पोखरा । प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया एक महिना लम्बिने भएको छ । कुलपति नियुक्तिका लागि गठित तीन सदस्यीय समितिले कुलपतिका लागि आएका आवेदनहरूका बारेमा अध्ययन नसकेपछि म्याद थप्‍ने तयारी गरिएको हो ।

अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै पेस गर्ने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव तयारी गरेको छ । कात्तिक ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक महिनाभित्रै कुलपति नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

यससँग सम्बन्धित ‘गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ को दफा २३ को उपदफा ५ ले कुलपतिको पदमा पहिलोपटक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न प्रदेश सरकारको शिक्षा क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष र प्रमुख सचिव सदस्य रहेको तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरको संयोजकत्वमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा पौडेल र प्रदेश प्रमुख सचिव हरि बस्याल सदस्य रहेको समितिको निर्णयानुसार मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते ‘गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपति छनोट गर्ने प्रयोजनका लागि रोस्टरमा नाम समावेश गर्नेसम्बन्धी सूचना’ जारी गर्‍यो ।

१५ दिने म्यादसहित जारी सूचनाको अन्तिम दिन मंसिर ९ गतेसम्म १० जनाले रोष्टरमा नाम चढाएका छन् । मन्त्रालयका उपसचिव भीमप्रसाद तिवारीका अनुसार छ वटा जिल्लाका १० जनाले नाम बुझाएका हुन् ।

कुलपतिका लागि रोष्टरमा नाम चढाउनेमा डा. प्रमोद ढकाल बागलुङ, डा. विमल आचार्य प्यूठान, डा. पूर्णकान्त अधिकारी र डा. तीर्थबहादुर थापा लमजुङ, डा. मोतीलाल पराजुली कास्की र डा. भीमलाल गौतम पर्वत रहेका छन् ।

बाँकी चार जना भने काठमाडौंका हुन् । डा. हेमराज सुवेदी, डा. वासुदेव काफ्ले, डा. वीरेन्द्रराज तिवारी, डा. दीपककुमार खड्का काठमाडौंका हुन् ।

यी मध्ये डा. तीर्थबहादुर थापा प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन समितिका संयोजक समेत हुन् । उनकै समितिले गण्डकी विश्वविद्यालयको प्रस्तावित लागत पनि पेस गरेको थियो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेखित योग्यताअनुसार कुलपतिको लागि रोस्टरमा नाम चढाउन विद्यावरिधि उपाधि हासिल गरी प्राज्ञिक वा प्रशासनिक वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र गण्डकी विश्वविद्यालयसँग कुनै किसिमको स्वार्थ नबाझिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

उपसचिव भीमप्रसाद तिवारीका अनुसार सूचनामा उल्लेखित व्यक्तिहरूले नै रोस्टरमा नाम चढाएका हुन् । उम्मेदवारहरूलाई व्यक्तिगत विवरणका साथमा विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन सोच सहितको ५ हजार शब्दसम्मको व्यावसायिक कार्ययोजना, ‘शैक्षिक विकास, पूर्वाकार विकास, प्रशासनिक व्यवस्थापन, स्रोतसाधनको परिचालन र समन्वय र सहकार्य’ पेस गर्न समेत भनिएको छ ।

तर, आवेदकहरूको कार्ययोजना लगायतका योग्यता माथि समितिले छलफल नसकेको हुँदा म्याद थप्‍न लागिएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले समितिको काम बाँकी रहेको र विश्लेषणका लागि समय अपुग भएका कारण म्याद थप्न लागिएको हो ।

समितिका संयोजक तथा सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले कार्यव्यस्तताका कारण अध्ययन गर्न नभ्याइएको बताइन् ।

“समितिको बैठक बस्न पनि भ्याएका छैनौँ, समय सकिएको छ, मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर म्याद थप गर्नेछौँ,” उनले भनिन् ।

आवेदक सबैको छलफल नसकिएको र प्रक्रियामा नै रहेको उनले जानकारी दिइन् । हालै सम्पन्न दक्षिण एसियाली खेलकुदका कारण पनि समय दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
तर, कुलपति नियुक्त भए तापनि उसले बिनासंरचना नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कारण, विश्वविद्यालयको अहिलेसम्म कुनै भौतिक नामोनिसान छैन ।

उनले भनिन्, “कुलपतिले आफ्नो बडी, पाठ्यक्रम, जनशक्ति संरचना बनाउँछ । त्यही गर्न खोजिएको हो ।” उनले बताइन् ।