हिन्दी सिनेमा ‘अमर प्रेम’को एउटा गीत छ - ‘चिंगारी कोही भड्के तो सावन उसे बुझाए, जब सावन ही अगन लगाए उसे कौन बुझाए...’ । यही गीतको अन्त्यतिरका दुई पंक्ति उद्धृत गरौँ — ‘मझधार मे नौका डोले तो माझी पार लगाए, जब माझी ही नाव डुबोए उसे कौन बचाए ।’ नेपाल अहिले यही गीतमा भनिएजस्तै अवस्थामा छ । 

संकटमा परेको मुलुकलाई राजनीतिक नेतृत्वले पार लगाउनु पर्ने हो । यहाँ त राजनीतिका प्रमुख हस्तीहरू सबै नै मुलुकलाई संकटको भासमा अझ धकेल्न लागिपरेका पो देखिन्छन् । सबैभन्दा बढी जिम्मेवार कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हो । अहिले उनी नै सबैभन्दा बढी गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । अझै पनि उनले आफू कति प्रधानमन्त्री र कति विद्रोही हो भन्ने ठम्याउन सकेको देखिएन । 

 

संसदीय पद्धतिमा विपक्षलाई ‘प्रतीक्षारत सरकार’ भनिन्छ । यसको तात्पर्य हुन्छ — विपक्षी दलका नेता कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्री हुनसक्छन् । तर, अहिले विपक्षमा रहेका नेताका उनी प्रधानमन्त्री छँदा र पदबाट हटेपछिका बोली सुन्दा आग्रह नराख्ने कसैले पनि उनका हातमा मुलुक सुरक्षित हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्तैन । 

 

जनताले नेपाली कांग्रेसलाई अरू दललाई मिलाएर सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश दिएका छन् । कांग्रेस भने नीति र नेता नभएको दल हुन पुगेको छ । देशका सामु उत्पन्न समस्या र चुनौतीमा कांग्रेसका नेतापिच्छे विचार त होला तर पार्टीको आधिकारिक नीति के हो भने ठम्याउनै सकिँदैन । अहिलेकै जस्तो नेता न नीति भइरहने हो भने कांग्रेस आफैँ जोखिममा पर्छ । मुलुकलाई जोखिमबाट के जोगाउने ?

 

संविधान कार्यान्वयन भएन भने मुलुक जोखिममा पर्ने हैन । अहिलेको संविधान जोखिममा पर्ने हो । संविधानभन्दा पनि बढी अहिलेको ‘भागबन्डा’को राजनीतिक संस्कार खतरामा पर्ने हो । संविधान कार्यान्वयन यथास्थितिका पक्षमा बढी आवश्यक छ । संविधानमा संशोधन, बेलैमा सबै चुनाव भएर गाउँ, नगर, जिल्ला (?) र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भए पनि महोत्तरी, सुन्दरपुर — ९ का यादव दाजुभाइको मुद्दा बेलैमा छिन्ने र मुद्दा नछिन्ने न्यायाधीशलाई कठघरामा उभ्याउने न्याय प्रणाली सुरु हुने त हैन । न दुर्गमको गरिबका सन्तानले सहरका नवसम्भ्रान्तका छोराछोरीले जस्तो ‘स्तरीय’ शिक्षा पाउने हुन् । शिक्षमा समेत प्रतिभाका आधारमा हैन बाबुको पैसा, पहुँच वा जातका आधारमा अवसर पाउने सामन्ती प्रथालाई संविधानले कमजोर बनाएको छैन । कुनै नन्दप्रसाद अधिकारीले न्याय खोज्दा ज्यान दिनु नपर्ने वा दुर्गम गाउँको तन्देरीले सुत्केरी हुन नसकेर रगतको तालीमा परेकी पत्नी छटपटाउँदै मरेकी देख्न नपर्ने अवस्था सिर्जना हुने पनि हैन । अहिलेको संविधानले प्रत्याभूत गरेको कुनै पनि अधिकार संविधानको कथित कार्यान्वन हुँदैमा जनताले उपभोग गर्न पाउने हैनन् । यसैले संविधानको कार्यान्वयन सर्वसाधारण जनतालाई हैन संस्थापन पक्षका लागि बढी आवश्यक भएको हो । तैपनि, त्यही समूह राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी तन्त्र, उद्यमी व्यवसायी, अदालत र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूका लागि संविधानभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ बढी प्यारो छ । संविधान मिच्न र कार्यान्वयन हुन नदिन उनै सक्रिय छन् ।

 

प्रधानमन्त्रीकै संविधानप्रति प्रतिबद्धता नभएको अवस्थामा अरूको प्रतिबद्धता भएन भनेर दोष दिनु ? रक्षा र पालना गर्नका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने पदमा बसेको व्यक्तिकै प्रतिबद्धता नभएको संविधानको अवस्था कस्तो होला ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षका हैसियतमा ‘प्रचण्ड’ले आह्वानमात्र हैन संविधान बदल्नका लागि शान्तिपूर्वक अभियानै चलाए पनि हुन्छ संविधानले नै त्यो अधिकार दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यस पदमा बसुन्जेल संविधानको पूर्ण पालन गर्नुपर्छ । यसको रक्षा गर्नुपर्छ । संविधान वा यसका प्रावधानविरुद्ध अभिमत व्यक्त गर्नु अनैतिक र अराजनीतिक हुन्छ । संसदीय पद्धतिमा त झन् प्रधानमन्त्री बढी नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।  

प्रधानमन्त्री दाहालमा जहाँ पुग्यो त्यहीँको वातावरणमा धुलमिल हुनसक्ने अचम्मको स्वभाव छ । सम्भवतः माओवादी निकट पत्रकारहरूका सामु पुग्दा उनी ‘प्रचण्डावतार’मा फर्केको हुनसक्छ । तर, सार्वजनिकरूपमै प्रचलित शासन पद्धतिविरुद्ध अस्त्र चलाउन कसैलाई उक्साउन त नहुने नै हो । भलै, उनले भनेजस्तै त्यो अस्त्र ‘कलम’ नै किन नहोस् । यसरी संविधानविरुद्ध कलम चलाउन उक्साउने प्रधानमन्त्रीले सत्तामै बसेर संविधान समाप्त पार्ने अन्तर्ध्वंशी रणनीति अपनाउँदैनन् भनेर कसरी ढुक्क हुने ? 

 

प्रधानमन्त्री दाहालको संविधानविरुद्धको यस कथनप्रति विपक्षी दल नेकपा (एमाले)को कुनै धारणा सार्वजनिक भएको छैन । झट्ट सुन्दा सामान्य लागे पनि शासन पद्धतिविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले नै कसैलाई उक्साउनु राजनीतिक र नैतिक दुवै दृष्टिमा आपत्तिजनक विषय हो । यति संवेदनशील विषयमा पनि यसरी संवेदनाहीन रहने विपक्षले मुलुकलाई जोखिममा पर्नबाट जोगाउला भन्ने कसरी ठान्ने ?

 

सत्ताको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेस त आफूलाई संसदीय पद्धतिको ‘च्याम्पियन’ नै ठान्थ्यो । कि कांग्रेसको संसदीय पद्धतिप्रतिको प्रतिबद्धता पनि सुशील कोइरालासँगै दिवंगत भयो ? सुशीलपछि नेताहरूले संसदीय पद्धतिका बारेमा खासै चासो र चिन्ता प्रकट गरेको सुनिएको पनि छैन । हुनत, कुन पार्टी हो र कुन गुट हो भन्ने खुट्याउनसमेत कठिन हुने अवस्थामा पुगेको कांग्रेसले मुलुकलाई जोमिख मुक्त बनाउने अपेक्षा राख्नु मुर्ख्याइँकै उदाहरण हुनेछ । नत्र, कांग्रेसले ‘दाहाललाई अरू जेसुकै भन तर संसदीय पद्धतिविरुद्ध पदमै बसेर अन्तध्र्वंशी अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्न पाउँदैनौ’ भनिसक्नु पर्थ्यो । सायद, कांग्रेसका नेतालाई सत्ताको भागबिलो मिलाउनेबाहेक अरू केही ध्याउन्नै छैन । 

 

भारत वा चीनबाट हैन मुलुकलाई खतरा त भित्रैबाट बढी छ । मुलुक सत्ताका हर्ताकर्ताहरूकै कारण जोखिममा परेकाले उनीहरूबाटै त उद्धारको अपेक्षा र सम्भावना छैन । निहुँ त जे पनि हुनसक्छ तर तिनको मूल अभिप्रायः देशलाई अराजकता र अस्थिरताको भुमरीबाट उम्कनु नदिनु नै हो भन्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ । अर्थात्, माझीले डुंगा डुबाएको साक्षी बस्नु हाम्रो नियति बन्दै गएको छ । 

साँच्चै ! यो मुलुक जोखिममा छ ।