पोखरा । गतसालको वर्षे अधिवेशनमा नै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक १८ महिनायता पारित हुन सकेको छैन् । ‘प्रदेशसभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव समेत नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यो विधेयक गत सालको असार ६ गते दर्ता भई दफावारीय छलफलको लागि विधायन समितिमा पठाइएको थियो । यद्यपी हालसम्म पनि यसमा सहमती जुट्न सकेको छैन् । प्रतिपक्षीले संशोधन पनि हालेका छन् ।

विधेयकले कल्पना गरेको सचिव नियुक्तीको विषयमा कुनै विवाद छैन्, तर, सचिवको मर्यादाक्रम कुन हुने भन्‍ने विषयले नै विधेयकले तीन अधिवेशन पार गरेको हो । त्यतिबेला मर्यादाक्रम नटुंगिएका कारण पनि समितिका पदाधिकारीहरु आफैं अलमलमा परेका थिए ।

“यो विषय करीब-करीब टुंगिएको छ, यही (हिउँदे) अधिवेशनबाट यसलाई टुंगो लगाउनेछौँ , ” विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले भने । रेग्मीका अनुसार सचिवालयमा नियुक्त हुने सचिवको मर्यादाक्रमको विषयमा पनि मौखिक सहमति जुटेको छ । हैसियत एउटै रहने तर मर्यादाक्रममा तल रहने गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा सचिव नियुक्त गर्ने विषयमा सहमति भएको उनले बताए ।

“विशिष्ट श्रेणीको सचिव नै हुनुहुनेछ, तर सरकारका सचिवभन्दा प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको मर्यादाक्रम भने तल हुनेछ । अर्थात, जुनियर सचिव रहनुहुनेछ, ” उनले भने ।
सरकारका सचिवभन्दा प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादाक्रम तल रहेको र त्यसको संशोधनपछि मात्रै विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढेको थियो ।

यसबाहेक, विधेयकका केही बुँदामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले असहमति जनाउँदै आएको छ । विधायन समिति र संसदमा नेकपाको बहुमत भए पनि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सहमतिबाटै अघि बढ्ने बताएपछि विधेयक अगाडि नबढेको हो ।

विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था छ । त्यसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य र सचिवले तोकेको एक जना अधिकृत सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ । 

यसमा प्रतिपक्ष दलले प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक वा दलले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक मणीभद्र शर्माले उक्त प्रस्ताव २०७५ साउन ४ मा दर्ता गराएका थिए । त्यसले पनि विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो ।

कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल विधेयकमा सचिवालयका सचिवलाई अधिकारसम्म बनाउने प्रस्ताव आएकोमा त्यसप्रति आफूहरुको असहमति रहेको बताए ।
नेता नेपालीले भने, “प्रदेश सभा सचिव राजनीतिक दलबाट चुनिएर आउने व्यक्ति रहन्छन, उनलाई नै अधिकार धेरै दिइयो भने, उनकै हालिमुहाली बढी हुन्छ कि भन्ने आशंका हो ।” प्रदेशसभा व्यवस्थापनका लागि बन्ने समितिमा दलका नेताहरु पनि राखिनुपर्ने माग कांग्रेसले राख्दै आएको छ ।

विधेयक अनुसार प्रदेशसभा र सचिवालयलाई व्यवस्थापन गर्न सभामुख नेतृत्वको चार सदस्यिय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको अध्यक्ष सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव र सचिवले नियुक्त गर्ने एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारी सदस्य रहनेछन् । 

यो समितिलाई प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सूचारु रूपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

यो सँगै विधायन समितिमा गण्डकी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि छ । विधायन समितिले यसलाई हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन नै प्रतिवेदन सहित पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

दिनको १ बजे बस्ने बैठकलाई नेकपाकातर्फबाट संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा र समाजवादी पार्टी नेपालका हरिशरण आचार्यले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची समेत रहेको छ । यस प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाका ४०, कांग्रेसका १५, राजमोका ३ र समाजवादीका २ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।