पोखरा ।     संवैधानिक व्यवस्था र प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूले सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पक्राउ परेको जानकारी आइतबारमात्रै पाए ।

संविधानको धारा १८७ को उपधारा ६ तथा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम २०५ ले सदस्यको पक्राउ सम्बन्धी सभामुखले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीनियमको उपनियम २ ले बैठक नचलेको अवस्थामा सचिवालयले सूचनापार्टीमा टाँस गर्ने र सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार गर्न लगाउने व्यवस्था छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाको अहिले हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले आइतबार एक बजेको बैठकको प्रारम्भमा नै मनाङे पक्राउ परेको सूचना सांसदहरूलाई दिए ।

त्यसपछि संसद्को कारबाही सुरु भयो । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले मनाङे पक्राउको विषय उठाए ।

विशेष समयमा बोल्ने कांग्रेसका विन्दुकुमार थापाले जिल्ला फुटबल संघ कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङमाथि अपशब्द र गालीगलौजसहित लात्ती र मुक्काप्रहार गरिनुले कानुनीराज माथि प्रश्न उठेको बताए । सार्वजनिक स्थलमा हातपात गरिनुले कानुनको शासनको खिल्ली उडेको उनको भनाइ थियो । मनाङे सत्ताधारी दलका सांसद भएका कारण उनले जवाफ पनि मागे ।

“नीतिनियम र कानुन बनाउने प्रदेशको माननीय जस्तो व्यक्ति रक्षक नभएर भक्षक बन्नु आफैंमा लज्जास्पद कुरा हो । यस्ता घटनाले प्रश्रय पाउनु गण्डकी प्रदेश र संसदको पनि घोर अपमान हो । सदनको गरिमामा ठेस पुगेको छ, हाम्रो शिर निचो भएको छ,” थापाले थपे ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हालै जारी गरेको आचारसंहितामा लात्ती र मुक्का नहान्नु भनेर नलेखिएका कारण मनाङेले अक्षम्य क्रियाकलाप गरेको भन्दै व्यंग्य हाने ।

“हामी उहाँको विगतको इतिहास कोट्याउन चाहँदैनौँ, तर राजनीतिमा अपराधीकरण प्रवेश हुन कदापि हुन्न भन्ने कुरा हो । चाहे जुनसुकै दलको होस्, हामी कानुन भन्दामाथि छैनौँ, निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही होस्,” उनले भने ।

विशेष समयमा नै समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले मनाङेमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाए ।

“हामी जनताका प्रतिनिधि जनताका माग र भावनालाई मुखरित गर्न नीति योजना बनाउनका लागि निर्वाचित भएका हौँ । जनप्रतिनिधिले नैतिक मूल्यमान्यता पालना गर्नपर्छ कि पर्दैन ?” उनले प्रश्न गरे ।

मुख्यमन्त्री प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रममा माननीयले कठालो समात्दा जनताले दिएको संस्कार भुलिएको उनले बताए ।

“मलाई लाग्छ, नैतिक मूल्यमान्यता र आदर्श कायम गर्ने हो भने सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै सभालाई औपचारिक रूपमा जानकारी होस् । एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतमा गरेको अमर्यादित व्यवहार संविधान र सामाजिक मूल्यमान्यता विपरीत छ । उहाँ नैतिक रुपमा जनताको प्रतिनिधि हुनपाउने कि नपाउने ?” उनले प्रश्न गरे ।

संसदमा प्रश्न उठेको केही बेरमा नै मनाङे जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा ६ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा भए । उनका समर्थकहरूले खादा लगाइदिए ।

रिहा भएपछि मनाङेले संसदमा उठेको विषयमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै भने, “मिलन गुरुङको बोस को रहेछ भनेको बिस्तारै खुल्दैछन् ।” संसद्मा प्रश्न उठाउने सांसदहरू नै मिलन गुरुङका बोस रहेको उनले जवाफ फर्काए । 

जनताका छोराछोरीको काम गर्नकै लागि ४५ हजार तलब लिएको उनले बताए ।

“माननीयको काम पोखरा बसेर ४५ हजार तलब खाने हो त ? आफ्नो जिल्लाले जिताएर पठाएपछि, म कर्मचारी त होइन नि । जनताले जिताएर पठाएपछि मलाई मार्दैनन भोलि ? उनीहरूका छोराछोरीलाई केही हेर्न सकेन भने मैले के आधारमा तलब लिनु,” उनले भने ।

२०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङ (क) बाट निर्वाचित भएका मनाङे प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य समेत हुन् ।

उजुरीकर्तालाई म्याद थप

मनाङेविरुद्ध उजुरी दिएर तीन रात हिरासतको बास गराउने मिलन गुरुङ आफैं पनि हिरासतमा छन् । आइतबार उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय विनोदमोहन आचार्य र सुवास पौडेलको संयुक्त इजलासले ७ दिन म्याद थपेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।

गएको मंगलबार मिलनलाई मनाङेले झापट हानेका थिए । त्यतिबेला आफू संयमित भएको प्रतिक्रिया दिएका मिलनले बुधबार उजुरी दिएका थिए । बिहीबार पक्राउ परेका मनाङे आइतबार छुट्दा उनको हिरासतबास भने एकसाता लम्बिएको छ ।

कारण, उनी आफैं विवादित व्यक्ति हुन् । मनाङेलाई उजुरी दिएको भोलिपल्टै मिलनविरुद्ध पनि उजुरी परेको थियो । विवादास्पद छविका उनीविरुद्ध ठगीको उजुरी परेको थियो ।

हरिभक्त आचार्यले मिलनविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा बिहीबार बेलुका जाहेरी दिए । आचार्यले ओम गौरा जोस्टेल होटेलमा गएको भदौमा ३४ जनालाई मिलनको जिम्मामा खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । साफ यु १८ च्याम्पियनसिपका बेला तयारी टोली आचार्यको होटलमा बसेको थियो । मिलनले २ लाखको चेक दिए पनि नसाटिएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका मिलनलाई अनुसन्धानका लागि ७ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिइएको छ । बैंकिङ कसुर मुद्दामा ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ भने पीडितलाई रकम दिलाउने र ३ महिना जेल सजाय हुनसक्छ ।