नेपालको संविधान, २०७२ को वास्तविक कार्यान्वयन एउटा संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई महाभियोग लगाएर हटाउने प्रस्तावबाट सुरु हुने भयो । यी पंक्ति लेखुन्जेल महाभियोग प्रस्ताव पारित होला कि नहोला भन्नेसमेत स्पष्ट भइसकेको छैन । नेपाली कांग्रेसको अन्योल कायमै छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा चर्कै तानातान हुने सन्देह बढेको छ । नेताहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् असन्तोषको र त्यसको असर कस्तो पर्छ त्यो भविष्यमा देखिने नै छ । सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिले जनतालाई धेरै गुना जागरुक बनाइसकेको छ । शासकहरू भने जनतालाई अझै अबुझ ठान्छन् र आँखामा छारो हाल्न खोज्छन् । 

 

लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्नु हुँदैन भनेर जनताले उति बेलै चर्कै स्वरमा भनेका थिए । नेताहरूले आफूलाई पाटनका ६ प्रधानकै अवतार ठाने । इसारा वा दबाब जोसुकैको होस् लोकमानसिंह कार्कीलाई त्यस पदमा नियुक्ति दिनु गलत थियो र त्यसको दोष शीर्ष भनिएका नेताहरू, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र राष्ट्रपति रामवरण यादवले बोक्नैपर्छ । यीमध्ये कुनै एक जनाले पनि अस्वीकार गरेको भए कार्कीको नियुक्ति हुने थिएन । (अब पनि जनभावना कुल्चेर यिनले अर्को लोकमानलाई नियुक्ति दिलाउने वा आफ्नो कठपुलती खोज्दाखोज्दै अर्को दुई वर्ष यसै बिताउने छैनन् भनेर ढुक्क हुन त के आशा गर्न पनि सकिँदैन ।) 

विलियम सेक्सपियरको अंग्रेजी दुःखान्त  'जुलियस सिजर'को अन्त्यतिर एउटा दृश्य छ - रोमन तानाशाह सिजरमाथि भारदार (सिनेटर)हरूले आक्रमण गरेको । सिजरलाई ढालेपछि उनलाई सबैले प्रहार गर्न थाले । त्यस हुलमा सिजरका प्रिय तथा पुलपुल्याइएका भारदार मार्कस ब्रुटसलाई पनि देखेपछि सिजरले भने - "यु टु ब्रुटस !" । अत्यन्त विश्वास गरिएको व्यक्तिले धोका दिँदा रिस उठ्नेभन्दा पनि ग्लानि र आश्चर्य हुन्छ । 

 

यस्तै ग्लानि र आश्चर्यमा परे होलान् पुष्पकमल दाहाल र लोकमानसिंह कार्की । सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसमेतकै इजलासले कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय दोहोरिने ठहर गर्नेबित्तिकै मुद्दाको रोह बुझ्नेले बुझिसकेकै थिए - कार्कीको नियुक्ति बदर हुने संकेत हो त्यो । न्यायालयको पहिलो निर्णय अलि अस्वाभाविक थियो । (प्रधान न्यायाधीश नै मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष थिए । अहिले नेताहरूलाई सत्तोसराप गर्नेहरूले खिलराज रेग्मीको भूमिका बिर्सेजस्तो गरेका छन् । तर, लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गराउनमात्र हैन अदालतमा उनकोविरुद्ध परेको रिट खारेज गराउन र लोकमानका पक्षमा निर्णय गराउन पनि रेग्मीको भूमिका बिर्सन मिल्छ ?) 

 

अदालतको प्रक्रियाप्रति प्रतिक्रिया देखाउन कार्कीले अत्यन्त गलत समय रोजेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा थिए । उनी त्यहाँ छँदै लडाकु शिविरको छानबिनको घोषणा गर्नु प्रकारान्तरले दाहालको तेजोबध गर्नु नै हो । आफ्नै अग्रसरतामा नियुक्त भएका र अरू पनि धेरै कारणले निकट रहेका कार्कीले यसरी 'पिठिउँमा छुरा' हान्दा दाहाललाई पक्कै ग्लानि भएको हुनुपर्छ । उनले मनमनै भए पनि भनेको हुनुपर्छ - लोकमानजी तिमी पनि ! (त्यसो त दाहाल जनार्दन शर्माजस्ता आफ्ना विश्वासप्राप्त लेफ्टिनेन्टले उनकै शब्दमा 'एमालेको लहैलहै'मा लागेर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा पनि रातभर निदाउन सकेनन् रे ! राजीनामा दिने मन बनाएका थिए रे ! बीचरा प्रधानमन्त्री दाहाल ! जे रोपेको हो त्यही न फल्छ । धोका र अविश्वासको बीउ रोपेर अरू के खोज्नु पनि हुँदैन ।) 

 

सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि नै कार्कीविरुद्ध बोल्न धेरैको धक फुक्दै गएको थियो । उनैले हुर्काएका फुर्काएकाहरू पनि बिस्तारै मुन्टो बटार्न थालेका थिए । उनका संरक्षक पनि तर्सेका देखिन्थे । यस्तैमा उनका नाममा सर्वोच्च अदालतको म्यादसमेत तामेल गर्न नसक्ने गरी राज्य संयन्त्र लाचार देखाउने काम भयो । त्यसले जनमानसका कार्कीका विरुद्ध उनको नियुक्तिका बेलामा भन्दा पनि बढी आक्रोश उत्पन्न गरायो । उनले कमजोर ठानेकाहरू बलिया हुन थाले । संसद्मा महाभियोग समिति बन्दैमा महाभियोग दर्ता हुनै पर्ने त थिएन तर कार्की एकाएक फर्केको सुइँको सायद एमाले र माओवादीहरूले पाएका थिए । नेपाल आइपुग्नेबित्तिकै कार्कीले मुद्दा दायर गराउलान् भने तर्सेकाहरूले पहिलो वाण छाडे । यसरी वाण हान्नेमा कार्कीले सायद कल्पनै नगरेका माओवादी सांसद अगाडि देखिए । माओवादी प्रधानमन्त्री दाहालले भनेजस्तो शिखण्डि भएका हुन् कि देशको शासन प्रणालीप्रति चिन्तित भएका हुन् समयले बताउने नै छ । तर, लोकमानसिंह कार्कीलाई भने पत्याउन गाह्रो परेको हुनुपर्छ । उनले पनि ग्लानि मिसिएको आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने होलान् - दाहाल जी तिमी पनि !  

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकले चिकित्साशास्त्र शिक्षामा विभिन्न प्रकारका अनुचित हस्तक्षेप गरेकाले तिनलाई महाभियोग लगाएर निकाल्नुपर्ने माग प्रा.डा. गोविन्द केसीले राख्दा एमाले पंक्ति त पूरै विरोधमा थियो नै माओवादीमा पनि  श्याम श्रेष्ठबाहेक अरू कसैले खासै सुन्न चाहेका थिएनन् । कांग्रेसका नेता गगन थापाले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराउन तीन जना नपुगेर अस्पतालको शैयामा रहेका श्याम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए । सभामुख ओनसरी घर्तीले चाहेकी भए थापाको प्रस्तावमा छलफल हुनसक्थ्यो । सर्वोच्च अदालतले त्यति बेलासम्म नियुक्तिको मुद्दामा पुनरवलोकनको निर्णय गरिसकेको थिएन । यसैले संसद्मा निकै रमाइलो हुन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतको तेजोबध गर्ने प्रयासपछि राधेश्याम अधिकारीले संसद्मा प्रश्न उठाए । माओवादी र एमालेका भने सामान्य सांसद्ले विवेकले देखेको बोले तर कार्कीका विरुद्ध बोल्ने आँट अरूले गरेनन् ।अहिले एकाएक सुशासनको पीरले छापामार शैलीमा महाभियोग लगाउनेहरूले के बोल्थे अनुमान लगाउन कठिन हुँदैन । उनीहरूलाई लोकमानसिंह कार्कीले आफूहरूविरुद्ध मुद्दा लगाइहाल्लान् कि भन्ने डरबाहेक सायद अरू कुराको चिन्ता छैन । तर, लोकमानविरुद्ध सडकमा पनि आक्रोश छ । सर्वसाधारणलाईसमेत उनको नियुक्तिमा चित्त बुझेको थिएन । त्यसपछि देखिएको उनको कार्यशैली र त्यसमा पनि 'राजसी रबाफ' पटक्कै चित्त बुझेको थिएन । जनभावना पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रा 'सर्व जान्ने' नेताहरूले कहिल्यै ठान्दैनन् । यसपटक पनि उनीहरूले जनताका कुरा सुनेर कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाएका हैनन् । त्यसैले जे भनिएको छ त्यसभन्दा नभनिएका कुरा महाभियोग प्रस्तावमा निर्णायक भएका छन् । डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न लोकमानसिंह कार्कीलाई हटाउन लागिएको हैन । नत्र, राजनारायण पाठकमाथि पनि महाभियोग लगाइन्थ्यो । भनिन्छ, लोकमानसिंह कार्कीले राज्यका सबै अंगमा हस्तक्षेप गरेका थिए । निजामती र सरकारी कर्मचारीको निष्ठा सरकारप्रति कम कार्कीप्रति बढी देखिन थालेको थियो । सरकारका सबैजसो ठूला निर्णयमा कार्कीले हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने हल्ला चलेको थियो । धेरै त हल्लामात्र पनि होला तर धुवाँ देखिएपछि आगो छ भन्ने शंका त लागिहाल्छ । यसरी राज्यका सबै अंगलाई शिथिल र मनोबलहीन बनाउनु हुँदै हुँदैन थियो । संसदीय समिति र अदालती प्रक्रियाको अवज्ञा तथा अवमानना गर्दा उनले आफ्ना लागि खाडल खनेका थिए । राज्यलाई प्रकारान्तरले विफल बनाउने यी कुनै कामका बारेमा भने लोकमानविरुद्ध लेख्ने बोल्नेहरूले खासै उच्चारण गरेको सुनिएन । राजनीति गर्नेहरूका लागि त लोकमानले जस्तै हस्तक्षेप आफूले गर्न पाए त्यही सच्चा लोकतन्त्र ठहरिन्छ । केही दिन पहिले जघन्य अपराधका मुद्दाहरूका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा सबै रंगका माओवादी एक मुख लागेर गरेको अनर्गल प्रलापको विरोध अरू दलले पनि त गरेनन् नि ! यसैले लोकमानविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावलाई खासै धेरै महत्त्व दिनुको अर्थ देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकता दिएर यस मुद्दालाई टुंग्यायो भनेमात्र यसको सही निकास हुनेछ । सेवा अवधिको हिसाब र रायमाझी आयोगको सिफारिसको वैधता दुवै आधारमा कार्कीको पक्ष कमजोर जो मानिन्छ । 

 

कार्कीले समानान्तर सरकार चलाएका थिए भने त्यस काममा तिनलाई सघाउनेहरूमाथि औंला ठड्याउन पनि पर्थ्यो । ती सरकारी अधिकारी पनि यसमा उत्तिकै दोषी छन् । तिनको नियत वा आचरणमा खोट थिएन भने अनावश्यक हस्तक्षेप किन स्वीकार गरे ? अनावश्यक अनुपातमा अख्तियारको मातहतमा सुरक्षाकर्मी खटाउनेदेखि कार्कीलाई नियमित सूचना र दस्तुरी बुझाउने गरेका थिए भनेर खासखुस गरिएको सुनिन्छ । किन कसैले यो पोल खोल्दैन ? सायद, लोकमानसिंह कार्कीका सक्कली पीडितहरूले कहिल्यै मुख खोल्ने छैनन् । कसरी गर्नु आफूले गरेको गैरकानुनी कामको वर्णन ? सचिव वा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू कसैले पनि यो काम मैले लोकमानको निर्देशनमा गरेको हुँ भन्न सक्लान् र ?

 

संसदीय छलफल आइतवारबाट सुरु हुने भनिएको छ । छलफलमा सांसदहरूले ठूला, अमूर्त र आदर्शका कुरा नगरी लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउन पर्ने वा नपर्ने कारण स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । अमूर्त कारण वा प्रतिशोधमा महाभियोग लगाइएको सन्देश गयो भने जनताको सहानुभूति कार्कीले पाउनेछन् । केही पार्टीका र केही सरकारले पालेपोसेकाहरूले हल्ला गरेको भरमा अब जनमत बन्दैन । जनता सार्वजनिक भएका सूचनाको विश्लेषण आफैँ गर्न सक्षम छन् र तिनले धारणा पनि आफैँ नै बनाउनेछन् । यसैले महाभियोगको चक्रव्यूहबाट निस्कन सहज छैन ।  

 

कांग्रेसहरूले महाभियोग प्रस्तावको समर्थन गर्न ढिलो गरेर कम्युनिस्टहरूको नाक जोगाउने काम गरेका छन् । कांग्रेससँग परामर्शै नगरी प्रस्ताव दर्ता गर्नुको तात्पर्य अहिले लोकमानलाई अदालतबाट जोगाउने र दोष कांग्रेसलाई दिने कम्युनिस्टहरूको रणनीति हुनसक्छ । तर, कांग्रेसले महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत भए हामी समर्थन गर्छौँ भन्नेमात्रै हो भने कम्युनिस्टहरूको रणनीति विफल हुन्छ । कांग्रेसीहरू सधैँ नै अलमल गर्छन् । काम सुरु गर्छन्, संस्था बनाउँछन् र अरूलाई सुम्पन्छन् । लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउन हुँदैन भने गगन थापालाई मन्त्री बनाउन पनि हुँदैन । गगनले गलत काममा अगुवाइ गरेका हुन् भन्नसक्नुपर्छ । हैन भने लोकतन्त्रको सम्मानका लागि पनि कांग्रेसले अब दायाँबायाँ सोचिरहनु बुद्धिमानी हुँदैन । लोकमानसिंह कार्कीलाई साथ दिनु बढी नै प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । (माओवादी केन्द्रले पनि महाभियोगबारे निधो गरिसकेजस्तो छैन । महाभियोगबारे निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिने प्रस्ताव पारित गर्नुको अर्थ त त्यही हो ।)

 

यति बेला कांग्रेसका नेताले बेलायतको राजनीतिक इतिहासमा लिबरल पार्टी कसरी कमजोर भयो र खुम्च्यो भन्ने हेक्का राखे हुन्थ्यो । बेलाको बोली नसुनेर जिद्दी गर्नेहरूलाई इतिहासले कुनामा थन्क्याइदिन्छ । लिबरलहरूले मत त २०१५ बाहेक २० प्रतिशतभन्दा माथि नै ल्याएका थिए तर संसद्मा १० प्रतिशत स्थान नघाउन सकेनन् । पछिल्लो संसदीय निर्वाचन २०१५ मा त झन् करिब ८ प्रतिशत मत ल्याए पनि १ प्रतिशतमात्र सांसद विजयी भए । कांग्रेस पनि बिस्तारै यस्तै बाटामा लाग्ने हो कि भन्ने लक्षण देखिँदैछ । बेलायतको लोकतन्त्रीकरण र सामाजिक कल्याणको जग बसाउने पार्टीको यस्तो बिजोग हुनसक्छ भने यसरी नै अन्तर्मुखी आत्मरतीमा रमाइरहने हो भने नेपाली कांग्रेस इतिहासमा बिलाउनेछ ।  

 

 

१. युद्धभूमिमा नाभीमा वाण लागेर रावण ढलेपछि रामले लक्ष्मणलाई रावणसँग ज्ञान सिक्न जाऊ भने । लक्ष्मणलाई रावणले भने - राम्रो काम गरिहाल्नुपर्छ । प्रतिद्वन्द्वीलाई कहिल्यै कमजोर ठान्नु हुन्न र आफ्नो रहस्य कसैलाई पनि बताउनु हुन्न । लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त थिए । संविधानतः उनको दायित्व भ्रष्टाचार भएको निगरानी गरेर अदालतसम्म पुर्‍याउनु हो । अख्तियारमा ठूला भ्रष्टाचारका थुप्रै उजुरी अनुसन्धानपछि पनि थन्किएर बसेका छन् । तिनैमध्येको एउटा हो लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि । त्यो मुद्दा चलाउने धम्की दिनुको साटो बेलैमा चलाएका भए उनका थुप्रै बैगुन दुनियाले बिर्सन्थे । महाभियोग प्रतिशोध ठहरिन्थ्यो । त्यस अवस्थामा त उनलाई साथ दिँदा कांग्रेसको पनि नाक जोगिन्थ्यो र समर्थकले ठीकै गरेको ठान्थे । संसद् र अदालतलाई उनले कमजोर ठानेर हेपे । अदालतले पर्चा खडा गरेर म्याद तामेल गर्नुपर्‍यो । संसद्सँग महाभियोगको अश्त्र थियो त्यही प्रयोग गर्‍यो । अदालतको निर्णयमा प्रतिक्रियास्वरूप उनले लडाकु शिविरको छानबिनको रहस्य खोले । माओवादी सावधान भए र आक्रमण गरिहाले ।

 

२. पुरन्दर इन्द्र गौतम ऋषिको श्राप भोग्न कमलको डाँठमा लुक्न गएपछि राजा नहुषलाई इन्द्र बनाइयो । नहुषमा अहंकार बढ्न थाल्यो । देवर्षि नारदको लहैलहैमा उनले सचीसँग विवाहको प्रस्ताव राखे । सप्तर्षिका काँधमा बोकिएर सचीकहाँ जानुपर्ने सर्त पनि माने । सप्तर्षिले बोकेको पालकीमा सवार नहुषले विवेक गुमाएर अपशब्द बोल्दा ऋषिहरूले श्राप दिए र इन्द्रासनबाट च्युत भए ।

 

नहुषको कथाको व्याख्या सायद जरुरी छैन ।