समयको उपेक्षा गर्नेहरूलाई समयले पनि छाडेर जान्छ । अनि धेरैले पछुतो गर्छन् भने केहीले गुनासो गर्छन् । ढाँटछलमा विश्वास गर्नेहरू उल्टै समयमाथि दोष दिएर दुनियाँ हसाउँछन् । अधिकांश राजनीतिक नेताहरूमा यही ढाँटछल प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालका नेताहरूमा त झन् ढाँटछल नै मूल प्रवृत्ति बनेको देखिँदै आएको छ । अहिलेको सरकार पनि यसको अपवाद छैन । सरकारले समय र कामको प्राथमिकताका बीचमा पटक्कै सन्तुलन मिलाएको देखिँदैन । अहिले गर्नुपर्ने मूल काममा संविधान संशोधन हो भन्नेमा विवाद हुँदैन तर त्यसबाहेक भूकम्पपीडितको पुनःस्थापना र स्थानीय तहको निर्वाचन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हुन् । दुर्भाग्य, सरकारले यी दुवै कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिएन । न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गर्न सरकार लागेको छ न भूकम्पपीडितको पुनःस्थापनामा नै विशेषगरी अत्यन्त प्रभावित भनिएका १४ जिल्लाबाहिरका पीडितलाई सहयोग उपलब्ध गराउने दिशामा नै सरकारले सिन्को भाँचेको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विशेषगरी कानुनी तथा भौतिक तयारी गर्न सरकारले सीमा र संख्याको टुंगो लागुन्जेल पर्खनुपर्दैन । सम्बन्धित सांसद्, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारीले प्राविधिक र प्रशासनिक प्रकृतिको काम खुरुखुरु गरिरहन मिल्छ । त्यति कामका लागि जनशक्ति वा रकमको अभाव पक्कै छैन । अभाव सरकारको प्राथमिकता र तत्परताको मात्रै हो । भूकम्पपीडितका हकमा भने सरकारमा संवेदनशीलता नै देखिएन । साथै, पुनःनिर्माण प्राधिकरणको यान्त्रिक र आलटाले प्रवृत्तिले पनि पीडितहरूलाई थप सास्ती दिने काम गरेको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाको मानवीय क्षतिका आधारमा अतिप्रभावित र प्रभावित भनेर वर्गीकरण गरियो । पहिलो त जिल्लागत वर्गीकरण नै गलत हो । जिल्लाको एउटा कुनै भागको कुनै एउटा गाउँ नराम्ररी ध्वस्त हुँदा पनि संयोगले मानवीय क्षति भएको रहेनछ भने त्यस्तो ठाउँलेसमेत पुनःनिर्माणमा प्राथमिकता नपाउने अहिलेको नीति र कार्यविधिनै खोटी देखिन्छ । उदाहरणका लागि भूकम्पको केन्द्र रहेको गोरखाको बारपाकको निकटवर्ती लमजुङ र तनहुँका गाउँहरूमा नुवाकोट वा धादिङका अधिकांश गाउँमा भन्दा भूकम्पबाट धेरै क्षति भएको छ । तर, त्यहाँका पीडितले अहिलेसम्म पहिलो वर्ष दिइएको केही रकमसमेत सबैले पाएका छैनन् । यो त एउटा उदाहरणमात्र हो ।

 

सम्झौता गरिएका पीडित परिवारले पैसा कति पाएका छन् र तिनको आवश्यकता कति पूरा भएको छ भनेर हेर्ने हो भने पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रचार र यथार्थबीच कति अन्तर रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । झन्, अहिलेसम्म उपेक्षित १४ जिल्लाबाहिरका पीडितको त कुरै भएन ! ती जिल्लामा व्यक्तिका घरमात्र हैन विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायत सार्वजनिक संरचना पनि भत्केका छन् । तिनको पुनःनिर्माणका लागि सरकारी नीतिमात्रै पनि उपयुक्त भएको भए अहिलेसम्म धेरै संरचना तयार भइसक्ने थियो । ससाना गैरसरकारी संस्थाहरूलाई एउटा एउटा विद्यालय नै बनाउन प्रेरित गरिएको भए धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनको जस्तै नभए पनि धेरै ठाउँमा प्रभावकारी काम हुन्थ्यो । तर, प्राधिकरण मूलतः नियन्त्रणकारी कार्यविधि बनाउन र सकेसम्म अड्को थाप्नमै व्यस्त भयो । सरकार परिवर्तनपछि त झन् प्रमुख कार्यकारी हटाउने र नहट्ने द्वन्द्वले कामले गति लिन सकेन । यो हिउँदमा पनि विशेषगरी १४ जिल्लाबाहिरका भूकम्पपीडितले सरकारी सहायता पाउने लक्षण छैन । एकीकृत वा नमुना बस्तीका सरकारी गफ अब सायद कसैले पनि पत्याउँदैन । त्यसैले ती जिल्लामा कम्तीमा पीडितहरूलाई बैंकबाट ऋण सहजरूपमा दिलाइदिए तिनले जसोतसो बस्ने उपाय गर्नेछन् । सरकार अलिकति पनि संवेदनशील र उदार हुने हो भने पहिचान गरिएका पीडितलाई ऋण दिन स्थानीय बैंकहरूलाई निर्देशन दिने र राज्य जमानी बस्ने गर्नसक्छ । यसमा सबैभन्दा बढी इच्छाशक्ति र सुझबुझको खाँचो हुन्छ । विडम्बना, सरकार र पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा यी दुई गुण देखिँदैन । यस्तै, त्यहाँका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको मौन अर्को दुःखद प्रसंग हुनपुगेको छ ।  ती 'कम प्रभावित जिल्ला' नेपालको नक्सामै नभएजस्तो व्यवहार जनप्रतिनिधिसमेत गर्नु अत्यन्त पीडादायी विषय हो ।  भर नभए पनि सरकार १४ जिल्लाबाहिरका पीडितलाई पनि सहयोग उपलब्ध गराउन तत्काल अग्रसर हुने आशा गर्नु अन्यथा हुनेछैन ।