पोखरा । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण करिब ५२ प्रतिशत सकिएको छ । २०७७ पुसभित्रै निर्माण सक्ने आयोजना कम्पनीको दाबी छ ।

दु्रतगतिमा निर्माणाधीन भए तापनि पटक–पटकको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियाले विमानस्थल परिसरका बासिन्दा भने आक्रान्त बनेका छन् ।

सरकारले गत मंसिर ५ गतेमात्र थप १ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघिको अधिग्रहणबाट मुआब्जा नै नपाएको, उचित मूल्यांकन नभएको, विमानस्थलका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएको, विस्थापित नै हुनुपरेको गुनासो बोकेका स्थानीयहरू सरकारको यो निर्णयबाट थप आक्रोशित बनेका हुन् । 

उनीहरूको माग छ, “१ सय ४८ रोपनी थप जग्गा अधिग्रहणको निर्णय खारेज होस् ।”  थप जग्गा अधिग्रहणलाई उनीहरूले अधिग्रहण नभई विस्थापन गर्न लागिएको संज्ञा दिएका छन् । पीडित स्थानीयहरूले जनसरोकार समिति नै गठन गरेर ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । यही समितिले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अधिग्रहणको निर्णय खारेजीको माग गरेको छ ।

समितिका अध्यक्ष गनेस पौडेलले भने, “यो विस्थापन हो, अधिग्रहण होइन, त्यसैले हामीलाई विस्थापित सरह व्यवहार गरियोस् । घरको मुआब्जा दिँदा मूल्यह्रास प्रणाली लागू नगरियोस् । आवासको सट्टामा उत्रै आवासको निर्माण हुन पुग्ने रकम क्षतिपूर्तिवापत दिइयोस् । मुआब्जा वितरणको बेलामा लाभाँश कर लिने प्रावधान खारेज गरियोस् ।”

समितिका अरू पनि मागहरू छन् । विस्थापितको अधिकारको बारेमा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने, सिँचाइको अविलम्ब विकल्प दिनुपर्ने, खानेपानीको पाइप स्थानान्तरणको पुनर्मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग समितिले राखेको छ ।

यस्तै, जग्गाको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ । विमानस्थलको चौतर्फी आउटरका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । १० मिटर चौडा उक्त जग्गालाई सार्वजनिक बाटोका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने र उक्त जग्गाबापत मुआब्जा पाउन बाँकीलाई पनि तत्कालै मुआब्जा दिनुपर्ने समितिको माग छ ।

कतिपय जग्गाको लगतकट्टा छैन । विमानस्थलको सुरुवाती चरणमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा लगतकट्टा नभएका जग्गाले हामलसम्म तिरो तिर्नुपरेको र सो कारण अंशबण्डा, बेचबिखन लगायतका कार्यमा तिरिएको कर पनि फिर्ता दिनुपर्ने समितिका अध्यक्ष पौडेलले बताए ।

स्थानीयले दिएको जग्गामा नै विमानस्थल बनिरहेको र उनीहरूको जायज माग राख्दा विकासविरोधीका रूपमा चित्रित गरिएकोमा समितिको आपत्ति समेत छ । यस्तै, जग्गा दातासँग गरिएको ग्राह्यताको रोजगारी लगायतका १६ बुँदे सम्झौताका कार्यान्वयन गर्न र विमानस्थल समयमा नै सम्पन्न गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मीले जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जनाएका छन् ।  “कमिटी गठन हुन्छ । प्रजिअको अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण हुन्छ । मालपोत, नापी नगरपालिकाका मान्छे हुन्छन् । हामी प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्छौँ,” उनले भने । मुआब्जा दिनेको हकमा पनि सूचना निकाल्ने र जग्गा तथा प्रभावित व्यक्तिहरूको लगतका आधारमा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार निर्धारित मुआब्जा दिइने उनले बताए ।  तर, यसअघि पनि मुआब्जा लिइसकेकाहरू पनि फेरि मुआब्जा चाहियो भन्दै विरोध गरेको उनले बताए ।

“नियमानुसार मुआब्जा दिन मिल्ने भए हामी दिन्छौँ । कसैले पहिले नै लिइसकेको अवस्थामा हामीले अहिले दिन सक्दैनौँ । मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धमा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार नै दिने हो । सरोकारवाला, स्थानीयसँग पनि वार्ता गर्नेछौँ । नियमानुसार काम हुन्छ,” मुनाकर्मीले भने । उनका अनुसार विगतको मुआब्जा वितरण गर्दा आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा तारबार समेत गरिएको थिएन । उनी भन्छन्, “धेरैले पहिले नै मुआब्जा लिएका छन् । त्यतिबेला लगतकट्टा केही थिएन । तारबार पनि गरेका थिएनौँ । यो कारणले गर्दा कोही कोही मुआब्जा लिइसकेपछि पनि फेरि आइरहेका छन् । त्यो सम्भव छैन ।”

पूर्जाहरू नभएकालाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिने र सडक चाहियो भन्दै आउनेहरूको माग पनि सम्बोधन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।  “बाटोको एकीन नगरपालिका, मालपोत, नापीले गर्छ । हामीले फाइल पठाउने हो, क्लियरेन्स आएपछि बल्ल हामीले मुआब्जा दिने हो,” उनले भने ।

अहिले अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गाले हवाई सुरक्षा बढाउने उनको भनाइ छ । 

“अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गामा आइएलस इक्विपमेन्ट सेट बनाउन खोजिएको छ । इक्विपमेन्ट जडान गरेपछि त्यो जग्गामा अब्सट्रयाक्ल क्लियरेन्सका लागि कुनै किसिमको निर्माण हुनुहुँदैन । त्यो जग्गा नलिने तर स्थानीयलाई कुनै निर्माण गर्न नदिने हो भने झन् पीडित बनाएजस्तो हुन्छ, त्यसैले अधिग्रहरण बढाएका हौं । हामीले त्यो जग्गामा बार लगाउँछाँै,” उनले थपे, “एक ठाउँमा सेट हुन्छ, यसले जहाज कन्ट्रोल गर्छ, भर्टिकल र होरिजन्टल इन्फर्मेसन दिन्छ । यसपछि रातिको समयमा उडान भर्न पनि चाहिन्छ, भिजिबिलीटी पनि राम्रो देखिएन, तर, ल्यान्ड गर्नुपर्ने अवस्था आएमा यसले सहयोग गर्छ । यो वल्र्डवाइड रूपमै चलेको कुरा हो, हवाई सुरक्षाका लागि पनि राम्रो उपकरण हो, त्यसकारण यो आवश्यक छ ।”

२०२१ मा फ्लाइट अपरेसन गर्नका लागि नै जग्गा आवश्यक परेको उनले बताए ।

“तर, पछि फेरि भविष्यमा यात्रुहरू बढेको खण्डमा, उडान बढेको खण्डमा हेलिप्याड, ह्याङ्गरका लागि थप जग्गा चाहिन सक्छ । अहिले २०२१ का लागि चाहिने जग्गामात्रै अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको हो । सबैको चित्त बुझाएर अगाडि बढाउने कुरा त्यतिबेला भएको थियो । चित्त नबुझेको खण्डमा वार्तामार्फत् अगाडि बढ्ने कुरा भएको हो,” उनी भन्छन् ।

स्थानीयहरूको मुआब्जाको विषयमा वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्ने र विनविन सिचुएसनमा काम गर्ने उनले बताए । 

“उहाँहरूको मुख्य कुरा भनेकै मुआब्जाको हो । यहाँ अफिस आउँदा त्यस्ता केही कुरा गर्नुहुन्न । तर, विमानस्थल सम्बोधन भइसकेपछि उहाँहरूको गुनासो सम्बोधन हुन्छ । खानेपानी, बाटो, सिँचाइका कुरा उठाउनुभएको छ, हामीले गरिरहेका पनि छौँ । स्थानीयको सहयोग छ, केही व्यक्तिहरूले अवरोध गरेका हुन् । हाम्रो समिति छ, समितिले वार्ता गर्छ र विनविन सिचुएसनमा काम गर्नेछौँ,” मुनाकर्मीले बताए ।

विमानस्थलको अहिलेसम्म ५२ प्रतिशत काम सकिइसकेको छ । ५२ वटा बिल्डिङमा जस्ता छाउने काम भइरहेको छ भने केही बिल्डिङमा फिनिसिङको काम समेत सकिइसकेको छ ।

२०२१ को जुलाईबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान पोखरा विमानस्थलबाट पनि गर्ने योजनामा नागरिक उड्डययन प्राधिकरण रहेको छ । २२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा बन्ने विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संस्था आईकाओको मापदण्ड अनुरूपको हुनेछ । नेपाल सरकारले चिनियाँ सरकारसँग २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा लिएर बनाउन सुरु गरेको हो ।

१८० सिट क्षमताको जहाज पोखरामा अहिले विश्वका धेरै देशहरूमा उडान भरिरहेका मझौला खालका विमानले पोखराबाट उडान भर्नेछन् । प्राधिकरण र सीएएमसीईबीचको सम्झौतामा इपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा आईकाओ (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन अर्गनाइजेसन) को मापदण्डअनुसार ‘फोरडी’ मोडलमा विमानस्थल बनाउने उल्लेख छ ।

चार दशकअघि पोखरा १४, १५ र १८ वडा को ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गा विमानस्थल बनाउन अधिग्रहण गरिएको थियो ।  त्यसले नपुगेपछि थप ५ सय २१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यसले पनि नपुगेपछि विमानस्थल वरिपरि १० किमि सडक बनाउन थप ६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर विमानस्थल बनाउन थालिएको थियो ।