भारतमा जातीय संहार हुन लागेको हो ?

विचार

शशि थरुर

बाह्रखरी आइतबार, साउन २७, २०७५

भारत विभाजनको ७१ वर्ष र पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेश बनेको ४७ वर्षपछि यस उपमहाद्विपको विभाजनकै एउटा कारक अहिले मुलुकमा पुन देखापरेको छ । भारतको आसाम राज्यमा राष्ट्रिय नागरिकता अभिलेख (एनसीआर)को प्रकाशनपछि सुरु भएको संकटले ४० लाख जनसंख्याको नागरिकता र भविष्यमा शंका उब्जाएको छ भने यस क्षेत्रको शान्तिमा पनि चुनौती खडा गरेको छ ।

भारतबाट जाँदाजाँदै बेलायतीहरू सन् १९४७ मा यस मुलुकलाई धर्मका आधारमा विभाजन गरे । तिनले भारतको पूर्व र पश्चिमका मुस्लिम बहुल प्रान्तहरू मिलाएर पाकिस्तान नामको मुसलमान राज्य बनाए । सन् १९७१ मा पाकिस्तानी सेनाको बर्बर नरसंहारकारी अभियानका कारण करिब एक करोड शरणार्थी भारत आए । पूर्वी पाकिस्तान अलग्गिएर बंगलादेश बन्यो ।

त्यस युद्धमा भारतले पाकिस्तानलाई हराएपछि अधिकांश शरणार्थी नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्र बंगलादेश फर्के । केही भने यतै बसे र समाजमा घुलमिल भए । केही वर्षको अन्तरालमा बाक्लो जनसंख्या भएको बंगलादेशबाट आर्थिक सकस र जमिनको अभावका कारण अरू लाखौं आप्रवासी भारत आए ।

भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा आएका आप्रवासीहरू अरू बंगालीसँगै सजिलै मिसिए भने पूर्वोत्तरको राज्य आसाममा रहेकाहरूले त्यहाँका रैथाने बहुसंख्यकसँग भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक अन्तरका कारण थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नु प¥यो । सन् १९८० को दशकसम्ममा जमिन र रोजगारको अवसर गुम्ने भयमा परेका आसामी विद्यार्थीहरूले व्यापक आन्दोलन सुरु गरे र कतिपय अवस्थामा त्यो हिंसात्मक हुन पुग्यो ।

आसाम अराजक भयो । नेल्ली र अरू गाउँमा गरेर सन् १९८३ मा तीन हजार आप्रवासी बंगाली मुसलमान मारिए । संकट कति चर्को भएको थियो भन्ने यसले देखाउँछ । अन्ततः भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले ‘आसाम सम्झौता’ गरे र बंगलादेशबाट सन् १९७१ पछि अवैधरूपमा आएका आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउने सहमति गरिएको थियो ।

यो भन्न जति सजिलो थियो गर्न निकै गाह्रो । वर्षौंको प्रयत्नपछि आयोगहरूले दुई करोड अवैध आप्रवासी आएको अनुमान गरिएकोमा केही हजारभन्दा बढी फेला पार्न सकेनन् । तैपनि, आसाम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कुनै ठोस कार्य गरिएन । बरु, समस्यालाई दशकौंसम्म थाती राख्ने काम भयो ।

यसपछि, सन् २०१४ मा कट्टरपन्थी हिन्दुत्ववादी (हिन्दु राष्ट्रवादी) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले चुनाव जित्यो र नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए । अनि नागरिकता छानबिन प्रक्रिया बिउँझियो । अदालतले निर्देशन दिएको र सरकारले समर्थन गरेको पहिलो चरण समाप्त भयो । त्यसपछि एनसीआरको दोस्रो मस्यौदा अर्थात् सन् १९७१ भन्दा पहिले नै आसाममा बसोवास गरेकाहरूको नामावली यही वर्षको जुलाई महिनाको अन्त्यतिर प्रकाशित गरियो ।

भाजपाले भने यसलाई निष्पक्ष अभ्यास भएको बहना गरेको छ र सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियाको सुपरिवेक्षण गरेकोमा जोड दिएको छ । अर्कातिर, ‘विदेशीहरू’को पहिचान गरिएकोमा हर्ष पनि मनाएको छ । तर, भाजपा शासित आसाममा कस्ले जमिन लिन, जागिर खान र मतदान गर्न पाउने भन्ने निर्धारण गर्ने हुनाले यो कार्य पूर्वाग्रहपूर्ण रह्यो । एनसीआरको अन्तिम आकार जत्रो भए पनि यसका त्रुटिहरू सच्याउन पुुनरावेदन गर्ने समय बाँकी नै छ तर के स्पष्ट भएको छ भने यसमा छुटाइएका मध्येमा सबै नभए ठूलो संख्या बंगाली मुसलमानको हुनेछ ।

यथार्थमा एनआरसी प्रक्रियालाई बिउँताउनुको मुख्य उद्देश्य अर्को संसदीय निर्वाचनमा बंगलादेशी मुसलमानहरूलाई सकेसम्म मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु नै हो भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । करिब ३ करोड जनसंख्या भएको राज्यमा ४० लाख जनसंख्यालाई मतदान अधिकार वञ्चित गर्दा भारतीय मुसलमानको नगण्य समर्थन पाउने भाजपाको पक्षमा चुनावमा ठूलै प्रभाव पर्न सक्छ । तर, भारतीय बंगाली मुसलमान र बंगलादेशी मुसलमानका बीचमा भेद गर्न असम्भव देखिन्छ । साथै, यति ठूलो संख्याका मतदातालाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्दाको कानुनी कठिनाइका बारेमा समीक्षा हुनै बाँकी छ भने अदालतमा यस निर्णयमा चुनौती पनि दिइने नै छ ।

जुनसुकै अवस्थामा पनि नागरिकता अभिलेखबाट नाम काटिएका बंगाली मुसलमानहरूले मताधिकारभन्दा अरू पनि धेरै गुमाउनेछन् । केही त तिनलाई बंगलादेश फिर्ता पठाउनेजस्तो सतही कुरा पनि गर्छन् । तर, बंगलादेशसँग भारतको दुईपक्षीय देश निकालासम्बन्धी सम्झौता छैन भने अर्कातिर बंगलादेशले आफ्नो सरहदभित्र नभएका मानिसहरूप्रति आफ्नो जिम्मेवारी नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ । भारतले गर्नसक्ने अन्तिम काम आप्रवासन संकट खडा गर्ने वा अझ त्यसभन्दा पनि खराब त भाजपाको सरकारले राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न सकेको छिमेकीमध्येको बंगलादेशमा तिनलाई जबर्जस्ती पठाउन खोज्ने नै हो ।

अर्को, एनसीआरमा नाम नभएकाहरू आसाममा तिनको घरबाट लखेटिने जोखिम पनि छ । करिब ४० वर्षदेखि बस्दै आएको घरबाट लखेटिए भने तिनीहरू जाने अर्को ठाउँ कतै छैन । अर्को सुझाव के पनि छ भने उनीहरू बंगलादेश नफर्कँदासम्म बस्नका लागि भारतले शिविर बनाएर तिनलाई राख्नुपर्छ । एकातिर उनीहरू बंगलादेश फर्कने दिन कहिल्यै नआउने सम्भावना त छँदैछ अर्कोतिर यसको मानव अधिकारकर्मीहरूले पनि विरोध गरेका छन् । यसभन्दा पनि उनीहरूको जीवनको अधिकांश समय लोकतान्त्रिक भारतमा बिताएका मानिसहरूले उपभोग गरिआएको लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्नु न्यायोचित हुन्छ?

अहिलेसम्म एनसीआरले उत्पन्न गरेको संकट अहिंसात्मक रहेको छ । तर, तनाव बढ्दै जाँदा हिंसात्मक हुने जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । अब सरकारले कठिन प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । के १९७१ देखिको समस्या सम्बोधनका लागि १९८५ मा गरिएको सम्झौतामा सहमति गरिएको उपाय २०१८ मा कार्यान्वयन गर्नु साँच्चै नै सही समयावधि हो त ? दशकौंदेखि आफ्नो भूभागमा बस्दै आएका जनताको मानव अधिकारको उपेक्षा भारतको लोकतन्त्रले गर्न सक्छ ? भारतको सार्वभौमसत्ता र यसको नागरिकताको साख जोगाउने कार्य जति सराहनीय छ के लाखौं मानिसलाई धरापमा पार्ने कार्यको औचित्य सिद्ध हुनसक्छ ?

दुवै पक्षको विवेकशील मानिसहरूको एउटै कुरामा विश्वास भए पनि यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर भेटिनेछैन । भाजपाको बहुमतवादी प्रभुत्वले चिन्ता उत्पन्न गराइसकेका बेलामा एनसीआरका विषयमा सरकारको निर्णयले भारतको अस्थिर लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ जुन असल वा खराब जे पनि हुनसक्छ ।

(भारतीय संसद्को विदेश मामिलासम्बन्धी समितिका अध्यक्ष)

बाह्रखरी र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य