बाह्रखरी समीक्षा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव नेकपा (माओवादीकेन्द्र) तथा नेकपा एमालेले आश्चर्यजनकढंगमा दर्ता गरेपछि अलिकति क्षुब्ध बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू महाभियोग प्रस्तावको समर्थनमा रहेको फेरि प्रष्ट पारेका छन् ।
राजधानी दैनिकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा सभापति देउवाबीच भएको संवादका आधारमा बनाएको मुख्य समाचारभित्रको बक्सअनुसार नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद भए पनि देउवा महाभियोगको पक्षमा रहेको दाहालले आफ्नो दलको बैठकमा बताएका छन् । देउवाले दाहाललाई बताएअनुसार नेपाली कांग्रेसभित्र एक समूह कार्कीलाई राजीनामा गराएर अहिलेको समस्याको समाधान उन्मुख देखिएको छ भने अर्को समूह महाभियोग लगाएर नै हटाउनुपर्ने पक्षमा छ ।
महाभियोगमा दबाब दिन डा. केसी सडकमा
आजका धेरै दैनिक पत्रिकाले मुख्य फोटोको स्थान डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई दिएका छन् । तर यी पत्रिकामध्ये पनि नागरिकले ‘महाभियोगको पक्षमा सडकमा दबाब’ भन्ने शीर्षक दिँदै आठ कोलमको ब्यानर समाचार प्रस्तुत गरेको छ । समाचारको पेट बोलीमा १३ विद्यार्थी संगठनले ठूला दलका नेतालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको विषय पनि उल्लेख छ । शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने प्रक्रिया सशक्तरूपमा अघि बढाउन माग गरेको तथा ओलीले एमालेले यस विषयमा कुनै ‘ब्याक गियर’ नलगाउने बताएको समाचार छ । साथै यो प्रस्ताव सबै राजनीतिक दलसँगको सहमतिमा आएको भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइलाई पनि नागरिकले समाचारमा समावेश गरेको छ ।
डा. गोविन्द केसीको समाचार बक्स बनाउँदै नागरिकले उनले आयोजना गरेको सडक दबाबको विषय प्रकाशित गरेको छ । उक्त र्यालीमा बोल्दै डा. गोविन्द केसीले भ्रष्ट लोकमानसिंह कार्कीको पक्षमा उभिने राजनीतिक दल वा सांसदलाई उनिसँगै समाप्त भएर जाने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
कान्तिपुरको आजको समाचारअनुसार सत्तारुढ माओवादी एकमत देखिएको छ । तर समाचारको शीर्षकले भने सबै राजनीतिक दल एकमत भएको झल्को दिन्छ । सो समाचारअनुसार माओवादी केन्द्रले सत्तारुढ दल तथा अन्य दलसँग छलफल गरी निर्णयमा पुग्न अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहाललाई जिम्मा दिएको छ ।
महाभियोग प्रस्ताव आज संसद्मा पेस हुँदै
हिमालय टाइम्सले महाभियोग प्रस्ताव आज संसद्मा पेस हुने समाचारलाई मुख्य बनाएको छ । गत बुधबार साँझ संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमा बिहीवारनै छलफल हुने कार्यसूची तय भए पनि उक्त विषयमा सबै दलहरूबीच छलफल गरिनुपर्ने आवश्यकताका कारण प्रधानमन्त्री दाहालको अनुरोधमा संसद्को बैठक आज आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्मासँग टाइम्सले गरेको कुराकानीअनुसार सभामुखले दलहरूको एकमत आओस् भन्ने मनसाय राखेको र सोहीअनुसार बैठक स्थगित भएको हो । आइतवार संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पेस भएपछि आइतवारै अर्को बैठक गरी छलफल थाल्ने वा दलीय छलफलका लागि थप समय दिने भन्ने यकिन नभएको पनि टाइम्सले सचिवालयका सहप्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ ।
कमाण्डर पोष्टले मधेसी मोर्चाको महाभियोगप्रतिको धारणालाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उक्त समाचारअनुसार नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आएपछि मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने मोर्चाले बताएको छ । मोर्चामा सम्मिलित अधिकांश दलले कार्कीको कुरा उठाएर संविधान संशोधनलाई प्रभावित पार्न खोजेको भनेर हास्यास्पद आरोप लगाएर कार्कीको घुमाउरो समर्थन पहिले नै जनाइसकेका छन् । तथापि, औपचारिक निर्णय भने नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आएपछि बनाउने भनेर हाललाई मधेसी मोर्चा महाभियोगको विषयबाट पन्छिएको छ ।
सम्पादकीय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको र उनले अख्तियारलाई नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बनाएर अराजकता फैलाएको कारण उनका विषयमा कोही पनि द्विविधामा पर्नु नपर्ने हो भन्दै आजको कान्तिपुरले यस विषयमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अझै अनिर्णित देखिनु अस्वाभाविक भएको भनेर सम्पादकीयमा लेखेको छ । कांग्रेस सभापति देउवालाई यो मोडमा आएर कार्कीप्रति खासै व्यत्तिगत लगाव रहेको देखिन्न तर उनीमाथि केन्द्रीय समितिका केही विवादास्पद नेता र देशभित्र बाहिरको चर्कै दबाब आइरहेको बुझ्न सकिन्छ भन्दै देउवालाई नेताको परिचय दिँदै उचित निर्णय लिन आह्वान गरेको छ ।
कमाण्डर पोष्टका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा महाभियोगप्रति सकारात्मक भए पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यस्तो नदेखिएको र एक दुई सांसदबाहेक अधिकांशले मध्यमार्ग निकाल्नुपर्ने विषयमा बोलेको बताउँदै तैपनि कांग्रेस महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध उभिन सक्ने अवस्थामा छैन भनेर सम्पादकीय धारणा व्यक्त गरेको छ ।
हिमालय टाइम्सले भने ‘प्रधानमन्त्री दाहालको हताशा’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै भनेको छ, महाभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसलाई थाहै नदिएको विषयमा सत्ता साझेदारमा रोष देखिएको र त्यसको कारण दाहालले आफ्नो पद धरापमा परेको ठानेका छन् । टाइम्सले महाभियोगको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसको विश्वास नलिई ल्याउनु ठिक थियो वा थिएन भन्ने विषयमा टिप्पणी नगरी प्रधानमन्त्रीलाई हताश नहुन सल्लाह दिएको छ ।
आजका गोरखापत्र तथा नयाँ पत्रिकाले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले दिएको नयाँ प्रतिवेदनलाई सम्पादकीयको विषय बनाएका छन् । आयोगले स्थानीय तहको संख्या बढीमा ७४४ तथा कम्तिमा ५०७ सम्म बनाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको छ । गोरखापत्रले आयोगले जनसंख्याका आधारमा स्थानीय निकाय छुट्याएको जानकारी पनि सम्पादकीयमा नै दिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिकाका लागि १३ हजार, नगरपालिकाका लागि १७ हजार जनसंख्या तोकिएको छ भने पहाडका लागि २२ हजार र ३१ हजार तथा तराईका लागि ४० हजार र ६० हजार तोकिएको छ । काठमाडौंमा नगरपालिका मात्र हुने र जनसंख्या कम्तीमा ६० हजार हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ । त्यसैगरी उपमहानगरपालिका हुनका लागि एक लाख ५० हजार र महानगरिपालिकाका लागि तीन लाख जनसंख्या हुनुपर्ने पनि प्रावधान छ । यसबाट अब निर्वाचन हनसक्ने सुखद संकेत देखिएको गोरखापत्रले जनाएको छ ।
नयाँ पत्रिकाले आयोगले गरेको काममा हस्तक्षेप नगरी काम छिटो सक्नु र निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु नै राजनीतिको पहिलो कार्यसूची बनाउन उचित हुन्छ भनेर सम्पादकीय टिप्पणी गरेको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले विहारको एउटा बालकेन्द्रमा ३२ बाल बालिका उद्धारको पखाइमा बसेको भन्दै तिनको उद्धारमा ढिलाइ नगर्न दबाब दिएको छ । राजधानीले काठमाडौं उपत्यकामा प्राकृतिक ग्याँस रहेको र त्यसलाई प्रयोग गर्न सके नेपालले बर्सेनि २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन ग्याँस आयात गर्न खर्चने झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँमा केही बचाउन सकिने संभावना देखेको छ । नागरिकले सरकारलाई देशका विभिन्न भागमा देखिएको सडकको दुरवस्था सम्झाउँदै छिटो सडक बनाउन आह्वान गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक ७, २०७३ ०९:१०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्