पोखरा । प्रदेश समन्वय परिषदको तेस्रो बैठक पोखरामा सुरु भएको छ । बैठक चल्दै गर्दा स्थानीय सरकारले साढे २ वर्ष पूरा गरिसकेका छन्, भने प्रदेश सरकार २ वर्षमा चलिरहेका छन् । समन्वय, सहअस्तित्वको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने परिकल्पना संविधानले नै गरे तापनि व्यवहारमा भने अझै पनि त्यस्तो देखिन सकेको छैन ।

बैठकको उद्घाटन सत्रमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा बैठकका अध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दुई सरकारबीच समन्वयको अभाव रहेको असन्तुष्टि पोखे । उनले प्रदेशका केही योजनालाई पूरा गर्न तथ्यांक आवश्यक भए तापनि सबैभन्दा नजिकका स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेको बताए ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत साउनमा प्रदेशभित्रका ८५ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै प्रदेश सञ्चित कोषमा राजस्व जम्मा गर्न पत्राचार गर्‍यो । तर, सबै स्थानीय तहले टेरेनन् ।

राजस्वको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन बापतको राजस्व स्थानीय तह र प्रदेशले ६०–४० को अनुपातमा पाउँछन् । यसबापतको रकम स्थानीय तहले प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐनमा पनि यही व्यवस्था छ ।

चालु वर्षको मंसिरसम्ममा जम्मा १६ वटा स्थानीय तहले मात्रै विभाज्य कोषमा प्रदेशले पाउने रकम जम्मा गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले पनि प्रदेश सरकारलाई ढुंगा, गिट्टी बापतको राजस्व बुझाएको छैन । अघिल्लो वर्षमा पनि एकचौथाई मात्रै स्थानीय तहले राजस्व विभाज्य कोषमा जम्मा गरेका थिए ।

यसबाहेक प्रदेश सरकारले स्थापनायता नै दुई वर्षमा आधारभूत खानेपानी पुर्‍याउने, उज्यालो प्रदेश बनाउने नीति लिएर अगाडि बढेको छ । निरन्तर बजेटले पनि यी योजनालाई समेटेको छ । तर, प्रदेशसँग वास्तविक तथ्यांक छैन । तथ्यांक दिने स्थानीय तहले हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार महिना अघिदेखि सबै स्थानीय तहलाई आधारभूत खानेपानी नपुगेका स्थानीय तहका घरधुरीको विवरण मागेको थियो । तर, एकाधबाहेकका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई रेस्पोन्स गरेका छैनन् ।

“तलबाट रेस्पोन्स आएको छैन । खर्च नभएको अनुदान रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा आएको छैन । हामी कहाँबाट निर्वाचित भयौँ भन्दा पनि के काम गर्दैछौं, कुन कामका लागि यात्रा तय गर्दैछौं ? लक्ष्य के हो ? कुन पार्टीबाट आएका हौं ? त्यसको महत्त्व रहेनछ,” मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।

स्थानीय तहहरू छुट्टै सरकार भए तापनि स्वतन्त्र सरकारजस्तो व्यवहार गरेको उनले बताए । स्वतन्त्र सरकार भन्ने शब्द नै हुँदैन । हामी प्रतिस्पर्धामा भन्दा पनि समन्वयमा विश्वास गर्छौँ, उनले भने ।

राजस्वमात्रै होइन, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएका अनुदानका कार्यक्रमको विवरण पनि आएको छैन ।

“स्थानीय तहले साउन, कात्तिक, माघ र वैशाख १५ मा प्रदेशबाट गएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको तथ्यांक र  प्रदेश मन्त्रालयबाट सम्बन्धित स्थानीय तहका छनोट भएका योजनामा वित्तीय हस्तान्तरणको तथ्यांक पनि उपलब्ध गराउनु पर्‍यो,” उनले भने ।

गाउँगाउँमा, टोलटोलमा सिंहदरबार भन्ने तर, जनतालाई सुविधा दिन्छौँभन्दा स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको गुनासो उनको छ ।

“गण्डकी प्रदेशको आधारभूत खानेपानी नपुगेका ठाउँमा हामीले पानी पुर्‍याउँछौँ भन्यौँ तर वास्तविक तथ्यांक पाएनौँ । हामीले अझै पनि पाएका छैनौँँ । जिल्ला समन्वय समितिलाई गुहार्‍यौं । के तिनीहरूलाई पानी चाहिँदैन ? कि पानी पुगेको छ भन्नुपर्‍यो । २ वर्षभित्र पनि काम नहुने, सहयोग नगर्ने हो भने जनतालाई पानी खुवाउन पर्दैन ? पानी खुवाउनै नसक्ने कस्तो लोकतन्त्र ?” उनले प्रश्न गरे ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर नयाँ शासकीय अभ्यासमा डेब्यु गर्दा साँच्चिकै सिंहदरबारको अनुभुति जनतालाई गराउन सहकार्य र सहअस्तित्वमा नै काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्नमा स्थानीय तहले नै समन्वय र सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

“हाम्रा प्रदेशमा रहेका गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या पत्ता लगायौँ, तपाईंहरूले पालिकामा कति घरधुरी छन् भन्ने पत्ता लगाउनुहोस् । १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ वार्षिक आय नहुने घरधुरी कति छन् ? पत्ता लगाएर त्यसको न्यूनीकरण गर्नका लागि स्वरोजगारको कार्यक्रम अबको २ देखि ३ वर्षसम्म सक्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले कति योगदान गर्छ, हामीले पनि गर्छौं। समन्वयमा अगाडि बढौँ । एक परिवार एक स्वास्थ्य बिमा, एक घर एक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ,” उनले आग्रह गरे, “घरवारविहीन कति छन्, यो आवमा रेकर्ड तयार गरौँ, अर्को आवमा प्रदेशमा घरवार विहीनलाई व्यवस्थापन गरौँ । स्थानीय तहले तथ्याक उपलब्ध गराइदिनुपर्‍यो ।”

डेब्यु सम्झनलायक बनोस
नयाँ शासकीय अभ्यासको डेब्यु सम्झनलायक बनाउन पनि उनले आग्रह गरे ।

“सबैले नेपालमा पहिलोपटक लागु भएको संघीय शासन प्रणालीमा डेब्यु गरेका छौँ । पहिलोपटकको डेब्युमा उसको भूमिका, उसको काम गर्ने तरिकाको आधारमा पछाडि मूल्यांकन हुनेछ ।

जनप्रतिनिधिको डेब्यु सम्झनलायक हुनुपर्ने छ । हाम्रो डेब्यु सफल भयो भन्ने जनताले सुन्न पाउनुपर्छ, त्यसैको महत्त्वका आधारमा काम गरौँ ।

अख्तियारले हामीलाई विभिन्न सूची दिएर काम गर्न निर्देश गरेको छ । हाम्रा काम अव्यवस्थित छन् । तिनलाई उपलब्धिमुलक बनाउनुपर्नेछ । हामीले पहेँलो सिग्नल पाएका छौँ, हरियो सिग्नल बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ ।

हामी सबै नयाँ भएका हुनाले आफ्ना सरकारबाट भएका कमजोरीको समीक्षा गरौँ । हामीले संघीय सरकारसँग पनि धेरै कुरामा समन्वय गरेका छौँ ।

संघ सरकार औकात, हैसियत, सामथ्र्यका आधारमा विस्तारै अगाडि बढेको छ । तीनै तहका सरकारले विश्वलाई नै संघीय शासनप्रणालीको आधार तय गर्न सकेको सन्देश दिन सकेका छौँ । संघीयताको मुलभूत आधार, संरचना, विधिविधानको आधार तयार गरेका छौँ ।

एकल अधिकारका सूचीभित्रका कानुन अहिले पनि बनाइएका छैनन् । बनेका कानुनमा संघले सिङ घुसाइरहेको जस्तो देखिन्छ । कहाँकहाँ तालमेल मिलेको छैन, त्यसको निष्कर्ष निकालेर समाधान गर्नेतर्फ अगाडि बढौँ ।”