पोखरा । गएको असोज ३० यता गण्डकीसहित ६ प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरु सेवासुविधाविहीन बनेका छन् । 

सर्वोच्चले उक्त मितिमा प्रदेश १ बाहेक अन्य प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहको सेवासुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संविधानविपरीत रहेको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ पनि आइसकेको छ । गण्डकीमा ८५ स्थानीय तहमा गरि कुल जनप्रतिनिधीहरुले असोज ३० यताको सुविधा लिन पाएका छैनन् । सो सम्बन्धिको अर्को कानुन प्रदेशसभाले बनाइदिएको पनि छैन । 

प्रदेश समन्वय परिषदको तेश्रो बैठकमा पनि उक्त विषय उठ्यो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले प्रदेश सरकारलाई नै आरोप लगाए । 

देशकै ठुलो पोखरा महानगररपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी भन्छन्, “प्रदेशले कानून बनाउने ढंग पु¥याएको हो । हामीले भोकै काम गरौँ भन्दा बर्बाद हुँदैन ? मुख चल्न त पर्ने होला नि । बिहानबेलुका खान त पर्नेहोला । अब यहाँ कति मजा भयो, प्रदेश सांसदले खाइरहेका छन् । स्थानीय तहका चाहिँ जो होचो, उसैका मुखमा घोचो भएको छ ।”

उनले प्रदेशले स्थानीय तहका सेवासुविधा सम्बन्धि कानुन बनाउँदा स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षमता अनुसार तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

“प्रदेश सरकारले तोकेअनुसार भनेको छ । संघले, प्रदेशले दिएको पैसा होइन । प्रदेशले कानूनमा नै आफ्नो क्षमता अनुसार नै तोक भनिदिएको भए हुन्थ्यो नि,” जिसीले भने ।

कास्कीकै रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाको भनाई पनि उस्तै छ । एउटै निर्वाचन प्रक्रियाबाट आइसकेपछि विभेद गर्न नहुने उनले बताए ।

“प्रदेश र केन्द्रका मात्र जनप्रतिनिधी तलका हुँदै होइनन्, भन्ने मानसिकता राख्नु हुने थिएन । बढि व्यस्त त अझ तल, वडाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष छन्, कामका हिसाबले । हुन त, जनप्रतिनिधीले सेवासुविधा चाहियो भन्ने हाम्रो मानसिकता होइन । तर, संविधानतः अरु जनप्रतिनिधीलाई भएको कुरा चाहिँ व्यवस्थापन गर्दा नियमानुसार गरिदिएको भए हुने थियो । हामी पनि एउटै प्रक्रियाबाट आएका हौँ,” उनले भने ।

व्यास नगरपालिकाका उपप्रमुख मीरा जोशीले कति पनि सुविधा नदिँदा झन भ्रष्टाचार बढ्ने बताउँछिन् । आफूले मात्र पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न उनले सुझाव दिइन् ।

“संविधानले नदिएको कुरा पाउनैपर्छ भन्ने त होइन्, तर कुन शब्द राख्दा सर्वोच्चले ऐन खारेज गर्ने थिएन सोही व्यवस्था हुनुपर्ने हो । कसैले पाउने, कसैले नपाउने भन्ने गलत हो । प्रदेश सरकारले ऐन बनाउँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई पनि मिलाउने गरेर बनाउनुपथ्र्यो । नत्र, आफूले मात्र खाने अरुले नखाउन भन्ने मानसिकता गलत छ । हामी पनि चुनाव जितेर नै आएका हौँ । भ्रष्टाचार बढ्दैन, अन्त मन जाँदैन । कत्ति पनि नपाए न बाहिर खोज्ने हो । औषधी उपचार पनि गर्न नपाउने अवस्था चाहिँ गराउन हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई,” उनले भनिन् ।

आयस्रोत हुनेलाई त ठिकै होला नहुनेलाई चाहिँ गाह्रो हुने सीमा गर्बुजा पुनले बताइन् । 
पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुनले भनिन्, “घर छाडेर हिँड्नुपर्छ, काममा खटिनुपर्‍यो । कसैलाई नपर्ला तर सबैको अवस्था उस्तै हुँदैन ।”

प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले जनप्रतिनिधीहरुको कानून खारेजीको कारणबारे जानकारी दिएका थिए ।

“संविधानको धारा १०८ र १९६ मा पारिश्रमिक र सुविधा दुवै उल्लेख छ । तर, धाराा २२० (८) र २२७ ले सुविधा भन्ने शब्द प्रयोग गरि पारिश्रमिक भन्ने शब्दावली नै नराखिएबाट संविधान निर्माणकर्ताले स्थानीय जनप्रतिनिधी वा स्थानीय तहका पदाधिकार तथा सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक प्रदान नगर्ने मनसाय राखेको प्रष्ट हुन्छ,” उनले भने ।