पोखरा । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता र प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखको सहभागितामा सञ्चालित प्रदेश समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक मुख्यतः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधामा केन्द्रित रह्यो ।

कारणः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले असोज ३० यता सेवा सुविधा पाएका छैनन् । उक्त मितिमा सर्वोच्चले स्थानीय तहले पाउने सेवासुविधासम्बन्धी प्रदेशले बनाएको कानुन संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त निर्णयपछि प्रदेश १ बाहेकका सबै जनप्रतिनिधि सेवासुविधाविहीन बनेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुनसम्बन्धी प्रदेशसभाले बनाइदिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २ सय २७ ले व्यवस्था गरेको छ, “गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ ।”
तर, प्रदेश समन्वय समितिको बैठकले संविधानसँग नबाझिने कानुन प्रदेशले बनाउनुपर्ने भन्ने निर्णयको सट्टा आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
परिषद्ले गरेको निर्णयको सातौ नं. बुँदामा भनिएको छ, “समानताको, सिद्धान्ताका आधारमा सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन आवश्यक छ । कार्यबोझ, जिम्मेवारी र साधनस्रोत समेतका आधारमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधाको व्यवस्था गर्न आवश्यकता परे संविधान संशोधन समेत गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।”

यति मात्रै होइन, स्थानीय तहले फरकफरक सेवासुविधा तोक्न पाउने निर्णय गर्‍यो । यसको अर्थ, प्रदेशसभाले कानुन बनाइदिएको खण्डमा पनि कानुनमा जनप्रतिनिधिले पाउने सेवासुविधाको अंक होइन, सम्बन्धित स्थानीय तहले नै आफ्नो सेवासुविधा तोक्न पाउनेछन् ।

पोखरा महानगरपालिका मेयर मानबहादुर जिसीले बिहीबार बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले स्रोत साधनको आधारमा नै सेवासुविधा तोक्न पाउनुपर्ने बताएका थिए ।

यसबारेमा प्रदेश सरकारका कानुनी सल्लाहकार राजेन्द्र घिमिरेले उक्त ऐन खारेजीको कारणबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

“संविधानको धारा १०८ र १९६ मा पारिश्रमिक र सुविधा दुवै उल्लेख छ । तर, धारा २२० (८) र २२७ ले सुविधा भन्ने शब्द प्रयोग गरी पारिश्रमिक भन्ने शब्दावली नै नराखिएबाट संविधान निर्माणकर्ताले स्थानीय जनप्रतिनिधि वा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक प्रदान नगर्ने मनसाय राखेको प्रष्ट हुन्छ,” उनले भने ।

यता जनप्रतिनिधिहरूले भने प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने ढंग नपुर्‍याएको आरोप लगाएका थिए ।

निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संघीयताविरोधी
परिषद्को बैठकको पहिलो दिन बिहीबार एक जनप्रतिनिधिले भनेका थिए, “संघीयता भन्ने अनि निर्वाचन पूर्वाधारको नाममा सांसदलाई पैसा दिने ? यो संघीयताविरोधी काम हो । सांसदहरूलाई पैसा दिने काम गलत हो । काम गर्नको लागि स्थानीय तहहरू छन् ।”

 गत आर्थिक वर्षमा सांसदलाई रकम नदिएको गण्डकी प्रदेशले यो वर्षदेखि भने प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोडका दरले ७२ करोड रुपैयाँ निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रमबापत दिएको छ । गण्डकीमा प्रदेशसभाका ३६ निर्वाचन क्षेत्र छन् । यस्तै, १८ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले ६ करोड रुपैयाँ पाउँछन् ।

संघीयता आइसकेपछि सांसदलाई दिइने यिनै रकमले संघीयताको मर्मविपरीत कार्य गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको आरोप छ । लामो छलफलपछि परिषद्को बैठकले यस विषयमा पनि निर्णय गरेको छ ।

छैटौँ नम्बरको निर्णयमा भनिएको छ, “निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सिद्धान्ततः संघीयताको भावना र मर्म विपरीत रहेकाले यसलाई पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गर्ने ।”

योसँगै विभिन्न १७ बुँदे निर्णय बैठकबाट पारित भएको छ । बैठकले अख्तियारको ६१ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र न्यायक समितिमा कानुन अधिकृत उपलब्ध गराउन माग गर्ने, स्थानीय तहले प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम समयमा नै गर्नुपर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तहले १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनासँग मिल्ने गरी आ–आफ्नै योजना र मध्यावधि खर्च संरचना बनाउने, हिमाली जिल्लामा आर्थिक वर्ष सुरु र अन्त्य हुने समय आवश्यकअनुसार परिमार्जन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय परिषद् बैठकले गरेको छ ।

भूमिका विहीनको गुनासो पोख्दै आएको जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि साधनस्रोतसहित अनुगमन कार्यमा प्रभावकारी परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
आफ्नो नाममा कत्ति पनि जग्गा नहुनुका कारण योजनामा ढिलाइ भएको गुनासो प्रदेश सरकार स्वयम्ले पनि गरिरहेकै छ । यसका लागि संघसँग जग्गा धेरैपटक माग्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म पनि संघले सुनुवाई गरेको छैन । यो समस्या स्थानीय तहको पनि हो ।

विकास निर्माण सञ्चालन गर्न आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार यथाशीघ्र दिने गरी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।