नेपाली राजनीतिमा अझै पनि बेलाबखत 'अप्रत्याशित' र 'अव्याख्येय' घटना हुन्छन् । राजनीतिक शास्त्रका सिद्धान्त र सूत्रहरूका आधारमा तिनलाई व्याख्या गर्न वा तिनको अर्थ खोज्नै सकिँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की बुधवार एकाएक नेपाल फर्के । त्यही दिन दिउँसो संसद्मा महाभियोग समिति गठन गरिएको थियो । प्रा.डा. गोविन्द केसीले दसैँ खल्लो नबनाउनैका लागि अनशन स्थगित गरेका थिए । डा. केसीका माग पूरा गर्न पनि महाभियोग समिति गठन गर्नु अत्यावश्यक भएको थियो । तर, अप्रत्याशितरूपमा लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरियो । महाभियोग प्रस्ताव कति नाटकीयरूपमा दर्ता गरियो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र विपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गरे तर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसलाई 'सुइँको'समेत दिइएन ।

 

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको दिन बुधवार घटना जति तीव्र र आकस्मिकरूपमा भए भोलिपल्ट बिहीवार घटनाक्रम उत्तिकै शिथिल रह्यो । हुनत, बिहीवार प्रमुख तीन दलको बैठक बस्यो तर एमालेबाहेक सत्तारुढ दलहरूले कुनै निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको छैन । महाभियोग प्रस्तावमा सही गरेका कारण माओवादी केन्द्रले प्रस्तावको समर्थन गर्छ भन्ने अनुमान लगाउनु सकिन्छ । तर, केही दिन पहिलेसम्म पनि गगन थापा वा राधेश्याम अधिकारीले लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउन संसद्मा लिखित र मौखिकरूपमा समेत कुरा उठाउँदा अहिलेका प्रस्तावक समर्थक कसैले पनि मुख खोलेका थिएनन् । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले अस्पतालको शयामा रहेका श्याम श्रेष्ठलाई समर्थकमा सही गराउनु परेको थियो । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नियुक्तिमा योग्यता नपुगेको भन्ने मुद्दाको पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेर कार्कीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने निर्णय गरेपछि म्यादसम्म तामेल हुन निकै कठिन भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेल गर्नसमेत हुलहुज्जत गरेर रोक्ने र असहयोग गर्नेहरूविरुद्ध अहिले महाभियोग दर्ता गराउनेहरू एक शब्द बोलेका थिएनन् । यसैले होला महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउने कार्यलाई कसैले सर्वोच्च अदालतलाई अलमल्याउने चालका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले अख्तियारले एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतामाथि मुद्दा दायर गर्न लागेको थाहा पाएर त्यसलाई रोक्न अपनाइएको रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यसै हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिने प्रमाण नहुँदासम्म महाभियोग प्रस्तावको अर्को उद्देश्य वा नियत छ भन्न मिल्दैन । यसैले कसैको पनि नियतमा सन्देह नगरौँ ।

 

नियतमा सन्देह नगरे पनि देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको यस प्रकरणमा देखिएको 'शून्य भूमिका' भने अलि स्वाभाविक देखिएन । महाभियोगका प्रस्तावकहरूले कांग्रेसलाई बेवास्ता गरेका हुन् भने पार्टीको चरम अवमूल्यन हो । सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा कांग्रेससँग सल्लाहै नगरी प्रस्ताव दर्ता गराइएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको समाचारले पनि यही संकेत गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको समर्थनविना महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक दुई तिहाइ मत पुग्दैन । तैपनि, कांग्रेसलाई हेपेर यसरी प्रस्ताव दर्ता गराउँदा दुवै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले लोकमान सिंह कार्कीलाई हटाउन हैन निलम्बनमा राखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निष्क्रिय बनाउनमात्र त चाहेका हैनन् भन्ने सन्देह पक्कै पनि हुन्छ । यस्तै कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता पंक्तिले यस व्यवहारलाई अपमान ठान्नु पनि अस्वाभाविक होइन । त्यतिमात्र हैन माओवादी केन्द्रको यस व्यवहारले सत्ता साझेदारीको मर्ममै प्रहार गरेको छ र प्रचार गरिएअनुसार कांग्रेस प्रधानमन्त्री हुने बेलामा माओवादी केन्द्रले सहयोग नगर्ने वा सत्ता समीकरण बदल्ने लक्षण पनि यसले देखाएको छ । यस्तै नेताहरूको व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा कार्कीप्रति कांग्रेसभित्र केही सहानुभूति पनि हुनसक्छ । 

 

तर, जेसुकै भए पनि क्षणिक लाभहानि वा प्रतिष्ठाको प्रश्न उठाएर प्रतिशोध र प्रतिक्रियाको राजनीति गर्न नेपाली कांग्रेसलाई सुहाउँदैन । यसैले अपमानको तीतो निलेर पनि कांग्रेसले ऐतिहासिक भूमिका पूरा गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनताबाहेक अरू कुनै व्यक्ति वा संस्था सर्वोपरि हुनसक्तैन । कांग्रेसले लोकतन्त्रको यही मान्यता जोगाइराख्न पनि संसद्मा प्रस्तुत महाभियोगको प्रस्तावमा समर्थन गर्नुपर्ने देखिन्छ । महाभियोग प्रस्तावका पक्षमा कांग्रेस उपस्थित हुनेबित्तिकै प्रस्तावकको यथार्थ पनि प्रकट हुनेछ । यसैले कांग्रेसले महाभियोगका पक्षमा तत्काल निर्णय गरेर अन्योलको अन्त्य गर्नुपर्छ । महाभियोगको विरोध गरेर जनतालाई निराश बनाउने नै हो भने पनि अब कांग्रेसले 'कता लाग्छ' भन्ने प्रश्नको उत्तर तत्काल दिनुपर्छ ।