नेपालका राजनीतिक दलहरू कुनै पनि विषयमा कहिल्यै एकमत नभए पनि सांसदको सुविधा बढाउने विषयमा कहिल्यै दुईमत हुँदैनन् । संसद् सचिवालयको सिफारिसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले सांसद सुविधा बढाउने विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । यस विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले स्विकृती प्रदान गरिसकेको छ । अब संसद्बाट पास हुनेबित्तिकै सांसदहरूको मासिक तलब र अन्य भत्तासमेत गरी हालभन्दा करिब ४८ प्रतिशत बढ्ुने भएको छ । अझ सो वृद्धि पनि असोजदेखि हैन साउनदेखि नै लागु हुनेवाला छ । आजको कान्तिपुरले प्रथम पृष्ठको तल्लो भागमा प्रकाशित गरेको ठूलो एन्कर समाचारअनुसार अब सांसदको मासिक तलब तथा सुविधा रु. ५४ हजार २०० बाट बढेर रु. ८० हजार ५०० पुग्दैछ । त्यस्तै बैठकमा हाजिर भएको दिन पाइने थप सुविधामा पनि ठूलो वृद्धि हुनेछ । बैठकको दिन ट्याक्सी भाडा पहिलेको रु. २०० बाट रु. १ हजार तथा बैठक भत्ता पहिलेको रु. २०० बाट रु. ५०० पु¥याइने भएको छ । 

कान्तिपुरमा बलराम बानियाँले लेखेको यो समाचार झोला बोकेको सांसदको स्केच तथा टेबलसहित रोचक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । त्यही समाचारभित्र कलर बक्स बनाएर राजेन्द्र फुुयालले लेखेको समाचार ‘हाजिर गर्छन्, टाप कस्छन्’ पनि एकदमै समसामयिक छ । फुयालका अनुसार बुधबार संविधान सभामा संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफल चलिरहँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्ली काफ्लेले कोरमको प्रश्न उठाएपछि तीन मिनेट घन्टी बजाएर सांसद उपस्थित गराउँदा पनि जम्मा १२५ जनामात्र पुगेकाले बैठकै स्थगित गर्नु परेको थियो । कोरम पुग्न एक चौथाइ अर्थात् ५९४ जनामा १४९ सदस्य हुनैपर्छ । फुयालले कतिजनाले संसद्मा भत्ता पाउनका लागि हाजिरी गरेका रहेछन् भनेर हेर्दा ४०० जनाको रहेछ तर धेरैजना विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सरिक हुनपुगेका थिए ।

‘सांसदको मासिब तलब ७८ हजार’ शीर्षकमा कमाण्डर पोष्टले दोस्रो ठूलो समाचार प्रकाशित गरेको छ । कमाण्डर पोष्टले लेखेको नयाँ तलब कान्तिपुरले लेखेको भन्दा करिब दुई हजार फरक छ । कुन पत्रिकाले सही समाचार लेख्यो भन्ने उत्तर अब विधेयक पारित भएपछि थाहा हुनेछ । कमाण्डर पोष्टले सांसदहरूले उठेर समर्थन गरेको तस्बिर प्रकाशित गरेको छ । तस्बिरबाट हिजै तलब र सुविधासम्बन्धी विधेयक अगाडि बढेको र सांसदले समर्थन गरेको बुझिन्छ । सो तस्बिर समाचारकै हैन भने क्याप्सनमा प्रष्ट पारिदिनु पर्थ्यो ।  नयाँ पत्रिकाले भने कोरम नपुगेर फेरि संसद् स्थगित भन्ने समाचारलाई सानो स्थान दिएको छ । 

पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुने भनिएको सार्क सम्मेलनमा भारतले भाग नलिने जनाएसँगै दक्षिण एसियाली देशहरूको सम्मेलन अन्योलमा परेको छ । भारतले आफूले भाग नलिने जनाएसँगै बंगलादेश, भुटान तथा अफगानिस्तानले पनि इस्लामावादमा हुने सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने जनाएका छन् । अहिले नेपाल सार्कको अध्यक्ष भएको नाताले भाग नलिने सूचना पनि सदस्य राष्ट्रले नेपाललाई दिएका छन् । नेपालले भने सार्क घोषित मितिमै गर्न आग्रह गरेको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्टले नेपालको आग्रहको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । नाभेम्बर ९ र १० तारिख २०१६ का लागि तय गरिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको १९ औं शिखर सम्मेलन तोकिएकै मितिमा गर्न नेपालले आग्रह गरेको छ । 

नागरिकले ‘सार्क सम्मेलन अन्योलमा’ भन्ने शीर्षक राखेर सार्कको लोगो बीचमा र दुईतिर भारत तथा पाकिस्तानको झन्डाको तस्बिर राखेको छ । साथै भारत तथा पाकिस्तानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएको वक्तव्यलाई पनि दुवैजनाको हुटी तस्विरसहित प्रकाशित गरेको छ । राजधानीले पनि सार्क सम्मेललन अनिश्चित भन्ने समाचारलाई दोस्रो मुख्य समाचार बनाएको छ । कमाण्डर पोष्टले भने सार्क प्रभावकारिता सम्मेलन हुने समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

हिमालय टाइम्सले एन्कर समाचारमा नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र गुटगत राजनीति मौलाउँदै गएको तथा नेविसंघ र महिलासंघको निर्वाचन पछि गुटको राजनीति थप बढेको जनाएको छ । मुख्यतः रामचन्द्र पौडेल पक्षले समसामयिक विषयमा पार्टीको धारणा तय गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन ध्यानाकर्षण गरेको विषयलाई नै हिमालय टाइम्सले समाचारको मूल आधार बनाएको देखिन्छ । 

आजका अन्नपूर्ण पोस्ट तथा कान्तिपुरले सार्क सम्मेलनका सन्दर्भमा सम्पादकीय लेखेका छन् । पोस्टले ‘सार्कको दुर्भाग्य’ शीर्षकमा लेखेको सम्पादकीयमा ३१ वर्ष अघि साझा समृद्धि तथा क्षेत्रीय सहयोगको अवधारणासहित जन्मेको सार्कको भविष्य पटकपटक धरमरमा परेको छ भन्दै भारत तथा पाकिस्तानको आपसी द्वन्द्वले सम्पूर्ण संभावना असान्दर्भिकजस्तै बनेको टिप्पणी गरेको छ । सार्क शिखर सम्मेलन रद्द हुनुले क्षेत्रीय तनाव बढाउने भन्दै पोस्टले कुनै तरिकाले सो सम्मेलन सम्पन्न गराउनु विवेकसम्मत हुने बताएको छ ।

कान्तिपुरले सार्कलाई क्षेत्रीय तहका तनाव कम गर्ने र सद्भाव बढाउने उच्चस्तरीय संयन्त्रमा परिणत गर्नसक्दा मात्र सार्कको औचित्य सिद्ध हुन्छ भन्दै सो नभएमा यो क्षेत्रीय मञ्च भारत तथा पाकिस्तानको बीचको शीतयुद्धको प्रकोपमा परिरहने र फेरि पनि घिस्रिरहने अवस्थामै रहनेछ भनेको छ । यस सन्दर्भमा कान्तिपुरले सार्कको वर्तमान अध्यक्षका रूपमा नेपालको भूमिका निकै प्रभावशाली हुने मानेको देखिन्छ । कान्तिपुर लेख्छ – सार्कको वर्तमान अध्यक्ष नेपालले यस मामिलामा अग्रसर भएर भूमिका खेल्न जरुरी छ । 

आजको नागरिक दैनिकले निर्वाचनलाई सम्पादकीय विषय बनाएको छ । नागरिकले निर्वाचन आयोगलाई बलियो बनाउन आह्वान गर्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन आवधिक निर्वाचनको महत्व रहेको र यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई अधिकारसम्पन्न पार्नुपर्ने विषय उठान गरेको छ । राजधानीले भने स्थानीय तह निर्धारणमा दलीय हस्तक्षेप भएको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ । सीमांकन आयोगले ५६५ स्थानीय तहको प्रारम्भिक प्रस्ताव गरेलगत्तै दलहरूले हाल कायम इलाकालाई नै स्थानीय तह बनाउने निर्णय गरेको विषयलाई राजधानीले राजनीतिक स्वार्थमात्र हेरिएको बताएको छ । इलाकाको दलीय अतिवादबाट माथि उठेर वैज्ञानिक र व्यावहारिक स्थानीय तहको संख्या निर्धारणका लागि सीमांकन आयोगले जनसंख्याको रटान त्याग्ुनपर्ने तथा दलहरूले इलाकाको अडान त्याग्ने हिम्मत गर्नैपर्छ भनेर राजधानीले जोड दिएको छ ।

नयाँ पत्रिकाले ट्याक्सीवालाको आन्दोलनको विषयमा सम्पादकीयको सुुरु गर्दै तिनले यात्रु ठग्न पाउनुपर्ने अधिकार माग गरेको विषयमा व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेको छ । तर ट्याक्सीवालाको मानसिकता समाजको मानसिकताको उपज हो भन्दै नयाँ पत्रिकाले राजनीतिक नेतृत्वले नै आफ्ना नितान्त स्वार्थका ढिपीलाई सिद्धान्त र जनताको चाहना भन्दै राष्ट्रको हित र स्वार्थमा मोलतोल गरेको हुनाले सबै क्षेत्रमा यस्तो भएको ठहर गरेको छ । 

कमाण्डर पोष्टले २७ सेप्टेम्बरलाई विश्व सूचना दिवसका रूपमा मनाइएको सन्दर्भमा सम्पादकीय लेख्दै नेपालमा सूचना दिने अधिकारीले सूचना लुकाउने र माग्ने जनतामा चेतनाको कमी भएको विषय उठाएको छ । हिमालय टाइम्सले सरकार र विपक्षको द्वन्द्वले गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या परेको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ ।