पोखरा । प्रदेश समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक (पुस ३ र ४ गते) सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नै संघीयताविरोधी रहेको भन्दै यसको खारेजीको माग राखे ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता रहने यस बैठकमा देशकै ठूलो पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले बैठकमा नै “संघीयता भन्ने अनि निर्वाचन पूर्वाधारको नाममा सांसदलाई पैसा दिने ? यो संघीयताविरोधी काम हो । सांसदहरूलाई पैसा दिने काम गलत भयो । काम गर्नका लागि स्थानीय तहहरू छँदै छन् नि ।” उनले यसको खारेज गर्न मागसमेत राखे ।

परिषद्को बैठकले यस विषयमा निर्णय समेत गर्‍यो । छ नं. बुँदाले, “निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सिद्धान्ततः संघीयताको भावना र मर्मविपरीत रहेकाले यसलाई पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गर्ने ।” निर्णय गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सांसदलाई रकम नदिएको गण्डकी प्रदेशले यो वर्षदेखि भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोडका दरले ७२ करोड रुपैयाँ निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रमबापत दिएको छ । गण्डकीमा प्रदेशसभाका ३६ निर्वाचन क्षेत्र छन् । यस्तै, १८ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले ६ करोड रुपैयाँ पाउँछन् ।

संघीयता आइसकेपछि सांसदलाई दिइने यिनै रकमले संघीयताको मर्मविपरीत कार्य गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको आरोप छ । लामो छलफलपछि परिषद्को बैठकले यस विषयमा पनि निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रमको योजना सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित प्रदेश सांसदले भने यसमा अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

तर, उक्त परिषद्को बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुखसहित बुधबार कास्की प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को ६ करोड र प्रदेशसभा १ ‘क’ र ‘ख’ को २÷२ करोड गरी १० करोडका योजना सार्वजनिक गरिएका छन् ।

यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा खगराज अधिकारी र प्रदेश १ ‘क’ मा दीपक कोइराला तथा प्रदेश २ ‘ख’ मा मानबहादुर गुरुङ रहेका छन् । १ ‘ख’ बाटै समानुपातिक तर्फ गायत्री गुरुङ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

यो क्षेत्रमा कास्कीका पोखरा महानगरपालिकाका केही वडा, रूपा गाउँपालिका र मादी गाउँपालिका पर्छन् ।

प्रदेशको कार्यविधिअनुसार समानुपातिक सांसदले आफ्नो स्थायी बसोबासका आधारमा सोही क्षेत्रबाट प्रदेशको प्रतिनिधत्व गर्ने र योजना छनोट गर्न पाउनेछन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यले न्यूनतम १० लाभभन्दा कमका योजना छनोट गर्न नपाउने तथा प्रदेशसभाले न्यूनतम १ लाख घटिका योजना बनाउन नपाइने कार्यविधि छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य खगराज अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो योजनाको रूपमा रामकोट–रामादी सडकलाई छानेका छन् । यो आयोजनालाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै, उनले तप्राङ वन्यजन्तु पार्कलाई १ करोड, कसेरी–अमलाचौर सडकलाई ५० लाख सहित कुल ३० योजनामा ६ करोड रुपैयाँ खर्चेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्यले कम्तीमा २५ लाखका दुईवटा योजना छान्नैपर्ने कार्यविधी छ । सो अनुसार प्रदेश १ ‘क’ का सांसद दीपक कोइरालाले लेखनाथको भण्डारढिक रंगशालाको कभर्डहलका लागि २५ लाख रुपैयाँ र रूपा गाउँपालिकाको शिवचण्डी मोटरबाटोलाई २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

यसबाहेक उनले भवन निर्माण, सहिदपार्क, दलित भवन निर्माण, विश्वकर्मा भवन, महिला समूह, धम्पुसको टोल विश्वकर्मा भवन, फुटट्रयाक निर्माणसहित भवन निर्माणमा अधिकांश बजेट छुट्याएका छन् ।

प्रदेश १ ‘ख’ का सांसद द्वय मानबहादुर गुरुङ र गायत्री गुरुङले ठूला कोटपार्क निर्माण तथा मझेरी खानेपानी योजनालाई २५÷२५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यसबाहेक पार्क निर्माण, समाजघर मर्मत, ढुंगा मन्दिर, बहेउद्देश्यीय भवन, तमु समाज भवन, बाटो ढलान, अशक्तमैत्री फुटपाथ निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

प्रदेशको कार्यविधिअनुसार यी योजनाको भुक्तानी दुई किस्तामा नै हुनेछ । योजना छनोट भइसकेपछि विषयगत प्रदेश कार्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयमा सीधै रकम पठाउनेछ । योजना कार्यान्वयन भने उपभोक्ता समिति तथा ठेक्का प्रक्रियाबाट गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि नै एक करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

योजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चार वा छवटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा एकजना इन्जिनियर र एकजना सबइन्जिनियर तथा दुईवटामात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा एकजना इन्जिनियर करारमा भर्ना गर्ने जनाइएको छ ।

निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम खारेजीको विषयमा प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकले पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ नि भन्ने जिज्ञासामा सांसदहरूले भने, “खारेज भए सबैको होला, आउने बेलासम्म योजना छानौँ न ।”