलेका थिए ।"

गण्डकी प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ५७ को उपनियम १ मा , 'सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक कुनै विषयलाई सभामा प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले सभाको कार्यबोझलाई विचार गरि शून्य समय र विशेष समय तोक्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ ।

यही नियमका आधारमा सभामुखले शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुलाई बोल्न अनुमति दिने गरेका छन् । सोही नियमको उपनियम २ ले चाहिँ, ‘उपनियम १ बमोजिमको समयमा प्रस्तुत विषयहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सभामुखमार्फत सभालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

नियम ५७ लाई टेकेर सांसदहरुले नियम २५ अनुसार नियमापत्ती जनाउने गरेका छन् । नियम २५ ले उल्लंघन भएको नियम खुलाएर नियमापत्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उपनियम ४ ले बैठकमा उठेको नियमापत्तिको निर्णयको अधिकार सभामुखलाई दिएको छ ।

यी बाध्यकारी नियम भए पनि प्रदेशसभाका सुरुआती चरण भएका कारण सभामुखको रुलिङ कडा देखिएन । अहिले प्रदेशसभाले पहिलो बैठकको आधारमा २ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछ । चारवटा अधिवेशन सकिएर अहिले पाँचौ अधिवेशन चलिरहेको छ । तर, संसदमा प्राय हुने नियमापत्ति भने एउटै विषयमा केन्द्रित छन् । 

आइतबार पनि फेरि नियमापत्ति भयो । निमायपत्ति गर्ने सांसद थिए कुमार खड्का । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यसमेत रहेका खड्काले नियमापत्ति जनाउँदै भने, “सभामुखले, अझै पनि मन्त्रीहरुलाई अनुनय विनय गरेर बोल्न लगाइरहेको अवस्था छ, सरकारले सदनप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको, सदनप्रति गम्भीर नभएको हुँदा माघ ५ गते थुप्रै माननीयहरुले उठाएको जवाफ मन्त्रीहरुले नदिएसम्म यो सभा अगाडि बढ्न सक्दैन ।”

खड्काको नियमापत्तिपछि सभामुख अधिकारीले रुलिङ गरेर भने, 'भोलिको (सोमबार) को प्रदेशसभा बैठकमा उहाँहरुले जवाफ दिनुहुनेछ ।' उनको जवाफसँगै आइतबारको सदन चल्यो ।

आइतबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा, अर्थमन्त्री किरण गुरुङ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेत, कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापालगायत ५ जना अनुपस्थित थिए । कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र पर्यटनमन्त्री लम्सालमात्र उपस्थित थिए ।

सोमबारको बैठकमा पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत चारजना मन्त्री अनुपस्थित थिए । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी लेखबहादुर थापा, सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालमात्र वैठकमा उपस्थित थिए ।

उपस्थित मन्त्रीहरुमध्ये सोमबार लेखबहादुर थापा र सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले संसदमा उठेका विषयमा जवाफ दिए । तर, सबै मन्त्रीहरुले जवाफ नदिएका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्‍यो । त्यसपछिको कार्यसूचीमा सदन अगाडि बढ्न पाएन । अर्को बैठक सभामुखले तीन बजेलाई राखे, तर मन्त्रीहरु नआएका कारण संसद मंगलबार बिहान ११ बजेलाई सर्‍यो ।

११ बजेलाई राखिएको बैठक भने समयमा नै सुरु हुन सकेन । मंगलबार नै सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलको बैठक भएका कारण पौने १ बजेमात्र बैठक सुरु भयो । जबकी, आइतबार उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले सदनमा विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची थियो, उनी १० मिनेटमात्र ढिलो हुँदा सभामुख देखि मन्त्रीहरुले बारम्बार फोन गरिरहेका थिए ।

“आजको बैठक ढिलाई हुनुमा नेकपा संसदीय दलको बैठक थियो, सबै मन्त्रीज्यूहरु त्यहीँ भएका कारण सदन चल्ने थिएन, ” उनले भने ।

सोमबारकै कार्यसूचीमा मंगलबारको सदन चल्यो, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सुरुमा जवाफ दिएर निस्किए । त्यसपछि सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले जवाफ दिए ।

सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले, ‘गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक’ टेबुल गरेपछि मंगलबारको बैठक सकियो । सभामुखले अर्को बैठक २३ गतेका लागि बोलाएका छन् ।