Skip Advt.

सुरक्षा सेवाको नयाँ आयाम

आदित्यमान श्रेष्ठ

गोरखा भर्ती सिद्धान्तमा अस्वीकृत तर व्यवहारमा स्वीकृत अभ्यास हो । यही विडम्बनालाई नेपालका कम्युनिस्टहरुले मानेका छन् । माओवादीले नेपाल सरकारलाई ४० बुँदे स्मरणपत्र दिँदा गोर्खा भर्ती अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । उनीहरु अनेकरुपमा सत्तामा आए र अहिलेसम्म छन् तर, यस विषयमा एक शब्द पनि उच्चारण गरेका छैनन् । बरु भर्तीलाई नै उनीहरुले आत्मसात् गरिसकेको देखिएको छ । 

त्यसैगरी आजसम्म कसैले यसलाई सैद्धान्तिकरुपमा स्वीकार गरेका छैनन् । तर, व्यवहारमा यो स्वीकार्य भएको छ । यो करिब दुई सय वर्षदेखि प्रचलित छ । करिब ७० वर्ष अगाडि भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल, भारत र बेलायत सरकारहरुले त्रीपक्षीय सम्झौता गरेर यसलाई नीतिगत रुपमा नै स्वीकार गरेका छन् । यसअन्तर्गत औपचारिकरुपमा भारतीय सेनामा ४० हजार र बेलायती सेनामा ३ हजार ५०० गोरखाली सेवारत छन् । 

नेपाल र भारतको सम्बन्धमा अनेक विषयहरु निस्कने गरेका छन् । सन् १९५० को सन्धि, सीमाना, पानी, बिजुली, सीमामा भएका भारतीय निर्माण कार्यबाट नेपालमा डुबान, व्यापार, उद्योग, निकासी पैठारी आदि विषयमा छलफल र विवाद हुनेगरेको छ । तर, गोरखाभर्तीका सम्बन्धमा विवाद हुनेगरेको छैन । योसँग सम्बन्धित अरु पक्ष जस्तो पेन्सन क्याम्प बारेमामात्र कुराकानी हुनेगरेको छ । यी देशहरुले गोरखाभर्तीलाई स्थायी सम्बन्धको रुपमा मानिआएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा रहँदा एक दुईपटक यसबारे चर्चा गरेका थिए । उनले भनेका थिए भारतले कुनै युद्ध लडेको छैन जसमा गोरखालीहरुले रगत नबगाएको होस् !  

त्यसैगरी नेपाल र बेलायतबीचमा पनि गोरखा भर्तीलाई एक अभिन्न अंग मानिएको छ । हुन त बेलायतले सुरुमा १० हजारको हाराहारीमा भर्ना लिनेगरेको थियो । तर, पूर्व एसियाबाट हटने भएपछि बेलायतले यो संख्या एक पक्षीय निर्णयबाट घटाउँदै लगेको छ । यसबारेमा नेपालसित भएको सम्झौतामा परिवर्तन या नवीकरण गरेको सार्वजनिक भएको छैन । गोरखाली र बेलायती सेनाले पाउने तलब र पेन्सनमा ठूलो अन्तर हुनेगरेको र यसबाट अनेक विवाद निस्केको चर्चा भने प्रायः भइरहन्छ । यस विषयमा बेलायती न्यायालयमा पनि धेरै छलफल भइसकेको छ तर अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन । नेपाल सरकारले गोरखालीहरुलाई परेको पीरमर्का र अन्यायबारे बोल्ने गरेको छैन । नेपाल सरकारको नजरमा त झन् यस विषयले कुनै महत्त्व नै पाएको छैन ।

सिंगापुरको प्रहरी सेवामा करिब दुई हजार गोरखाली कार्यरत छन् । उनीहरुले नै हालै सिंगापुरमा भएको अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तर कोरियाका नेताबीच भएको भेटवार्ताको स्थललाई सुरक्षा दिएका थिए । यो एउटा महत्त्वपूर्ण समाचारको रुपमा फैलिएको थियो । हरेक वर्ष नेपालमा यस सेवाकोलागि ६० जना नयाँ युवकहरू चुनिन्छन् । तर, यी गोरखालीको भर्ती बारेमा नेपाल र सिंगापुरबीच भने कुनै पनि सम्झौता भएको देखिँदैन । सिंगापुर बेलायतको उपनिवेश हुँदादेखि नै यहाँ गोरखालीले सेवा दिँदै आएका थिए । सिंगापुर स्वतन्त्र भएपछि पनि यो सेवा निरन्तर चलिरहेको छ । यसमा कुनै विवाद खडा भएको पनि देखिन्न र नेपाल सरकार यसबारेमा मौन छ । न अनुमति दिएको छ न यसको विरोध नै गरेको छ । 

हङकङमा बसोबास गर्ने गोरखालीहरुले सुरक्षा सेवा दिने गरेका छन् । यो सेवा खासगरी नीजि सुरक्षामा प्रयोग भएको छ । विभिन्न क्लब, निजी भवन, व्यवस्थित बसोबासका क्षेत्र, व्यापारिक कार्यालय र खुदरा दुकानहरुको देखरेख र सुरक्षामा उनीहरु लागेका छन् । यसको व्यवस्था मिलाउन हङकङमा अनेक सुरक्षा सेवा सम्बन्धी संगठन र कम्पनी स्थापित गरिएका छन् । यिनीहरुले ठूलठूला खेलकुद समारोहहरुमा सुरक्षा सेवा दिने काम पनि गर्छन् । यी संस्थाले गोरखाली महिलालाई पनि काममा लगाउने गर्दछन् । व्यक्तिगत र सार्वजनिक कार्यक्रमको सुरक्षाका लागि यो सेवा उपयोगी र प्रभावकारी देखिएको छ । 

औपचारिक या अनौपचारिक रुपमा विभिन्न मुलुकमा दिइरहेको सेवाबाट के थाहा लाग्छ भने गोरखालीहरु सुरक्षा सेवामा स्वीकार्य र निपुण दुवै छन् । संसारमा असुरक्षाको अवस्था र भावना फैलिँदै जाँदा गोरखालीको महत्त्व बढदै जान्छ । जति जति असुरक्षाको अवस्था सृजना हुँदै जान्छ उति उति गोरखालीको सम्झना बढ्दै जान्छ । यसबाट नेपाली गोरखालीहरुको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रोजगारीको मौका बढ्दै जाने देखिन्छ । यसबाट नेपाल र नेपालीहरुको मान मर्यादा पनि बढ्न सक्छ । कसैलाई सुरक्षा दिनु धर्म र साहसको काम हो ।

यो सबैबाट हुन सक्ने सेवा होइन । सुरक्षा दिने काममा बहादुरी, त्याग, खतरा, दक्षताको आवश्यकता हुन्छ । यी गुणहरु हरेक मानिसमा हुँदैन । जोसँग हुन्छ ऊ गोरखालीको नाउँले प्रसिद्ध भएको छ । त्यसकारण यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, पछाडि फर्काउने हैन । 
यसलाई अगाडि बढाउन नेपालले आफ्नो विदेश नीतिमा सुरक्षा सेवालाई एक विशेष कडी बनाउनु पर्छ । करिब २५ वर्ष अगाडि यस पंक्तिकारले वैदेशिक सेवालाई एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बनाओस् भन्दा सरकार मौन बस्यो । जब लाखौंका संख्यामा नेपाली युवायुवती विदेशिन थाले तबमात्र यसको आँखा खुल्यो । त्यसमा पनि सरकारले विदेशी रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनुभन्दा आफ्ना केही मानिसहरुलाई फाइदा पुर्‍याउने काममात्र गर्‍यो । फलस्वरुप यस क्षेत्रमा ठगी, शोषण र बेइमानी बढ्दै गयो । जुन बखत सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो त्यो बेलासम्म यो निरीह बनिसकेको पाइयो । सरकारले अहिले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नारा दिएको छ । तर, त्यो नारामा मात्र सीमित रहेको छ । यसलाई लागु गर्न सरकारले भित्रीरुपमा चाहेको छैन या चाहेर पनि असफल भएको छ । जति पनि नेपालीहरुले विदेशमा दुःख पाइरहेका छन् ती सबै यही ठगी र बेइमानीको प्रतिफल हो । 

यही अवस्था सुरक्षा सेवामा पनि दोहोरिन सक्छ । एकातिर गोरखालीको बहादुरी र इमानदारीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नाउँ कमाउँदै जाने अर्कोतिर नेपाल सरकारले ठगी व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिन्दै जाने अलि नसुहाउँदो हुन्छ । त्यसकारण यस विषयमा आजसम्म भएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको सिंहावलोकन हुनु जरुरी छ र नयाँ नीति बनाउनु आवश्यक छ । यस बारेमा इतिहासको देनको घेराभित्र सीमित रहनु आवश्यक छैन । जहाँबाट गोरखालीहरुको सबभन्दा बढी हित हुन्छ त्यहाँ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यसबारेमा सरकार मौन बस्नु हितकर हुँदैन । यो संवेदनशील विषय हो । यसमा हुने सानो गल्तीले पनि देशको बदनामी हुन सक्छ । तर, संसारमा गोरखाली नाउँमा जति सम्भावनाहरु देखिएका छन् तिनलाई उपेक्षा गर्नु मूर्खता हो । त्यसैले समय मै यो नयाँ आयाम बारे नयाँ विचार पुर्‍याइयोस् भत्रे अनुरोध छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस