राजनीतिक दलका नेतालाई बलपूर्वक चन्दा असुल गरेको अभियोगमा प्रहरीले सम्भवतः पहिलोपटक पक्राउ गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका पूर्व सहकर्मी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मालाई केही दिन पहिले प्रहरीले काठमाडौंमा गिरफ्तार गरेको छ । प्रहरी हिरासतमा रहँदा उनलाई हतकडी लगाइएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त भएको थियो । प्रहरीले बलजफ्ती पैसा असुलेको आरोपमा गिरफ्तार गरिएको बताए पनि गृहमन्त्रीले थापाले विश्वकर्मा ‘विध्वंशक गतिविधि’ संलग्न भएको आरोप लगाएका छन् । विश्वकर्माको पार्टीले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेको छ र विरोध प्रदर्शन गरेको छ । रोल्पा जिल्लामा त नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेतासमेत विश्वकर्मालाई पक्राउ गरेको आरोपमा भएको विरोध प्रर्दशनमा संलग्न भएपछि पक्राउ परेका छन् । 

अहिलेसम्म राजनीतिको आवरणमा जस्तो अपराध गरे पनि क्षम्य हुने गरेको थियो । त्यसमाथि राजनीतिक दलका नेतालाई चन्दा असुलेको आरोपमा त पक्राउ गरिएकै थिएन । सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसिरमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि त झन् राजनीति गर्नेहरूलाई खतबात माफ भनेजस्तै भएको थियो । हत्या, लुट र विध्वंशजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न हुँदासमेत तिनले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । यसरी दण्डहीनता शासकीय संस्कारै बन्न पुगेकाले राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधको संख्या पनि निकै बढेको थियो । यसैले विश्वकर्मालाई प्रहरीले पक्रेकोमा आश्चर्य प्रकट गरिएको हुनुपर्छ । चन्दको पार्टीले हिंसात्मक विद्रोहको रणनीति अपनाएको छ । फलस्वरूप, विश्वकर्माविरुद्ध अरू अभियोग पनि लाग्न सक्छ तर, उनका विरुद्ध हुने गरिने कारबाही प्रचलित कानुनअनुसारै हुनुपर्छ र त्यसमा राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आउनु हुँदैन । विश्वकर्मामाथि लागेको आरोपमा निर्णय गर्ने अदालतले हो । सरकारले राजनीतिक असहमतिका कारण विश्वकर्मालाई थप दुःख वा उन्मुक्ति दियो भने विधिको शासनको मर्ममा प्रहार हुन्छ । विश्वकर्माको पक्राउपछि उनको पार्टीले चलाएको हिंसात्मक विद्रोहलाई हेर्ने दृष्टिकोणका सम्बन्धमा पनि बहस सुरु भएको छ । 

सरकारले चन्द समूहसँग संवाद गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेहरू विश्वकर्मासँग गरिएको व्यवहारको विरोध गर्दैछन् । तर, विधिको शासनमा व्यक्तिको अनुहारले हैन आचरणले उससँग गरिने व्यवहार निर्धारण गर्छ । यसैले विश्वकर्माले चन्दाका नाममा जबर्जस्ती पैसा असुल गरेका हुन् भने सोही कसुरमा मुद्दा चलाउनु सरकारको कर्तव्य हो । यसमा अहिले नै सन्देह गर्नुभन्दा सरकारले विश्वकर्मासँग गर्ने व्यवहारको प्रतीक्षा गर्नु उचित हुनेछ । कांग्रेसले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नु जरुरी देखिन्छ । विश्वकर्माको पक्राउको विरोध गर्ने कांग्रेसको नीति हो भने त्यसरी नै प्रस्तुत हुनुपर्छ । यही क्रममा सरकारले अब माओवादी कार्यकर्ताले बलजफ्ती कब्जा गरेका व्यक्ति र राज्यको सम्पत्ति पनि उनीहरूको कब्जाबाट मुक्त गरेर सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई बुझाउनु उचित हुनेछ । नत्र, आफ्ना कार्यकर्ताले गरेको अपराधमा आँखा चिम्लेर दण्डहीनता बढाउन उद्यत् रहेको आरोपबाट मुक्त हुनेछैन । आफ्नाको अपराधमा आँखा चिम्लेर विधिको शासन कायम गर्न सकिँदैन ।