चिकित्सा शिक्षाका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीका सबै माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेर सरकारले पन्ध्रौं अनशन तोडाएको थियो । विगतमा जस्तो सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति यसपटक नदोहोरिने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर, अवधि किटान गरिएकै विषयसमेत कार्यान्वयनका लागि सरकारले अहिलेसम्म अग्रसरता देखाएको छैन । डा. केसीले यही कारणले पनि सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै मंगलबार धोका दिइए फेरि अनशन बस्ने चेतावनी दिएको हुनुपर्छ ।  शासकहरूको क्रियाकलापले राज्य भन्ने संस्थालाई नै जालझेलको पर्याय बनाएको छ । मात्रा घटबढ होला तर संसारको सबै कुनामा राज्यप्रति नागरिकको विश्वास देखिँदैन । नेपाल पनि अपवाद छैन सरकारी जालझेल र नागरिकको अविश्वासमा । यसको सबैभन्दा ज्वलन्त पछिल्लो उदाहरण प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारबीचको सहमति हो । चिकित्सा शिक्षामा विद्यमान विकृतिे अन्त्य गर्न विभिन्न माग राखेर डा. केसीले १५ पटक अनशन गरिसकेका छन् । उनको पन्ध्रौं अनशन सबैभन्दा लामो २७ दिन रहेको थियो । धेरैजसो त पहिलेका सहमति कार्यान्वयन गराउनैका लागि उनले अनशन बस्नु परेको थियो ।    

डा. केसीको चौधपटकको अनशनले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा केही उपलब्धि भएका छन् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको गठन हुनु र त्यसको सिफारिसअनुसारको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी हुनु उल्लेख्य उपलब्धि हुन् । परन्तु, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको मूल मर्ममै प्रहार गरेर नयाँ विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि डा. केसी फेरि अनशन बसे । पन्ध्रौं सत्याग्रह उनले जुम्लाबाट सुरु गरेका थिए । वार्ताका लागि भन्दै डा. केसीलाई बलपूर्वक जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याएपछि सरकारले झन् उपेक्षा गरेको थियो । डा. केसीको जीवनै जोखिममा परेपछि सरकारले अन्ततः उनका सबै माग पूरा गर्ने गरी ९ बुँदे सहमति गरेको थियो । डा. केसीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि बुँदागतरूपमा अवधि किटान गरिएको भए पनि सरकारले त्यसतर्फ अग्रसरता देखाएको छैन । डा. केसीका मागहरू सिद्धान्ततः सबै सही छन् भन्नेहरू पनि केही माग कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक अप्ठेरो पर्ने धारणा राख्छन् । उनका मागहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन छन् भने पनि अवज्ञा वा छलछाम गर्ने अहिलेको प्रवृत्ति त्यागेर अनशन नबसेका बेलामा डा. केसीसँग छलफल गर्नु उचित हुन्छ ।

सत्याग्रही भएकाले डा. केसी अपेक्षाकृत हठी अवश्यै होलान् तर विवेकहीन जिद्दीवाल छैनन् । संसद्मा प्रस्तुत विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै निकास दिने विषयमा उनले जनाएको सहमति यसैको उदाहरण हो । यसैले सरकारलाई सहमति अक्षरशः पालन गर्न कुनै व्यावहारिक कठिनाइ हुन्छ भने लागु गर्न सकिने बुँदाहरूको कार्यान्वयन सुरु र सहमति तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । व्यक्तिमाथि सरकारले सोझै कारबाही गर्न सक्तैन । प्रचलित कानुनअनुसारको प्रक्रिया अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा प्रक्रिया थालेमा संवादको वातावरण बन्छ । अनशन सुरु गरेपछि डा. केसीमात्र हैन उनको समर्थक नागरिक समाज पनि अपेक्षाकृत बढी भावुक र एकोहोरो हुनपुग्छ । त्यतिबेला सरकारकै मोलतोलको शक्ति कमजोर हुन्छ । डा. केसीलाई फेरि ढाँट्ने र माफियाकै स्वार्थ पूरा गर्ने नियत सरकारको छैन भने अहिले तत्काल सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएर वार्ता थाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ । सरकारको छलछाम अति भइसक्यो । अब त डा. केसीलाई नढाँट !