देश

मुआब्जा प्रमुख समस्या, विवाद नभएको ठाउँमा किन ढिलाइ ?

मुआब्जा प्रमुख समस्या, विवाद नभएको ठाउँमा किन ढिलाइ ?

काठमाडौं । सरकारले मुआब्जा वितरण गर्न नसक्दा त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा १२.५ किमि सडक निर्माण अलपत्र परेको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरण र उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले २२ मिटर चौडाइमा विस्तारका लागि काम सुरु गरेको उक्त सडक खण्ड पीडितले मुआब्जा नपाएपछि हाल अलपत्र परेको हो ।

सरकारी पक्षले भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति दिने भन्नु अनि स्थानीयबासीको क्षतिपूर्तिमात्र होइन, जग्गाको मुआब्जा पनि चाहिन्छ भन्ने एकआपसको अडान त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडकको यस अवस्थाको प्रमुख कारक बनेको छ ।

१ वर्ष समय थप गरे पनि स्थानीयको अवरोध, सडकक्षेत्रमा रहेका रुख काट्न, बिजुलीका पोल हटाउन वन मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणले ढिलाइ गर्दा सडक निर्माणको भौतिक प्रगति केही कम देखिएको उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसीले जिकिर गरे ।

आयोजनाले शैलुङ–शर्मा–कान्छाराम जेभीलाई २०७२ असार ३१ बाट सुरु गरी २०७४ पुससम्ममा सम्पन्न गर्ने सम्झौताअनुसार ठेक्का लगाएको थियो ।

२०७२ साउनबाट काम सुरु भए पनि बिजुलीका पोल र ट्रान्सफर्मर हटाउन नसकेको, रुखको अवरोध, सडकको क्षेत्रफल क्लियर नभएको बहानामा आयोजनाले गत पुसमा थप १ वर्ष म्याद थपेको आयोजना प्रमुख दीपक केसीले बाह्रखरीसँग बताए।  

उक्त सडकको केन्द्रबाट दाया–बाया ११–११ मिटर क्षेत्रमा चिह्न लगाउने, घर–टहरा भत्काई तिनको क्षतिपूर्ति मूल्यांकन र वितरण गरी सडक विस्तारको तयारीको जिम्मा प्राधिकरणको हो ।

सडक खण्डको सबै स्थानमा प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको प्राधिकरण प्रमुख तथा विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए ।

तर स्थानीयका घर–टहरा भत्काउँदा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा वितरण गरी मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि आयोजना आफ्नो लक्ष्यमा थप छलफल गर्ने स्थितिमा पुगेको आयोजना प्रमुख केसीले बताए ।

कालोपत्रेसहित ढल, वर्खाको पानी निकासका लागि नाली, केही ठाउँमा कल्भर्ट निर्माणका लागि विभागले डेढ अर्बको बजेट छुट्याएको र हालसम्म पचास प्रतिशत बजेट खर्च भइसके पनि सडकको भौतिक प्रगति भने आशाजनक देखिएको छैन ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा “नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने,” व्यवस्था छ ।

यता सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ मा “सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर ३१ मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्ने व्यवस्था भएबमोजिम निषेध गरिएको फासलाभित्र कसैले कुनै किसिमको स्थायी बनौट वा भवन निर्माण गरेमा त्यस्तो बनौट वा भवन सडक विभागले भत्काउन सक्ने र विभागले त्यस्तो संरचना भत्काउँदा लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट भराउन सक्ने,” व्यवस्था छ ।

हालैको सर्वोच्च अदालतले त्यस क्षेत्रको संरचना हटाउँदा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित जग्गाको मुआब्जा देउ भन्ने फैसला गरेपछि मुआब्जा वितरणका लागि बजेट नभएका कारण उक्त सडक खण्ड निर्माण रोकिएको आयोजनाका प्रमुख दीपक केसीले बताए ।

उपत्यका विकास प्राधिकरण सडक विभाग र उपत्यका सडक विस्तार आयोजनालाई विपक्षी बनाएर सानु श्रेष्ठसहित ४१ स्थानीय पीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकोमा सर्वोच्चले मुअाब्जासहित क्षतिपूर्ति दिई सडक विस्तार गर्ने फैसला गरेको प्राधिकरणका कानूनी सल्लाहकार हरेराम तिवारीले जानकारी दिए ।

यस्तै उपत्यका सडक विस्तार आयोजनालाई विपक्षी बनाई ८५ जना स्थानीय पीडितले सर्वोच्चमा हालेको रिटमा  क्षतिपुर्तिसहित मुआब्जा वितरण गरी सडक विस्तार गर्ने फैसला भएको आयोजना प्रमुख दीपक केसीले बताए ।

विवाद नभएका स्थानमा किन ढिलाइ ?
विवाद नभएका स्थानमा पनि बर्खाका कारण तत्काल कालोपत्रे गर्न नसकिने अवस्था रहेको आयोजनाका इन्जिनियर तथा सुचना अधिकारी विश्वविजयलाल श्रेष्ठले जिकिर गरे । “विवाद नरहेका स्थानमा कालोपत्रे गर्न पनि वर्खाका कारण अप्ठ्यारो छ,” श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “सडकको खण्डखण्डमा नाली बनाउन, ह्युमपाइप बिछ्याउँदा वर्खाको ढलले जाम हुने समस्या हुन्छ । त्यसैले सबै विवाद समाधान भएपछि सडक निर्माण सुचारु गर्ने छौं ।”

विष्णुमति पुलदेखि सोल्टीमोडसम्म र कलंकीदेखि नागढुङ्गासम्म विभिन्न स्थानका बासिन्दाले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि सर्वोच्चले मुआब्जा वितरणपछि मात्र विस्तार गर्न फैसला गरेको प्राधिकरणका कानुनी सल्लाहकार तिवारीले बताए ।

“त्रिपुरेश्वरदेखि विष्णुमति पुलसम्म, सोल्टीमोडदेखि कलंकी चोकसम्म २२ मिटर सडकका लागि कुनै विवाद छैन,” तिवारीले भने ।

“सडक समयमै सम्पन्न नहुनुमा पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण देखिएको छ । जिल्ला समन्व समिति धादिङले नदिजन्य सामग्री ओसार–पसारमा कडाइ गरेको र टिका भैरवबाट निर्माण सामग्री ल्याउन पनि वर्खाका कारण केही समस्या छ । सडकमा अहिले देखिएका खाल्डाखुल्डी तत्काल पुरी हालको यातायात आवागमनको समस्या समाधान गर्छौं,” शैलुङ कन्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर नवराज भण्डारीले भने, “२२ मिटर चौडाइको सडक बनाउने हाम्रो योजना भए पनि हाल १४, १७, १८, २० जहाँ–जहाँ जति मिटर खाली सडक छ त्यसमा यो वर्खापछि कालोपत्रे गर्नेछौं ।”

कहाँ कति प्रभावित ?
 

केन्द्रबाट ११–११ मिटर क्षेत्रफलमा सडक विस्तार गर्दा पुरानो र बाक्लो बस्तीका कारण थानकोटदेखि नागढुङ्गासम्म मात्रै ३ सय ४९ पक्कीघर भत्काउनुपर्ने देखिएको छ भने २ सय २६ कित्ता जग्गाधनी प्रभावित हुने देखिएको छ ।

सबै सडक खण्डमा करिब १ हजार ६ सय पक्की घर भत्काउनुपर्ने देखिएको छ भने कति कित्ता जग्गाधनी प्रभावित हुनेबारे स्पष्ट तथ्यांक प्राधिकरणसँग नरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता केशव न्यौपानेले बताए । “नयाँ पुराना गरी १ हजार ६ सय घर भत्काउनुपर्नेमा करिब ५०–६० घरमा मात्र विवाद रहेको छ,” काठमाडौं उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष किशोर मानन्धरले बताए ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार यी संख्याका घर धनीलाई क्षतिपुर्तिसहित मुआब्जा दिनुपर्ने देखिन्छ ।  मुआब्जाका लागि बजेट नभएका कारण स्थानीयलाई तत्कालै मुआब्जा वितरण गर्न नसकिने प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए ।

“भौतिक संरचनाको क्षतिपुर्तिका लागि छुट्याइएको बजेटले जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न पुग्दैन,” प्राधिकरण प्रमुख तिवारीले भने, “सर्वोच्चको फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकन गरी सरकारले मुआब्जा वितरणको टुङ्गो लगाउने प्रयास थालेको बुझेको छु ।” 

बादल पन्छिने, महासेठ निर्देेशन दिने
 

कार्यावधिको सयौंदिनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समयमै काम नसक्ने जो–कोही ठेकेदारलाई कानुनी उपचार गर्ने ठोकुवा गरेका थिए । तर, यस सडकखण्ड विस्तारको मुख्य जिम्मेवारी पाएको शैलुङ निर्माण प्रालिका प्रोपाइटर ठेकेदार शारदा अधिकारी तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी रहेकाले गृहले कारबाही गर्न नसकेको स्थानीयको आक्रोस छ ।

गत पुसमा १ वर्ष म्याद थप भएकाले शैलुङ, कान्छाराम, शर्मालाई सो मितिसम्म कारबाही गर्न नमिल्ने बताउँदै गृह मन्त्रालय ठेकेदार कारबाही गर्नबाट पन्सिएको छ । “सर्वोच्चको फैसलाअनुसार विभागले मुआब्जा विवाद सुल्झाउन नसक्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको हो,” शैलुङका प्रोजेक्ट म्यानेजर नवराज भण्डारीले भने ।

गत १२ गते शनिबार सडकको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले भदौ १२ गतेसम्म उक्त सडकका खाल्डा पुर्न संयुक्त रुपमा ठेकेदारहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । 

मन्त्रीको निर्देशनअनुसार एक महिनामै सडकका खाल्डा पुर्न नसकिने ठेकेदारले बताए पनि आयोजनाले कुनै पनि हालतमा खाल्डा पुर्न लगाउने आयोजना प्रमुख केसीले बताए ।

“टिका भैरवबाट गिटी, बालुवा र रोडालगायतका सामग्री ल्याउनलाई वर्खाका कारण कठिनाइ भए पनि हामी उक्त डेटलाइनमा खाल्डा पुर्ने काम गरिक्ने छौं,” आयोजना प्रमुख केसीले भने, “यही वर्ष माघबाट सो सडक खण्डमा काम थाल्ने छौं, विवाद नभएका स्थानमा जेठसम्म कालोपत्रे गसिक्छौं । मुआब्जा वितरणसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयले टुङ्गो नलगाएसम्म सम्पूर्ण सडक कहिले बनिसक्छ भन्न सकिँदैन ।”

सरकार–स्थानीयबासी आ–आफ्नै अडानमा
 

यस सडकको केन्द्रबाट २५–२५ मिटर दायाबायाका जग्गा धनीलाई सडक निर्माण गर्ने भएपछि सरकारले २०३२ सालमा मुआब्जा वितरण गरी सो क्षेत्रफलको जग्गा तत्काल खाली गर्न बताएको थियो । मुआब्जा लिएर तत्कालीन जग्गा धनीले उक्त जग्गा अर्कालाई बेचेको र हाल नयाँ जग्गा धनीहरुले सोही जग्गाको मुआब्जा पुनः पाउनका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

“सडक विस्तार नहुनुमा सरकारको मात्र दोष छैन । राज्यको ढुकुटी कसरी दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने जग्गा दलाली पनि त्यस क्षेत्रमा सक्रिय छन्,” प्राधिकरणका एक उच्च अधिकृतले बाह्रखरीसँग भने, “घरको, टहरा, ग्यारेज, होटल, पसल आदिको हामीले उचित मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिन चाहेका हौं, वास्तविक स्थानीयबासीलाई उरालेर त्यस्ता व्यक्तिले जग्गाको चलनचल्तीअनुसार भन्दै मनपरी भाउ गरिरहेका छन् । उनीहरुले एकातिर जग्गाको भाउ बिगारेका छन् भने अर्कातिर उनीहरुले तोकेको भाउअनुसार मुआब्जा दिन सरकारसँग बजेट छैन ।”

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार काम हुनुपर्छ : स्थानीय 
 

यता काठमाडौं उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति गठन गरी पीडित स्थानीयले भएको सडक मर्मत नगर्ने, निर्माणको नाममा भएको सडक बिगार्ने, खराब सडकका कारण बिरामीको बाटामै अकालमा ज्यान जाने, जनताको जिउ–धनको ख्याल नगरी

सडक विस्तार सुरु गरेको, विस्तारका क्रममा ९० प्रतिशत नेवार समुदायको घर भत्किने हुँदा नेवारी संस्कृति धरापमा पर्ने, सांस्कृतिक सम्पदा र मठ–मन्दिरमा डोजर चलाएको आरोपका साथ असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्थानीय सरकारले बुझेर मुआब्जा वितरणपछि मात्र सडक विस्तारको काम हुनुपर्ने काठमाडौं उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष किशोर मानन्धरको अडान छ । सडक विस्तार आयोजनाले सडक केन्द्रबाट ११–११ मिटर चौडाइ छोड्न बताए पनि चन्द्रगिरी नगरपालिकाले कलंकीदेखि नागढुङ्गासम्मको ८ किमि सडकमा थप ५ फिट क्षेत्रफल छोड्न भनेको अध्यक्ष मानन्धरले बताए ।

“सरकारले सडकलाई २२ मिटरमा विस्तार गर्ने भनेकोमा चन्द्रागिरी नगरपालिकाले थप ५ फिट छाड्न भनेपछि मुआब्जाको विवाद थप चर्केको हो,” उनले भने, “त्रिपुरेश्वरदेखि नागढुङ्गासम्म एउटै चौडाइमा सडक विस्तार गरिनुपर्छ ।”
सर्वोच्चको फैसलामाथि सरकार न्याियक पुरनरावलोकन गर्न थालेकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । 
 

तपाईंको मत