पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा राजधानी पोखरामै घर हुने सांसदहरुलाई पनि प्रदेश सरकारले घरभाडाबापत सुविधा दिने भएको छ । सांसदहरुको पारिश्रमिक तथा सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार सांसदहरुलेप्रति महिना १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा सुविधा लिँदै आएका छन् ।

२०७४ चैत ३० गते पारित ऐनको दफा ६ (२) मा पोखरा महानगरपालिकामा आफ्नै घर नभएमा मात्र सुविधा दिइने उल्लेख छ । उपदफा २ मा भने मर्मत र सम्भार प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही उपदफाको आधारमा राजधानीमा घर हुने सांसदहरुलाई सुविधा दिन लागिएको हो ।

कास्कीमा मात्र प्रत्यक्ष ६ र समानुपातिकतर्फ ७ गरी १३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु छन् । राजधानीमा स्याङजा तथा मुस्ताङका सांसदहरुको समेत घर छ । प्रदेशसभा सचिवालयकाअनुसार यसअघि राजधानीमा घर हुने १३ जना सांसदहरुले यो सुविधा लिएका थिएनन् । तर, मन्त्रिपरिषदको आइतबारको निर्णयानुसार राजधानीमा घर हुने सबै सांसदहरुले ऐनमा व्यवस्था भएकोभन्दा आधा रकम आवास सुविधाबापत पाउने छन् । उनीहरुले मासिक सात हजार पाँच सय रुपैयाँ आवास सुविधा पाउने भएका हुन् ।

भत्ता पनि वृद्धि

सांसदहरुको सुविधा बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सांसदहरुको भत्ता दुई सय पचास रुपैयाँले बढाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयसँगैप्रति बैठक सात सय पाँच रुपैयाँ भत्ता पाउने सांसदहरुले अबप्रति बैठक एक हजार भत्ता पाउनेछन् । प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार हाल सांसदहरुलेप्रति बैठक सात सय पचास रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

सांसदहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन बनेयता सुविधा बढाइएको यो दोश्रो पटक हो । यसअघि पनि मन्त्रिपरिषदले यातायात सुविधाभन्दै सांसदहरुलाई सात सय पचास रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

दलका सचेतकलाई सवारी सुविधाबापत १० हजार

उक्त ऐनअनुसार दलका सभापति र सचेतकहरुले सवारी साधन उपलब्ध नहुन्जेलसम्म मासिक दश हजार रुपैयाँ सवारी साधन खर्चबापत पाउँछन् । हाल समितिका सभापतिहरुलाई सवारी सुविधा उपलब्ध गराइएको छ भने प्रमुख सचेतकले संसद सचिवालयका एक्स्ट्रा गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । सबै दलका सचेतकहरुले हालसम्म सवारी सुविधा नपाएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सवारी नपाउन्जेलसम्म पनि उक्त सुविधा नलिएका सचेतकहरुलाई सुविधा दिन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो । तर, केही समययता भने सचेतकहरुले उक्त सुविधा लिएका थिएनन् ।

सदनमा प्रतिनिधित्व एउटै दलबाट गरे पनि नेकपाका सचेतकहरुले एमाले र माओवादीको नामबाट सुविधा लिँदै आएका थिए । यस विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि सांसदहरुले यो सुविधा लिएका थिएनन् । हाल नेकपा एकीकरण भइसकेको छ भने सचेतक पनि नेकपाकैतर्फबाट तोकिएका छन् ।

तर, मन्त्रिपरिषदको आइतबारको निर्णयले छुट्टाछुट्टै दलकोतर्फबाट सचेतकको प्रतिनिधित्व गर्दाको सुविधा पनि लिन बाटो खोलिदिएको छ । "बीचमा उहाँहरुले पैसा फिर्ता गर्नुभएको रहेछ, यो निर्णयले उहाँहरुले नियमित पाउँदै आएको सुविधा निरन्तर पाउनुहुन्छ", प्रवक्ता बस्नेतले भने ।