पोखरा । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) केही दिनअघि सकियो । साग अन्तर्गत पोखरामा आठवटा खेलहरु खेलाइयो । पोखरा रंगशालाभित्र खेलहरु चलिरहँदा रंगशाला बाहिरको कथा भने अर्कै थियो ।

खेल हेर्न आएका दर्शकहरुलाई पार्किङको समस्या पर्‍यो । ट्राफिक प्रहरीले रंगशाला बाहिर पृथ्वी राजमार्गको दुवैपट्टि सवारी पार्किङ गरायो । रंगशालाको गेटबाहिरदेखि बुद्धचोकसम्म सवारीसाधन पार्किङ गरिए ।

तर, त्यही मौकामा दुईजना व्यक्तिहरुले रसिद छापे र पार्किङ शुल्क उठाउन थाले । सयौंको संख्यामा रहेका सवारीसाधन देखेपछि ती व्यक्तिहरुले आफ्नो जग्गामा पार्किङ गरिएको भन्दै शुल्क उठाएका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता राजकुमार केसीले ती व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएको जानकारी दिए । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम ती व्यक्तिहरुलाई ‘आपराधिक लाभ’ कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो । ती व्यक्तिहरु अहिले छुटिसकेका छन् ।

साग लगत्तै पोखरामा अहिले आठौँ संस्करणको आइएमई साहित्य महोत्सव चलिरहेको छ । आज शुक्रबारदेखि सुरु भएको महोत्सव सोमबार समापन हुनेछ । महोत्सव अवलोकन गर्न साहित्यपारखीदेखि दर्शकहरुको बाक्लो उपस्थिती छ । फेवाताल पृष्ठभूमिमा कार्यक्रमस्थल बनाइएको छ ।

तर, कार्यक्रमस्थल प्रवेशको गेटबाहिरको दृश्य भने अर्कै छ । 

बाटोको दुवै किनारामात्रै नभई बीच बाटोमा पनि पार्किङ गरिएको छ । अनि शुल्क पनि लिइएको छ । ‘क्लिन लेकसाइड’ नामक संस्थाले सवारीसाधनको शुल्क संकलन गरिरहेको छ । अचम्म के छ भने यो संस्थालाई सशुल्क पार्किङको लागि सम्बन्धित वडा नं. ६ ले नै स्वीकृती समेत दिएको छ ।

जबकी पोखरा महानगरले अहिलेसम्म पार्किङ शुल्क उठाउने बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन् । शुल्क उठाउनको लागि टेण्डर जारी भयो । तर, अहिलेसम्म पनि सम्झौता भइसकेको छैन् । टेण्डरमा गइनसकेको हुँदा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पार्किङ शुल्क उठाउन पाईँदैन्, यो गैरकानूनी हुन जान्छ ।

वडाध्यक्षले नै स्वीकृती दिए 

महानगरले टेण्डरको प्रक्रियामा गए पनि शुल्क संकलन भने थालनी भइनसकेको जानकारी दिएको छ । महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को पहिलो महिनादेखि नै शुल्क नउठाइएको बताए ।

“टाइमिङको हिसाबले लिने भनेर टेण्डर गरेका थियौँ परेन, निजीतर्फबाट पार्किङ खुलाउन चाहे सहयोग गर्ने भनेका थियौँ त्यसको खोजी गर्दैछौँ, पार्किङ स्थलको पनि खोजी गर्दैछौँ ।” उनले थपे, “साउनयता हामीले शुल्क लिएका छैनौँ, बाराही घाटमा शुल्क उठाइएको बारेमा मैले पनि बुझ्नु पर्छ ।”

बाराहीघाट वडा नं. ६ मा पर्दछ । यो वडाका वडाध्यक्ष जगत पहारीले भने सरसफाईमा खर्च हुने गरी शुल्क उठाउन स्वीकृती दिइएको बताए । तर, यसबाट संकलित राजस्व भने महानगरको होइन, ‘क्लिन लेकसाइड’ नामक संस्थाको खातामा जान्छ ।

“हामीले सहमति दिएका हौँ, हामीले खासगरी आन्तरिक सरसफाई, ग्रीन मार्ट, ग्रीन पिसको लागि हामीले स्वीकृती दिएका हौँ । उनीहरुले पनि सरसफाईका कर्मचारी हालेर सरसफाई गरेका छन्, हामीले पनि गरेका छौँ,” पहारीले भने, “उनीहरुले लिएको शुल्क सरसफाईका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन्छन्, दिइसकेपछि हामीलाई आउँछ अलिकति । तोकेका छैनौँ, कति दिन्छन्, त्यही लिने गरेका छौँ ।”
    
महानगरले नै शुल्क संकलनको थालनी गर्न नसक्दा वडाले क्लबलाई कसरी अख्तियारी दियो त ? भन्‍ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, “हामीले यहीँको सरसफाई दिनको लागि भनेर उठाएका हौँ, क्लबले लियो, आन्तरिक स्रोत पनि हुने भनेर उठाएका हौँ । उनीहरुको दुईजना र वडाका दुईजना मानिस हामीले पनि पठाएका छौँ । सरसफाईका कार्यक्रमहरुमा खर्च हुने गरेको छ ।”
    
हालसम्म पार्किङ शुल्कबाट कति रकम संकलन भयो भन्नेबारेमा पनि वडा बेखबर छ । संस्थाले रकम दिए लिने नदिए वडाले पनि चासो दिने गरेको छैन् । संकलित रकमबाट जलकुम्भी व्यवस्थापनमा खर्च गरिएको पहारीको तर्क छ ।

“जलकुम्भी फाल्नमा पनि खर्च गर्‍यौँ, हाम्रो स्रोत त्यही नै हो । एउटा क्लबलाई आफ्नो विकासको निम्ति भनेर दिएका हौँ । अलिकति गुनासो पनि आएको छ,” उनले भने ।
सम्झौता भइसकेको छैन ।

गत असारदेखि नै पार्किङ टेण्डरको लागि सूचना आह्वान गरेतापनि हालसम्म पनि सम्झौता हुन सकेको छैन् । महानगरले छ पटकबढी टेण्डरको सूचना आह्वान गरेपछि काठमाडौंका एउटा कम्पनीले अर्को हप्ता सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

लामो समयसम्म सूचना निकाल्दा महानगर आफैंले पहिलो सूचना र छैटौँ सूचनाभित्र चार करोड रुपैयाँ टेण्डर मुल्य घटाएको छ । महानगरले पहिलो पटक ७ करोड रुपैयाँमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, पहिलो पटक कुनै टेन्डर परेन । टेन्डरको समय गुज्रिसकेपछि दोस्रो र तेस्रो पटक फेरि उही मूल्यमै टेन्डर आह्वान गर्‍यो । दोस्रोपटक पनि कुनै कम्पनी सडकमा पार्किङ शुल्क उठाउन इच्छुक देखिएनन् ।

‘बोल रकम’ बढी भएकाले टेन्डर नपरेको निश्कर्ष निकाल्दै महानगरले चौथोपटक ३० प्रतिशत घटाएर टेन्डर आह्वान गर्‍यो । न्यूनतम् मूल्य ५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ तोकेर आह्वान भएको टेन्डरमासमेत कुनै कम्पनीले आवेदन दिएनन् ।

चौथो पटक महानगरले पहिले टेन्डर गरेको टेन्डरमा २० प्रतिशत मूल्य बढाएर फेरि टेन्डर आह्वान गर्‍यो । अघिल्लो पटक महानगरले २ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौतामा आधारित रहेर २० प्रतिशत बढ्ने गरी ३ करोड ६ लाख रुपैयाँमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, चौथो पटकको महानगरको योजनामा पनि कोही जोडिन चाहेनन् ।

पाँचौ पटक कम्पनीको आशयपत्र माग गरेर महानगरले सूचना निकाल्यो । पाँचौ पटकको सूचनामा ३ कम्पनी महानगरसँग काम गर्न इच्छुक देखिए । तर, उनीहरुसँग पनि सम्झौता हुन सकेन । आवेदक कम्पनी नियमसंगत नभएका कारण सम्झौता हुन नसकेको महानगरका लेखा अधिकृत छवि शर्माले बताए ।

छैठौं पटकको टेन्डरमा दुईवटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका छन् । जसमध्ये सुस्मिता कन्स्ट्रक्सनले ३ करोड ३० लाखमा काम गर्न प्रस्ताव गरेको छ भने सबस्वीकृति कम्पनीले करोड ६ लाख २१ हजार रुपैयाँमा आवेदन दिएको छ ।

दुईमध्ये सबस्वीकृती कम्पनीसँगको सम्झौता प्रक्रिया अन्तिममा पुगेको अधिकृत शर्माले बताए । “सम्झौता हुने क्रममा छ । तीन करोड छ लाख २१ हजारमा । एक हप्ताभित्रमा सम्झौता हुनेछ,” उनले भने ।