मैले परराष्ट्र सम्बन्ध असन्तुलित भयो भनेको किमार्थ होइन । यही भनेर अघिल्लो सरकार हटाइयो, तर वर्तमान सरकार सन्तुलनतर्फ गइरहेको छ कि असन्तुलनतर्फ ? हामीले जिम्मेवार भूमिका खेलिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने सन्दर्भ उठाएको हुँ । 

दुवै छिमेकी मुलुकबाट फर्कंदा प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतले उच्च भ्रमण हुने दाबी गर्नुभयो तर, के कारणले कुन अवस्थामा विशेष दूतको रूपमा भएको भ्रमण र छलफलमा उठेका विषयमा सरकार जिम्मेवारी नभएको हो भन्ने प्रसंग उठाएको हुँ ।

परराष्ट्र मामिलालाई चुनावी भाषणजस्तो बनाइयो । संवेदनशील विषयलाई हलुका ढंगले प्रस्तुत गर्‍यौँ । भ्रमणदेखि विदेश नीतिका विषयमा हल्काफुल्का टिप्पणी गर्ने र चल्ने काम गम्भीर असन्तुलित विषय हो र यो भड्काउ हो भन्ने मेरो आशय हो, यो गोवा भ्रमणको टिप्पणी होइन ।

प्रधानमन्त्रीको गोवा भ्रमण ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा नेपालको उपस्थितिमात्रै हो । शिखर सम्मेलनमा सामान्यतयाः ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरूलाई पनि पर्यवेक्षका रूपमा आमन्त्रण गर्ने प्रचलन छ, त्यही मुताबिक प्रधानमन्त्री गोवा जानुभएको हो । 

ब्रिक्स सम्मेलनमा सार्क राष्ट्रहरूको पनि उपस्थिति रहन्थ्यो, तर यसपटक भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएकाले पाकिस्तान त्यहाँ उपस्थित भएन । 

त्यहाँ द्विपक्षीय, साइड लाइन वार्ता हुने मात्रै हो । कुनै महत्वपूर्ण बिजनेस डिलिङ हुँदैन । सामान्य शिष्टाचार भेटबाहेक अन्य कुराहरू त्यहाँ हुने कुरा भएन । त्यसकारण यस विषयमा चर्चा गरिरहनु आवश्यक छैन ।

ब्रिक्समा पाँचवटा राष्ट्र छन्, ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र साउथ अफ्रिका । ती देशहरू आर्थिक हिसाबले हामीभन्दा शक्तिशाली र स्रोत र सार्मथ्यको हिसाबले ऊर्जावान छन् । यस्तो फोरममा नेपालको उपस्थिति नै महत्वपूर्ण कुरा हो । अर्को, हामीले त्यहाँ हाम्रा धारणाहरू राख्न पाएका छौँ । बहुपक्षीय, त्रिपक्षीय र द्विपक्षीय हिसाबले केही छलफल भएका छन् भन्ने कुराहरू बाहिर आएका छन् । त्यो भएको भए पनि निकै राम्रो कुरा हो ।

त्यस्तै सार्क शिखर सम्मेलन मिति तय भएर पनि स्थगित भयो र त्यस्तै नेपालले नै चेयर गरिरहेको बिमस्टेक सम्मेलनको त मिति नै तय हुन सकेको छैन । यी विषयमा पनि द्विपक्षीय छलफलका क्रममा उठे होलान् । त्यसो भएको भए यो सकारात्मक कुरा हो ।

त्यो छलफल नै होइन । संयोगको भेट हो भनेर बाहिर आइसकेको छ । त्यसप्रकारको शिष्टाचार भेटमा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल नै हुँदैन, गर्न मिल्दैन । त्यसको विषयमा टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक छैन ।

यस विषयमा तपाईंहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हौँ । हामीले भनेकै छौं– हामीले सरकारलाई कामको गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्छौं । एमालेले सरकारको विरोध गर्‍यो भनेर आलोचना भयो भन्दैमा सरकारले जे गर्छ हामी आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्न सक्दैनौँ, सरी !

यस्तै, अर्को कुरा के पनि बुझ्नुपर्छ भने हामीले सरकारले गरेका निर्णय, सरकारले ल्याएका योजना पूरा हुन नदिएका छैनौँ । तपाईंहरूले नै बताइदिनु होला, सरकारको काम कारवाहीमा एमालेले कहाँ नेर अवरोध गर्‍यो ? सरकार बनेको पृष्ठभूमि, सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धलगायत यावत कुराहरू हेर्दा सरकारको विरोधै गर्नु नहुने देखिन्छ र ?

यो पनि दोहोर्‍याइरहनु पर्दैन, अहिले संविधान संशोधनको बेला होइन कार्यान्वयनको बेला हो । संविधान नै मान्दैनौं, जलाउँछौं भन्नेहरू संविधान संशोधनको कुरा उठाइरहनु भएको छ, यसले अन्योल बढाएको हो ।

हामीले संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन भनेका छैनौँ । संविधान आफैंमा गतिशील दस्तावेज हो । संविधान कसैको लहडमा होइन, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संशोधन हुन्छ । फेरि हामीले संविधान संशोधनमा कहाँनेर असहमति जनायौँ ? सरकारले त्यससम्बन्धी कुनै प्रस्ताव नै ल्याएको छैन । यस विषयमा छलफल नै भएको छैन भने एमाले कसरी संशोधन विरोधी हुन सक्छ ?