नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिले एकअर्काको विरोधमा खुलेरै लागेका छन् । ठ्याक्कै एक वर्षअघि नेकपा (एमाले) तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर संयुक्त सरकार बनाएका थिए भने अहिले तिनै दुई दल संविधान संशोधन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एक अर्काका कट्टर विपक्षी भएर अगाडि आएका छन् । तीन महिनाअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सरकार छाड्ने भद्र सहमति कायम नगरेको भन्ने आरोपमा दाहालले एमालेको साथ छाडेर नेपाली कांग्रेससँग हात मिलाएपछि यी दुई दलबीचको कटुता बढेर गएको छ । अहिले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको विषय अघि बढाएपछि यी दुई दलको आपसी विवाद फेरि बढेको हो । प्रधानमन्त्री दाहाल मधेसीको समस्या सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने तरखरमा अघि बढेका छन् भने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो संशोधन हुन नदिन जोड बल गर्दैछन् । एमालेको समर्थनबिना दुई तिहाई पु¥याएर संविधान संशोधन गर्न सहज हुने अवस्था छैन । दुई तिहाइ पु¥याउन राप्रपा नेपाललाई पनि साथ लिनुपर्ने अवस्था भएकाले संविधान संशोधनको बाटो सहज देखिँदैन ।

आजका दैनिक पत्रिकामा प्रधानमन्त्री दाहालले दसैँ अघि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने भनेका विषयलाई महत्व दिइएको छ भने एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधनमा आफ्नो समर्थन नरहेको स्पष्ट पारेको समाचारले पनि महत्व पाएको छ । 

आजको गोरखापत्रले प्रकाशित गरेको दोस्रो प्रमुख समाचारको शीर्षक ‘दसैंअघि संविधान संशाधनको प्रस्ताव’ भन्ने रहेको छ । हिजो बालुवाटारमा मधेसी मोर्चाका नेतासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताएका हुन् । मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सरकार र मधेसी, जनजाति मोर्चाबीच भएको तीनबुँदे सहमति किन कार्यान्वयन भएन, मधेस आन्दोलनमा आरोपितको मुद्दा किन फिर्ता भएन तथा संविधान संशोधनमा किन ढिलाइ भएको भन्ने विषयमा प्रश्न गरेका थिए । मधेसी नेताको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयमा शंका नगर्न तथा दसैँअघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिने बताएका थिए ।

यही समाचारलाई राजधानी दैनिकले समानान्तर ढंगले प्रस्तुत गरेको छ । ‘संविधान संशोधनले झनै बढायो दूरी’ शीर्षक बनाएर राजधानी दैनिकले एकातिर प्रधानमन्त्री दाहालले दसैंअघि नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने समाचार प्रकाशित गरेको छ भने त्यससँगै एमालेका अध्यक्ष ओलीले कसैलाई चित्त बुझाउन (संविधान) संशोधन हुन्न भनेको समाचार प्रस्तुत गरेको छ । 

यही समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्टले दुई कोलमको मुख्य समाचार बनाएको छ । ‘संशोधनअघि मुद्दा फिर्ता’ शीर्षकमा पोस्टले मधेसी नेतालाई प्रधानमन्त्रीले दिएको आश्वासनको समाचारलाई मुख्य बनाएको छ ।

हिमालय टाइम्स तथा नयाँ पत्रिकाले संसद्बाट ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई गरेका प्रश्नको विषयमा समाचार प्रकाशित गरेका छन् । ‘संविधानमा वाह्य भूमिका किन?’ भन्ने शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले प्रकाशित गरेको मुख्य समाचारमा नेपालको संविधान संशोधनको विषय भारतसितको संयुक्त वक्तव्यमा आउनु आपत्तिजनक भनेको उल्लेख छ । त्यस्तै भारतसितको सम्बन्ध कहाँ र कसरी सुध्रियो त्यो पनि संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने ओलीको माग छ । 

नयाँ पत्रिकाले ओलीका नौ प्रश्न भन्ने समाचार प्रकाशित गर्दै विदेश गएर प्रतिपक्षीको धज्जी उडाउनु, फरार अभियुक्तसँग भेट्नु, विशेषदूत पठाउनुको उद्देश्य के हो जस्ता विषय यी प्रश्नमा समेटिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री दाहालले दसैं अघि संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा कमाण्डर पोस्टले सानो समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

नेपालका सडक कति असुरक्षित हुँदै गएका छन् भन्ने धादिङमा असोज ११ गते मंगलवार भएको दुर्घटनाले पुनः प्रमाणित गरेको छ । हिजो धादिङको लपाङमा भएको बस दुर्घटनामा १९ जनाको मृत्यु भएको समाचारले नेपालका दैनिक पत्रिकामा प्रमुख स्थान पाएको छ । हिमालय टाइम्स, नयाँ पत्रिका, कमाण्डर पोष्ट, कान्तिपुर, नागरिक, राजधानी, गोरखापत्र तथा अन्नपूर्ण पोस्ट सबैले यस समाचारलाई महत्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् । नागरिकले विशेष ग्राफिक्ससमेत राखेको छ भने अन्यले दुुर्घटनाग्रस्त बसको तस्बिरनै प्रकाशित गरेका छन् । 

पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा हुने भनिएको १९औं सार्क शिखर सम्मेलन भारत सहभागी नहुने औपचारिक जानकारीका साथ स्थगित भएको छ । कमाण्डर पोस्टले यस समाचारलाई प्रथम पृष्ठको दाहिने कुनाको दुई कोलम स्थान दिएको छ । नागरिकले सोही कुनामा एक कोलम स्थान दिएको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले देब्रे कुनामा यो समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

नागरिक दैनिकमा दिलीप पौडेलले लेखेको प्रमुख समाचारअनुसार भारतले नेपाली इन्धन बजारमा एकाधिकार खोज्दै रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने हो भने कम्तीमा १५ वर्ष नेपालले भारतबाहेक अन्य बजारबाट तेल किन्न नपाउने सर्त राखेको छ । सो समाचारअनुसार सन् २०१२ मा आईओसीसँग भएको इन्धन खरिद र आयातसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गर्ने समय (सन् २०१७) नजिकिँदै जाँदा पूर्वतयारी तथा पाइपलाइनका विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । तर भारतको प्रस्ताव भने नेपालले अस्वीकार गरेको छ ।

हिमालय टाइम्सले पूर्व गृहमन्त्री माधव घिमिरे तथा उनका भाइको मोटर दुर्घटना भएको र अहिलेसम्म घिमिरे दाजुभाइको अवस्था अज्ञात भएको विषयलाई समेटेर खोजी र उद्धारको स्तर सुधार्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले निर्देशन दिएरमात्र यस्तो समस्याको समाधान नहुने बरु आधुनिक उपकरण, सडकको स्तरोन्नति, सवारी नियम पालनामा कडाइजस्ता कामले मात्र उद्देश्य परिपूर्ति हुने पनि टाइम्सले सम्पादकीयमा लेखेको छ । 

राजधानीले पनि यसैलाई सम्पादकीयको विषय बनाउँदै जबसम्म सरकारी निकायले सडक र पुराना सवारी साधन व्यवस्थापनको नीति सार्वजनिक गर्दैन तबसम्म दुर्घटना दोहोरिरहने कुरा उठाएको छ । 

अन्नपूर्ण पोस्टले ‘कूटनीतिमा समझदारी’ शीर्षकमा लेखेको सम्पादकीयमा नेपालले छिमेकी देशसँग कूटनीतिक सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न नसकेको संकेत गरेको छ । चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण हुने संभावना टरेको र यस विषयमा पहिल्यै थाहा भए पनि नेपालले कूटनीतिक भाषा नबुझेको वा वास्ता नगरेको पोस्टको दाबी छ । अझ विशेष दूत महरालाई चीनले ब्रिक्स सम्मेलनका बेला भारतको गोवामा भेट्ने प्रस्ताव राखेर भ्रमण नहुने थाहा दिए पनि महराले नेपालमा आएर भ्रमण हुने भनेर दाबी गर्नुलाई पोस्टले अक्षम्य अपराध हो भनेको छ । 

कमाण्डर पोष्टले सरकारले विभिन्न ६ वटा आयोग निर्माणका लागि विधेयक प्रस्तुत गरेको र यसबाट मधेसी, दलित, जनजाति, मुस्लिम, थारु र समावेशी आयोग गठन हुने प्रक्रिया सुरु हुने विषयमा सम्पादकीय लेख्दै यी आयोग बलियो बनाउने विधेयक स्वायत्त र सबल नदेखिनु चिन्ताको विषय हो भनेर लेखेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राज्ञिक निकायलाई बदनाम गर्ने दुष्प्रयास गरेको भन्दै कान्तिपुरले सम्पादकीय लेखेको छ । सोसल साइन्स बहाः  अलायन्स फर सोसल डायलगलाई अनियमितताको नाममा अख्तियारले जेजस्तो आरोप लगाएर बदनाम गर्ने प्रयास गरेको छ त्यो उसले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर गरेको सर्वथा अनुचित कार्य हो कान्तिपुरले सम्पादकीयमा भनेको छ । समाज कल्याण परिषद् हुँदाहुँदै कथित अनियमितताको नाममा यस्तो काम गर्नु अख्तियारको पूर्वाग्रही कदम भन्दै कान्तिपुरले अख्तियारले आफूले नपाएको क्षेत्रमा जबर्जस्ती प्रवेश गर्न खोजेको आरोप पनि लगाएको छ ।

नागरिक दैनिकले कर्मचारीले निवृत्तिभरण पनि लिने र कन्सल्ट्यान्टका रूपमा सरकारकै काम गरेर थप रकम बुझ्ने कार्यको विरोध गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । यस्तो दोहोरो सुविधा लिने कार्य रोक्न नागरिकले सशक्त माग गरेको छ । 

नयाँ पत्रिकाले भूकम्पपीडितलाई सरकारले दिने अनुदान रकम दुई लाखबाट तीन लाख बनाएको कदमको स्वागत गरेको छ । गोरखापत्रले चियाखेतीलाई उपेक्षा नगरियोस् भनेर सम्पादकीय लेखेको छ ।