नेपालको राजनीतिमा अहिले पैसाका लागि संकोच, लाज, डर, घीन केही नमान्ने जमातको प्रभुत्व देखिएको छ । अरू विषयमा उनीहरूबीच बढी नै विवाद भएको देखिए पनि राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लुट्ने विषयमा भने ठ्याम्मै मतो मिल्छ । संसद् र सरकारले राज्यको ढुकुटी लुट्न गरेको तयारीका विषयमा हालै सार्वजनिक भएका दुईवटा समाचारले राजनीति गर्नेहरूको सक्कली अनुहार उदांगो बनाएको छ । सांसदहरूको पारिश्रमिक डेढ गुनाभन्दा बढी बढाउने विधेयक तयार गरिएको समाचारले नेपाली जनतालाई नै लाजमर्दो बनाएको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माओवादी कार्यकर्तालाई पोस्न राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रूपैयाँ बाँड्न खोजेको समाचारले पहिले शिविरमा रहेका लडाकुका नाममा निकासा लिएर करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको भनिएको घोटालालाई पनि उछिन्ने लक्षण देखिएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७३ अनुसार कर लगाउने र राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्ने निर्णय संसद्ले गर्छ । यसैले सांसदहरूले आफ्नो पारिश्रमिक बढाउने निर्णय पनि आफैँले गर्न पाउँछन् । सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले विवेक पुर्‍याएरमात्र निर्णय गर्ने विश्वासमा यस्तो अधिकार उनीहरूलाई दिइएको हो । प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ७५ हजारको हाराहारीमा भएका जनताका प्रतिनिधिले पारिश्रमिक र अरू सुविधा गरी महिनाकै ८० हजारभन्दा पनि बढी लिने ऐन बनाउनु कानुनी दृष्टिले वैध भए पनि नैतिक र सामाजिक दृष्टिबाट वैध ठहरिँदैन । यसैगरी, कुनै बेला माओवादीले चलाएको सशस्त्र विद्रोहमा सामेल भएबापत माओवादी नेता सरकारमा जानेबित्तिकै तिनलाई राज्यको ढुकुटीबाट पोस्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि उचित होइन । माओवादी वा कुनै दल वा समूहका समर्थकलाई राज्यले जनताले तिरेको करबाट पोस्नु सत्ताधारीले गरेको नैतिक भ्रष्टाचार नै हो । 

सांसदको भत्ता बढाउने प्रयासको औचित्य सिद्ध हुँदैन । अहिले नै उनीहरूले मासिक ५४ हजारभन्दा धेरै पाइरहेका छन् । यति पैसाले विलासी जीवन यापन गर्न नपुगे पनि गुजारा राम्ररी नै चल्छ । जनताका प्रतिनिधिले जनताले भन्दा विशेष सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने सोच नै सामन्ती हो । लोकतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधि सामन्ती सोचबाट ग्रस्त देखिनु लाजमर्दो हुन्छ । यसैगरी लडाकु वा अरू कसैका लागि  तजबिजमा पैसा दिने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्ताव पनि राज्यको ढुकुटी सरकारमा पुगेपछि जसरी खर्च गरे पनि हुन्छ भन्ने चरम सामन्ती मानसिकताबाट प्रेरित देखिन्छ । सशस्त्र विद्रोहका बेला भएको ज्यादती र क्षतिका लागि न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाइनुपर्छ । तर, साँच्चैका पीडितहरू केही हजार रुपैयाँ लिएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिनुभन्दा पक्कै पनि उसले अपराधअनुसारको सजाय पाओस् भन्ने नै चाहन्छन् । राज्यको ढुकुटीको पैसा कसैको निजी सम्पत्ति हैन । यसैले कसैलाई बक्सिस दिएर त्यसबाट पाप पखाल्ने अधिकार पनि सरकारमा बस्नेहरूलाई छैन । सरकारको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहालको बक्सिसे सोचको विरोध गरेन भने ऊ पनि राष्ट्रिय लुटमा मतियार ठहरिनेछ । यसरी पैसा दिइरहने हो भने यो क्रम कहिल्यै टुंगिने पनि छैन । संविधान जारी भइसकेपछि अब मानवताविरुद्धको अपराधमा न्याय दिलाउनेबाहेक अरूलाई 'विशेष समान' बनाइरहनु न्यायोचित र आवश्यक हुँदैन । केही पार्टीका कार्यकर्ता पाल्न हैन सबै जनतालाई लाभ हुने काममा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्नुपर्छ । राजनीतिलाई राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गर्ने लाइसेन्स बनाउन अब बन्द हुनुपर्छ । राजनीति गर्नेहरूले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्‍यो - राजनीति राज्यको ढुकुटी लुट्ने पेसा हो त ?