पोखरा । शुक्रबार सबै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरु पोखरामा भेला भए । नेपालमा प्रदेश सरकारको अभ्यास हुन थालेको दुई वर्ष पनि पुगेको छैन् । नयाँ शासकीय स्वरुप र संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीको भारी बोकेका प्रदेशहरु आफ्ना अधिकारका कानुन पनि बनाउन नपाएको गुनासो प्रदेश सभामुखहरुले पोखे ।

संविधनको अनूसुची ६ ले प्रदेशका एकल अधिकारका २१ सूचीहरुको व्यवस्था गरेको छ । एकल अधिकारको सूचीभित्रका कानुन बनाउँदा संघले हस्तक्षेप नगर्न सभामुखहरुले संविधासभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सुझाव दिए ।

गण्डकी प्रदेशले आयोजना गरेको अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन उनीहरु पोखरा आएका थिए । युएनडीपीको संसद सहयोग परियोजनाले आर्थिक सहयोग गरेको यस कार्यक्रममा सभामुख-उपसभामुखहरुले प्रदेश संसद चलाउँदाका अनुभव पनि सुनाए । नेम्वाङसमक्ष गुनासा पनि राखे र सदन चलाउँदा देखिएका कठिनाइको समाधान पनि मागे । 

अनुभव बढाउन विदेशका संसदीय प्रणालीको पनि अनुगमनको व्यवस्था गराउनुपर्नेमा सभामुख-उपसभामुखहरु एकमुख भए ।

“अरु देशको प्रणालीलाई बुझ्न भ्रमणको पनि व्यवस्था हुन सके जानकारी र अनुभव बढ्थ्यो कि ?” सुदुरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले भने । उक्त प्रदेशको संसदीय प्रणाली सञ्चालनको प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै उनले स्थानीय तहले पनि विधेयक निर्माणको प्रक्रिया प्रदेशसभाको प्रक्रिया जसरी नै अपनाउनुपर्ने सुझाव राखे ।

प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्ने आवाज पनि बेलाबखतमा उठिरहन्छ । गतसाल पोखरामा नै मुख्यमन्त्रीहरुको भेला हुँदा प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्‍ने आवाज संघीयता विरोधीहरुले नकारात्मक प्रचार गरेको आरोप लगाएका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सभामुखहरु सम्मिलित कार्यक्रममा पनि दोहोर्‍याए । 

कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाही पनि सोही विषयलाई लिएर तर्क राखे, “प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने कोणबाट प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा सबैभन्दा जनताले बढि आशा गरेको र प्रभावकारी देखेको भनेको प्रदेश संरचना नै हो । स्थानीय बढी सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने, मझौला खालको विकास र जनताको भावना सरकारसँग पुर्‍याउने सजिलो निकाय नै प्रदेशस्तरको निकाय भएको हुनाले यसलाई नै बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।”

कर्णालीले नियमावली संशोधन गरेर संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको सुनुवाई र महाभियोगको व्यवस्था समेत थप गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

उनले यतिमात्र भनेनन् । आफूले सदन चलाउँदा र विधेयक फिर्ता गर्दा सरकारसँगको सम्बन्ध चिसिएको अनुभव पनि साझा गरे । “एउटा विधेयक फिर्ता गर्‍यौँ, विधेयक फिर्ता गर्दा सरकारसँगको सम्बन्ध अलिकति टकरावजस्तो भयो । सरकारले विधेयक फिर्ता लिन नमान्ने, संघसंस्था दर्ता र नियमन सम्बन्धीको विधेयक सरकारले ल्याएको थियो । हामीलाई लाग्यो कि, यो हाम्रो अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दैन । अवशिष्ट अधिकार केन्द्रलाई हुन्छ र त्यो अवशिष्ट अधिकारभित्र पर्ने विषय हुँदा हामीले निर्माण गर्दैनौँ भन्यौँ । एक वर्षसम्म पटकपटक छलफल गर्दा सरकार सहमत भयो,” शाहीले बताए ।

कार्यक्रममा सभामुखहरुले सत्तापक्षका सांसदहरुमा सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गर्नुहुन्न भन्ने गलत मानसिकता हावी रहेको बताए ।
 
यस विषयमा प्रदेश नं. १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भने, “हाम्रो प्रदेशसभामा ६५ जना सत्तारुढ माननीय हुनुहुन्छ । तर, विधेयक प्रस्तुत हुँदा र छलफल गरिँदा अध्ययनको पाटोको महसुस गरेको छु । सत्तापक्षले विधेयकलाई राम्रो र परिमार्जन गराउनको लागि बोल्दा सत्ताको विरोध गरेजस्तो हुने मानसिकता त्याग्नुपर्छ, यो समस्या रहेको छ ।”

मर्यादाक्रमले सभामुखहरुलाई सबैभन्दा बढी पिरोलेको छ । यो समस्या शुक्रबारको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पनि मुखरित भयो । उनै, भण्डारी भन्छन्, “हाम्रो प्रदेशसभामा खड्किएको कुरा विपक्षी दलको नेताको मर्यादा, प्रमुख सचेतक, सचेतकको मर्यादा निर्धारण गरेका छैनौँ, यसलाई के गर्ने हो ? यसको निकास निस्कनुपर्छ ।”

प्रदेश नं. ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पनि यसमा सहमत छन । तर, उनको गुनासो सभामुख–उपसभामुख र मन्त्रीहरुको मर्यादाक्रमको विषयमा छ ।

“मर्यादा निर्धारण पनि चित्तबुझ्दो छैन् । हामीलाई कुनै सुरक्षा थ्रेट त छैन्, सभामुख, उपसभामुखलाई हवल्दार दिए पनि पुग्छ, हाम्रो केही जाँदैन, हाम्रो ज्यान खतरामा देखिँदैन । तर, मर्यादाक्रमको निर्धारण गर्नेबेलामा मन्त्रीज्यूहरु चाहिँ सइको कमाण्डमा हिँड्नुहुन्छ, सभामुख र उपसभामुख असईको कमाण्डमा हिँड्नुहुन्छ । कसैको पाँचजना, कसैको तीनजना छ भने कसैको दुईजना छ । यसको एकरुपता हुनुपर्छ,” उनले भने ।

यसबाहेक कर्मचारीको अभाव, अनुभवी कर्मचारी नहुनु र भएका कर्मचारी पनि संसद सचिवालयभन्दा मुख्य सचिवप्रति बढी उत्तरदायी भएको गुनासो सभामुखहरुले राखे । 

प्रदेश नं. ३ का सभामुख सानुकुमार घर्तीले बुँदागत रुपमा नै सबै प्रदेशको मर्यादाक्रम, सेवासुविधा, समिति गठन प्रक्रियामा एकरुपता हुनुपर्ने बताए ।

स्थानीय तहले बैठक र कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यलाई बोलाउनुपर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने, यसलाई नियम, कानूनमा नै राख्नुपर्ने, स्थानीय तहले बनाएका कानुन पनि प्रदेशसभामा आउनुपर्ने व्यवस्था नभएको उनको भनाई छ ।
    
देशका विशिष्ट व्यक्तिको राजकीय भ्रमणमा प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको विषय पनि सभामुखहरुले उठाए । साझा कानून बनाउँदा संघले प्रदेशसभा सदस्यलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने, अन्तरव्यवस्थापिका संघमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग सभामुहरुको छ ।

“राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमणमा प्रदेशको पनि प्रतिनिधीत्व गराइनुपर्छ,” सभामुख भण्डारीले भने । 

प्रदेश नं. २ को भने समस्या अर्कै छ । यही प्रदेशले संघ सरकारविरुद्ध विभिन्न ऐनकाविरुद्धमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । तर, शुक्रबार सभामुख सरोजकुमार यादवले कानुनको भन्दा पनि बजेट खर्चको विषयमा नेम्वाङसमक्ष आफ्ना प्रदेशका गुनासा राखे । 

“यो भन्दा पहिले (अघिल्लो आर्थिक वर्ष) को बजेट हाम्रो प्रदेशमा धेरै जटिल छ । गतसालको विकास बजेट उपभोक्ताबाट काम गराइयो । काम गर्ने क्रममा असार २२ गते चार जिल्लामा बाढी आयो । बाढीको निरिक्षण राष्ट्रियसभा अध्यक्षले पनि गर्नुभयो । पानी परेर बाटो पनि बन्द भयो । उपभोक्ता समितिले काम गर्न पाएनन् । 

एक अर्बको बक्यौता रह्यो । त्यसको लागि सदनमा कुरा उठ्यो । सबै दलका माननीयले सदन अवरुद्ध गर्नुभयो, भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर,” उनले थपे, “क्याबिनेटले एउटा समिति बनाएर भुक्तानी गर्न रिपोर्ट अर्थमन्त्रालयको सचिवले मानेनन् । फेरि सदन अवरुद्ध भयो । मुख्यमन्त्री आएपछि फेरि सभामुखको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्‍यौँ । ८४२ वटा ती योजनाहरुमा सांसद प्राविधिक राखेर दुवैको संयुक्त टोली बनाएर सबै ठाउँमा मूल्यांकन गरेर प्रतिवेदन अनुमोदन गरेर मुख्यमन्त्रीको पठाएका छौँ । अहिले पनि सचिव आनाकानी गरिरहनुभएको छ । यो रकम पाइएन भने भोलि पनि ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ ।” 

यसमा स्पष्ट पारिदिन उनले आग्रह समेत गरे । सभामुखहरुले ६ वटा प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहको सेवासुविधा सम्बन्धी कानुन बाझिएको प्रसंग पनि झिके । सर्वोच्चले उक्त ऐन खारेज गरिदिएपछि असोजयता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु सेवासुविधा विहिन बनेका छन् ।

गण्डकीका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले भने, “स्थानीय तहको सेवासुविधा सम्बन्धिको कानून प्रदेश नं. १ को बाहेक सबैको बाझियो । संविधानसँग बाझिएछ, खारेज भयो । यसबाट हामीले गम्भीर पाठ सिक्नुपर्छ । हामीले त्यो सुझाव र संघले कानून नबनाइदिँदा हामीले कठिन महसुस गरेका छौँ । हामीले ६ महिना रोकेर यातायातको विधेयक पारित गर्‍यौँ । संघको कुर्दा यहाँ राजस्व संकलन गर्न नपाइने । तर, रोकेपनि अन्तिममा गएर हामीले पास गर्‍यौँ । बाझियो भने फेरि खारेज हुन्छ,” उनले समस्या राखे ।

सबै प्रदेशका सभामुखहरुको कुराकानी सुनेपछि संविधासभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको बोल्ने पालो आयो । उनले सभामुखहरुको गुनासो सहित सभा सञ्चालनका बारेमा जानकारी दिए ।

स्थानीय तहको कानुन बाझिएर खारेजी भएकोमा उनले नआत्तिन सुझाव दिए । यसले कुनै नैतिक दबाब नपर्ने र कहिलेकाहीँ गल्ती हुने गरेको बताए ।

उनले सत्तारुढ दलका मान्छेले नै सभामुखलाई फरक व्यवहार गर्‍यो भन्यो भने राम्रो भूमिका गरेको ठान्न सुझाव दिए । “पार्टीले निष्पक्ष भुमिका खेल्न पठाएको हो, तपाईले सभामुखको हैसियतले काम गर्नुपर्छ,” उनले बताए ।

सरकारले विधेयक ल्याएको खण्डमा सभामुखले रोक्न नहुने उनले बताए । “राम्रो-नराम्रो सरकारले नै भोग्छ, सभामुखले राम्रो भएन नि भन्ने होइन,” उनले सुझाव दिए । सरकारलाई विजनेशको लागि दबाब दिन पनि उनको सुझाव छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेतासमेत रहेका नेम्वाङले कर्मचारीको गुनासा संघीय संसदमा पनि उठेका विषय, प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय सम्बन्धित मन्त्री र सरकारसमक्ष पुर्‍याउने र समाधान गर्नको लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।