नेपालको राजनीति बढी नै लाजलाग्दो हुँदैगएको छ । राजनीतिले सही बाटो समातेकोजस्तो देखिने घटनाको समेत लाजैमर्दो अँध्यारो पाटो सँगैजसो देखापर्ने गरेको छ । लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध सत्ता र विपक्षमा रहेका दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले दर्ता गराएको महाभियोगको प्रस्तावमा पनि यस्तै विसंगति प्रकट हुनथालेको छ । महाभियोगको प्रस्ताव 'छापामार' शैलीमा दर्ता गरियो । फलस्वरूप, लोकमानसिंह कार्की विदेशबाट नेपाल फर्कनेबित्तिकै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदबाट  निलम्बित भए । तर, त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको साटो 'सहमति'का लागि भन्दै संसद्को बैठकै स्थगित गरियो । यसले महाभियोग प्रस्ताव पारित गराउन नभएर कार्कीलाई निलम्बनमा राखेर मोलतोल गर्ने नियतबाट राखिएको त हैन सन्देह जनमानसमा बढ्दै गएको छ ।

 

सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद् महाभियोगका प्रस्तावक रहेका छन् । उनैको पार्टीका सांसदहरूले अर्कै प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको हस्ताक्षर महाभियोग प्रस्तावमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका समाचार सार्वजनिक भएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनबिना संसद्बाट महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइको संख्या पुग्दैन । तर, प्रस्ताव राख्दा कांग्रेसलाई सुइँकोसमेत दिइएन । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा लोकमानसिंह कार्कीलाई बचाउनै पर्छ भन्न कसैले सकेका छैनन् तर नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा भएको महाभियोग प्रस्तावमा समर्थन गर्न हिचकिचाउने वा तयार नहुनेको संख्या ठूलो देखिएको छ । यसैले नेपाली कांग्रेस कुनै निर्णयमा पुग्नै नसक्ने र त्यसैलाई निहुँ बनाएर प्रस्ताव तुहाइने पो हो कि भन्ने सन्देह बढेको छ ।  भन्छन्, 'रात रहे अग्राख पलाउँछ' । कतै महाभियोगको प्रस्ताव तुहाउनका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले चलखेलको समय दिएका त हैनन् ? नत्र, संसद् यति धेरै दिन स्थगित गर्नुको साटो आवश्यक भए हस्ताक्षर सनाखत गरेर महाभियोग समितिमा छलफलका लागि प्रस्ताव पठाउनुपर्थ्यो । प्रस्ताव दर्ता गर्दा पर्खनु नपर्ने नेपाली कांग्रेसलाई अहिले किन पर्खनु पर्‍यो ? कांग्रेसको धारणा महाभियोग समिति र संसद्कै छलफलमा प्रकट हुन दिए भइहाल्थ्यो । महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेताहरूकै नियतबाहेक अरू केही बाधक देखिँदैन ।

 

यसैगरी, लोकमानसिंह कार्की निलम्बित हुँदैमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग शिथिल वा निष्क्रिय हुनु पनि पर्दैन । आयुक्तहरू कार्कीका सिफारिसमा नियुक्त भएका हैनन् र उनीहरू कार्कीप्रति उत्तरदायी पनि हुँदैनन् । यसैले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिनलगायत अरू मामिला अगाडि बढाउन हिचकिचाउनु पर्दैन । सर्वोच्च अदालतले पनि कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा यथाशीघ्र निर्णय दिनु जरुरी छ । महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनु वा नहुनुसँग योग्यताको प्रश्न यसै पनि जोडिँदैन । महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया पूरा हुँदासम्म कुनै पनि अंगले पर्खेर बस्नु पर्दैन । राज्य र समाजको लोकतन्त्रीकरणका चरणमा सायद यस्ता विडम्बना बढी नै देखापर्छन् । राजनीतिक नेतृत्वको नियत नराम्रो नभए यस्ता घटनाबाटै असल उदाहरण र परम्परा बस्छन् । संवैधानिक शासनको विकास यस्तै अभ्यासहरूबाट हुने हो । तर, प्रमुख पात्रहरूको नियत खराब भए समाज र मुलुककै अधोपतन सुरु हुन्छ । नेपालले पतनको बाटो रोजेको सन्देह बढ्न नदिन महाभियोग प्रक्रिया थयाशीघ्र टुंग्याउनु आवश्यक छ । प्रक्रिया अगाडि बढेमा कांग्रेसलाई पनि निर्णयका लागि दबाब बढ्नेछ । यसै पनि पार्टी बचाउने हो भने कांग्रेसका सामु धेरै विकल्प छैन ।