अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्र्कीमाथि अख्तियार दुरुपयोग गरेको, आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेको र भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाई संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि उनी स्वतः निलम्बित भएका छन् ।

भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोग रोक्न बनेको संवैधानिक आयोगको प्रमुख नै भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगमा भएपछि त्यस्तो देशमा माफियातन्त्र, सिन्डिकेट, भ्रष्टाचार बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । मिडियासमेत शक्तिशाली भ्रष्टको पछि कुद्न थालेपछि जनतामा एक प्रकारको अन्योल व्याप्त हुन्छ । नेपालका ठूला भनिएका पत्रिका र ठूला गनिएका पत्रकारले समेत लोकमानको चाकरी गर्दा देशको पत्रकारितामै ठूलो धब्बा लागेको छ । तर, एकातिर धेरै पत्रिकाले लोकमानको समर्थन गरे पनि केही पत्रिकाले लोकमानले गरेका बदमासी र उनेका गलत कामको निरन्तर विरोध गरे । अन्ततः चाकरीबाज दैनिक पत्रिका तथा लोकमानकारिता गर्ने अन्य मिडियाले पनि लोकमान निलम्बनको समाचार प्रकाशित गरेर लाज पचाएका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिकाले अख्तियार प्रमुखविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव भनेर ठूलो समाचार बनाएको छ । नयाँ पत्रिकाले संसद्मा अब के हुन्छ र प्रक्रिया के छ भनेर एउटा बक्स बनाएको छ भने यसभन्दा अघि महाभियोग प्रस्ताव को कोविरुद्ध लागेको थियो र तिनको भाग्य के भएको थियो भनेर अर्को बक्स बनाएको छ । नयाँ पत्रिकाले महाभियोग प्रस्ताव अहिलेसम्म तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेल तथा तत्कालीन उपसभामुख लीला श्रेष्ठ सुब्बाविरुद्ध लागेको तर पौडेलविरुद्ध महाभियोग पारित नभएको र श्रेष्ठले राजीनामा गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । त्यस्तै नयाँ पत्रिकाले को को छन् महाभियोग सिफारिस समितिमा भनेर पनि नाम दिएको तथा महाभियोग प्रस्तावमा कुन कुन ठूला नेताले हस्ताक्षर गरे भनेर तिनको पनि नाम प्रकाशित गरेको छ ।

आजका सबै पत्रिकाले लोकमान कार्की निलम्बित भएको समाचारलाई मुख्य बनाए पनि कान्तिपुर एउटा यस्तो दैनिक बनेको छ जसले लोकमानको गलत कामको विरोध गर्न कहिले पनि छाडेन । त्यसैले आज मुख्य समाचार बनाउँदा केही पत्रिकाको साख गिरेको छ भने कान्तिपुरको निकै बढेको छ । नागरिकले पनि लोकमानविरुद्धको अभियानलाई एक हदसम्म निरन्तरता दिएको हुनाले नागरिकको साख पनि बढेको मान्न सकिन्छ ।

सबै पत्रिकाले आजको मुख्य समाचार लोकमानसिंह कार्कीको निलम्बनलाई बनाएका छन् । गोरखापत्रले मात्र कार्कीमाथिको महाभियोगको समाचारलाई प्रथम पृष्ठको मध्य स्थान दिएको छ ।

हिजो विकसित घटनाक्रमले गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा गरेको सम्बोधन अधिकांश मिडियामा ओझेलमा परेको छ । गोरखापत्रलेमात्र सो सम्बोधनलाई मुख्य समाचार बनाएर प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको र अब सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष तथा आन्दोलनरत पक्षसँग परामर्श गरी संशोधनको प्रस्ताव सरकारले तयार पार्नेे बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको विषयमा राजधानीले प्रथम पृष्ठमा दुईवटा समाचार प्रकाशित गरेको छ । एउटा समाचार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका विषयमा छ भने अर्को समाचारमा एमालेका गोकर्ण विष्ट, कांग्रेसका धनराज गुरुङ तथा सद्भावनाका राजेन्द्र महतोले आफूलाई जानकारी नभएको भनेर राजधानीलाई बताएको समाचार प्रकाशित छ ।

आजको नागरिकले प्रथम पृष्ठको मध्यभागमा प्रकाशित गरेको एउटा आर्थिक समाचार महत्वपूर्ण छ । यो समाचारमा अर्जुन सुवेदीले कसरी ट्रेड युनियनको नाममा दलीय राजनीतिमा आबद्ध २० जनाभन्दा बढी कर्मचारीले वर्षौदेखि कार्यालयमा हाजिरै नभई तलब सुविधा लिँदै आएका छन् भन्ने बयान गरेका छन् । वास्तवमा नेपालमा लगानी नआउनु र आएका लगानी पनि बिस्तारै सुक्दै जानुका पछाडि ट्रेड युनियन आन्दोलनको बदमासी पनि एउटा प्रमुख कारण हो । नागरिकले यो विषयलाई सही तवरले उठाएको छ ।

आजका पत्रिकामध्ये राजधानी दैनिक र गोरखापत्रले मात्र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमाथि सम्पादकीय लेखेका छन् । राजधानीले संविधान कार्यान्वयन र संविधान संशोधनका विषयमा सत्तापक्ष, विपक्ष र आन्दोलनरत दलसँग सरसल्लाह भएर अन्तिम मस्यौदा तयार भएको भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयमा संशय भएको बताएको छ । विभिन्न दलका नेताले आफूलाई संविधान संशोधनका विषयमा सल्लाह भएको केही थाहा नभएको भनेर बोलेको कुरालाई राजधानीले उठाएको छ । गोरखापत्रले भने सम्बोधन एकदम सारगर्भित भएको जनाएको छ ।

आजको नागरिक, कान्तिपुर तथा नयाँ पत्रिकाले आर्थिक विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । नागरिकले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघिनै बजेट ल्याए पनि विकास खर्च महिनाको एक प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन भन्दै यस्तो हुनु विडम्बना हो भनेको छ । नयाँ पत्रिकाले पूरक बजेट आउने विषयमा पनि स्वीकृत खर्च हुनसक्नुपर्ने तथा विकास खर्च बढ्नुपर्ने भन्दै सम्पादकीय टिप्पणी गरेको छ । कान्तिपुरले वाणिज्य बंैकहरूले समान दरमा कर्जाको ब्याज बढाएको विषयमा सम्पादकीय लेख्दै यसले साना बचतकर्ता र लगानीकर्ता लाभान्वित हुन नसक्ने र आर्थिक क्षेत्रमा संकट उत्पन्न हुने जोखिम बढाउने टिप्पणी गरेको छ ।

हिमालय टाइम्सले खाद्य पदार्थ तथा मिठाइबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्य रक्षाका लागि सरकारका नियामक निकायहरू र उपभोक्तावादी संस्थाहरू सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । कमाण्डर पोष्टले लोकमान प्रकरणमा तामेलदारको प्रसंग उठाएको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले नेपालका असुरक्षित सडकका विषयमा आवाज उठाएको छ ।