विशन क्षेत्री
पोखरा । चार दिनसम्म पोखरामा चलेको अन्तर प्रदेश सभा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम आइतबारदेखि सकिएको छ । सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरूको पोखरा भेलाले छ बुँदे पोखरा निष्कर्ष समेत निकालेको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसमेतले सहजीकरण गरेको कार्यक्रमले अब प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुखहरूको पनि मञ्च बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।

तर, यो मञ्च भने अनौपचारिक हुनेछ । यसमार्फत् आवश्यक ज्ञान सामग्रीको प्रकाशन लगायतका अन्य कार्य गर्ने जनाइएको छ ।

“अन्तर–प्रदेश सभा अनुभव आदान–प्रदान कार्यक्रम सभाहरूबीच पारस्परिक सिकाइ, साझा सवालहरूको पहिचान तथा निरुपणका लागि मतैक्य निर्माण र सभाका कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी तथा रचनात्मक बनाउन महत्त्वपूर्ण रहिआएको तथ्य आत्मसात गर्दै यस्ता कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्न प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुखहरूको अनौपचारिक मञ्च बनाउने र सोमार्फत् आवश्यक ज्ञान सामग्रीको प्रकाशनलगायत अन्य काम गर्ने ।” पोखरा भेलाको पहिलो निष्कर्षमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, संघीय संसद, राष्ट्रियसभाले समन्वय तथा संयोजन गरेर यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने विषय पनि निष्कर्षमा उल्लेख छ । सोही कार्यक्रमको निरन्तरतास्वरूप अर्को कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुने भएको छ ।

यो कार्यक्रम यूएनडीपीको संसद सहयोग परियोजनाले आर्थिक सहयोग गरेको हो ।

भेला तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभामुखहरूले उठाएको विषय थियो, संघले साझा अधिकारको विषयमा प्रदेशसँग कुनै सहकार्य गरेको छैन, प्रदेश सांसदहरूलाई पनि यसमा सहभागी बनाइयोस् । यस्तै, स्थानीय तहले पनि कानुन निर्माण गरेर प्रदेशमा नपठाएको तथा स्थानीय तहका कानुन निर्माणमा प्रदेश जानकार नरहेको कुरा भेलामा उठेको थियो ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले यस विषयमा सहजकर्ताको भूमिका निभाएका थिए । पोखरा भेलाले यो विषयलाई पनि निष्कर्षका रूपमा लिएको छ ।

“संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा संघीय संसद र प्रदेशसभाहरूबीच नियमित तथा प्रभावकारी समन्वयका लागि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय संसदसँग संवाद तथा परामर्श गर्ने ।” उल्लेख गरिएको छ ।

संरचनाको अभाव अहिले पनि धेरै प्रदेशसभाले भोगेका छन् । गण्डकीको प्रदेशसभा भवन पनि संकुचित छ । तीन नं. प्रदेशको हालत पनि उस्तै छ । प्रदेश सरकारको नाममा कुनै जग्गा छैन । सरकारले जग्गा प्रदेशलाई दिनुपर्ने मागसहित संघीय सरकारलाई पत्राचार गरे तापनि संघले भने कुनै चासो नै दिएको छैन । सानो भवनमा बाध्यताले सदन चलाउनुपरेको पीडालाई सभामुखहरूले राष्ट्रियसभा अध्यक्षसामु गुनासो पोखेका थिए ।

यो गुनासो सुनुवाइका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निष्कर्ष पोखरा भेलाले निकालेको छ । “प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने र सभा भवनहरू अत्याधुनिक तथा प्रविधिमैत्री हुने गरी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने ।” निष्कर्ष भेलाको छ ।

पाँचबुँदे निष्कर्षको अन्त्यमा प्रदेश कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकामार्फत जनताप्रति अझ बढि उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको छ । निष्कर्षपत्रमा सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपालको संविधान कार्यान्वयन र प्रदेश सभाको काम कारबाही सहज, सुव्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।