सम्पादकीय

काठमाडौं उपत्यकालाई भानुभक्तले अलकापुरी अर्थात् स्वर्ग भनेका छन् । त्यही काठमाडौं अहिले फोहोरी नर्कजस्तो हुनपुगेको छ । सडक, यातायात, खानेपानी र वायु प्रदूषणका दृष्टिले त काठमाडौंलाई शासकहरूले रद्दी बनाएकै थिए केही दिन भयो सडकमा जताततै थुपारिएको फोहोरले नर्क बनाएको छ । काडमाडौंमा दिनहुँ हुने फोहोर थन्क्याउने ठाउँ छैन । पहिले नै सिसडोलमा थप फोहोर फाल्ने ठाउँ थिएन । त्यसमाथि त्यहाँसम्म पुग्ने सडक भत्किएपछि त फोहोर फाल्ने ठाउँ नभएर नगरभित्रका सडकमै अलपत्र छाडिएको छ । केही वर्ष पहिले नै नुवाकोटको बन्चरे डाडाँमा फोहोर फाल्ने योजना बनाइयो तर पूर्वाधार विकास गर्न ध्यान दिइएन । फलस्वरूप, अहिले ललितपुरको फोहोर सडकमा फालिएको र फैलिएको छ । यसले सहरमा दुर्गन्ध फैलाएको छ भने महामारीको जोखिम पनि बढाएको छ । 
काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका नगरपालिकाहरूमा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको यो पहिलो पटक भने हैन । कहिले फोहोर फाल्ने ठाउँ (ल्यान्ड फिल्ड साइट) नजिकका बासिन्दाले अवरोध गर्दा, कहिले नगरपालिकाका सफाइ कर्मचारीले हडताल गर्दा त कहिले ठाउँ नभएका कारण केही दिन फोहोर थुप्रिने गरेकै हो । सिसडोल केही वर्षका लागिमात्र भनेर प्रयोगमा ल्याइएको हो । त्यसो त बन्चरेडाँडा पनि केही वर्षमा भरिने नै छ । त्यसपछि के गर्ने ? अप्ठेरै नपर्दासम्म समस्याप्रति आँखा चिम्लने सरकारी बानीले नगरहरूमात्र हैन सरकारलाई पनि फोहोरी बनाएको हो । नगर र सरकार फोहोरी भएपछि काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दाले आफूलाई सुग्घरी भन्न पक्कै मिल्दैन । काठमाडौं उपत्यकावासी पनि आफूले बनाएको फोहोर आफैँ तह लगाउन नसकेकोमा दोषी छन् । 
फोहोर व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन सुरु नगर्ने हो भने जति पटक ठाउँ फेरे पनि फोहोर तह लाग्नेछैन । केही दिनमा अवस्था फेरि उस्तै हुनेछ । सडकमा फोहोर थुपारेर सहरलाई ‘स्मार्ट’ बनाउँछु भन्दा कसैले पनि पत्याउँदैन । पहिले सहरलाई मान्छे बस्न हुने बनाउन सक्नुपर्छ । अनिमात्र विकास र उन्नतिका अरू ढोका खुल्छन् । फोहोर व्यवस्थापनको मूल सिद्धान्त फोहोर गर्नेसँग तह लगाउने खर्च असुल्नु हो । ठूला अस्पताल, होटल, कारखाना आदि बढी फोहोर गर्नेले त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च बेहोर्न पर्नेबित्तिकै उनीहरूले तह लगाउन मिल्नेसम्मको फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्नेछन् । स्यांजाको वालिङ नगरपालिकाले फोहोरबाटै वर्षको लाखौँ रुपियाँ आम्दानी गरेको छ । त्यसको सिको काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरूले पनि गर्ने हो भने फोहोर व्यवस्थापन अपेक्षाकृत सजिलो हुनेछ । यसैगरी प्रत्येक परिवारले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टुयाउने र घरमै तह लगाउन सकिने फोहोर व्यवस्थापन आफैँले गर्न लगाएमा पनि अहिले जसरी सडकमा महामारी नै फैलने डर हुने गरी फोहोर फैलने छैन । 
अहिले स्थानीय तह र संघीय मामिला मन्त्रालयबीच काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा आरोपप्रत्यारोप भइरहेको छ । सिसडोलपछि बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्ने निधो गर्नेहरूले त्यस ठाउँलाई भौतिक सुविधाका दृष्टिले पनि उपयुक्त बनाउनुपर्छ भन्ने बिर्सेको देखियो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको दुई दशकको जिम्मा त यसै पनि केन्द्रले नै लिनुपर्छ । यस्तै, निर्वाचनपछिको एक वर्षसम्म पनि स्थानीय तहले सिसडोल भरिएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा खासै चासो लिएको देखिएन । अर्थात्, स्थानीय तह र मन्त्रालय दुवै दोषी हुन् । तर, जिम्मेवारी पन्छाएर त फोहोर उठ्दैन । त्यसको साटो मन्त्रालयले समन्वय गरेर स्थानीय तहलाई दीर्घकालीन एवं तत्कालीन योजना बनाउन लगाउने र तत्काल सिसडोल जाने बाटो बनाइहाल्ने तत्परता देखाउनुपर्छ । साथै, नगरवासीलाई फोहोर व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउन पनि योजनाबद्धरूपमै सुरु गर्नुपर्छ । फोहोरी भएर कतिन्जेल बस्ने ?