प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाइमा अस्वीकृत गरिएपछि न्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफ्ना प्रमाणपत्र छानबिन गर्न चुनौती दिएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले सफाइको मौका पनि नदिएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् । न्याय परिषद्का सचिवलाई प्रयोग गरेर सरकारले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई हटाउँदैमा जोशीको नाम अनुमोदन नहुने संकेत आइसकेकै हो । यसैले नाटकीय भए पनि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको शुक्रवारको निर्णय सायद अनपेक्षित थिएन । यत्ति हो, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्यहरू दलका नेताका ‘कठपुतली’जस्ता देखिए । साथै, यस घटनाले एकैपटक अदालत, संसद् र मन्त्रिपरिषद्को मात्र हैन सञ्चार माध्यमको साख पनि नैतिकरूपमा गिराएको छ ।

पूर्वनियोजित निर्णय 
 

निर्णयपूर्वको प्रचारवाजीले नै जोशीविरुद्ध सिंगो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) मैदानमा उत्रेको देखिएको थियो । त्यसो त जोशीका पक्षमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि मैदानमै देखियो । (कांग्रेसलाई अहिले अलच्छिन लागेको छ । स्वस्थानी कथाकी चन्द्रावती ब्राह्मणीको जस्तो अवस्था भएको छ कांग्रेसले जे छोयो त्यही खरानी हुने । त्यसमाथि कांग्रेसका नेताहरू कुनै विषयमा पनि पर्याप्त गृहकार्य र सैद्धान्तिक पक्ष तथा त्यसको परिणामको ख्याल नगरी होमिन पुग्छन् । ) अर्थात्, जोशीको सुनुवाइ नितान्त प्राविधिक र वस्तुगत हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक बनाइयो ।

कम्युनिस्टबाहेक अरूलाई निषेध ? 
 

सचिव बनाउन त पहिलेदेखि नै कुल गोत्र हेर्ने गरिएकै हो । अब न्यायाधीश हुन पनि कम्युनिस्ट वा कम्युनिस्ट पार्टीको कृपा पाउनै पर्ने लक्षण देखियो । कम्युनिस्टले भाग त के देलान् बिलो दिए भने पनि पाउने नेताका चाकरीदार चाटुकारमात्रले हो । यसैले कुनै पनि संवैधानिक पदमा अब गैरकम्युनिस्टले ठाउँ नपाउन सक्छ । अर्थात्, कम्युनिस्ट राजको सर्वसत्तावाद छद्म अनुहारमा प्रकट हुनथालेको छ । न्यायिक मनको खाँचो पर्ने सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्यले धम्कीको भाषा बोल्दा पनि नसुन्नेहरूले न्यायालयको गरिमाको चिन्ता गर्दा लाज आफैँ लज्जित हुन्छ होला !   

हुनत, केही गैरकम्युनिस्ट पनि जोशीको विपक्षमा मैदानमै उत्रेका थिए । केही सञ्चारकर्मीसमेत जोशीविरुद्ध पनि पराजुलीका पालामा जस्तै प्रचारवाजीमै उत्रेका छन् । स्कुल र बोर्डका बीचमा फरक नदेख्ने पत्रकारको समाचारका आधारमा सामाजिक सञ्जालमा जनमत निर्माण हुँदोरहेछ । त्यसमाथि संसदीय समितिको मनोगत निर्णयलाई ‘जिम्मेवारी पूरा गर्ने नजिर’ ठान्न थालेपछि के होला ? (जोशीलाई राजीनामा नगरे महाभियोग लगाउने भनेर धम्क्याउन थालिएको छ । उनलाई लगाइएको अरू सबै आरोप मनोगत छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रका हकमा जोशीले छानबनि गर्न चुनौती दिएका छन् । उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गरेर सक्कली नठहरिए महाभियोग लगाए भइहाल्छ ? यसै राजीनामा दिँदा जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्कली ठान्ने कि नक्कली?) 

नजिर तर केको ?
 

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले ‘जिम्मेवारी पूरा गर्ने नजिर’ बसाएको हो कि संवैधानिक अंगहरूको नियन्त्रण गर्ने कम्युनिस्ट अभष्टि पूरा गर्ने उपक्रम सुरु गरेको हो भन्ने स्पष्ट हुन राजदूतको सुनुवाइसम्म पर्खे हुन्छ । संविधानको भावना र अक्षर दुवैलाई रकमी तर्कका आधारमा अवज्ञा गरेर भारतमा नेपाली राजदूतका लागि प्रस्ताव गरिएका नीलकण्ठ उप्रेतीका हकमा सुनुवाइ समितिले गर्ने निर्णयले दीपकराज जोशीलाई ‘आस्थाका आधारमा’ अस्वीकार गरिएको हो कि समितिले ‘जिम्मेवारी पूरा गरेको’ हो स्पष्ट हुनेछ । निष्कर्ष त्यतिबेलै निकाल्ने कि ? (यसमा अन्तिम निर्णय अदालतले गर्ने हो । तर, न्यायाधीशलाई कि राजीनामा गर नभए महाभियोग लगाउँछौँ भन्न सत्ताधारी नहिचकिचाउने अहिलेको वातावरणमा सरकारको प्रतिष्ठा जोडिएको विषयमा अदालतले अन्यथा निर्णय गर्ने आँट कसरी गर्ला र ?)   
सर्वसत्ताको गोधुली
 

सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन खोज्नु गलत होइन । तर, नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४५ को उपधारा (८) मा ’’निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’’ त्यसपछिको प्रतिबन्धात्मक वाक्यले राजदूत पदमा नियुक्त गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ । त्यसमा लेखिएको छ – ‘‘तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिनेछैन ।’’ 

संविधानले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पछिल्लो नियुक्तिको लोभमा सरकारको खेलौनामात्र नबनून् भनेर नै उनीहरूलाई अरू सरकारी पदमा नियुक्त गर्न निषेध गरेको हो । संविधानमा स्पष्ट लेखिएको विषयमा समेत किन्तु र परन्तु गर्दै रकमी तर्क दिएर आफूखुसी गर्नु नै त सर्वसत्तावाद हो । 

संविधानको अवज्ञा
 

सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने भन्ने प्रावधानमा पनि सरकारले बलमिच्याइँ गरेर बहुमतले जे भन्छ त्यही संविधान हो भन्ने साबित गर्न खोजेको छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) मा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला र एक जना पुरुष हुनुपर्ने र ‘फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ’ । तर, कम्युनिस्टहरूका तर्फबाट चुनावपूर्व नै दल त्याग गरिसकेकाले अहिलेका सभामुख र उपसभामुखले पद त्याग गर्न पर्दैन भन्ने रकमी तर्क दिइएको छ । प्रत्येक घटना र विषयमा आफूलाई अनुकूल हुने व्याख्यामात्र सही हो र अरू भाष्य हुनै सक्तैन भन्ने यो कम्युनिस्ट सरकारको प्रवृत्तिले जर्ज अर्वेलको उपन्यास ‘नाइन्टिन एट्टिफोर’ को बिग ब्रदरको चर्तीकालाको सम्झना हुन्छ ।

सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने यही धारासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिने तर संविधानको मर्मअनुरूपकोे अर्को प्रावधान संविधानको धारा २८४ को ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था‘ पनि हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ । 

प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख दुवै संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहने भए पनि राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष भने सदस्य छैनन् । किन ? राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकएक जना महिला र पुरुष हुनुपर्ने त धारा ९२ को उपधारा (२)मा उल्लेख भएको छ तर उनीहरू फरकफरक दलका हुनुपर्ने प्रावधान छैन । यसैले उनीहरूमा अध्यक्षमात्र सदस्य राखिएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्लाई सकेसम्म प्रतिनिधित्वमूलक बनाउन सभामुख र अर्कै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपसभामुखलाई पनि सदस्य बनाउने व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिमा राजनीतिक आस्था निर्णायक नहोस् र व्यक्तिको योग्यता र इमानदारीको कदर होस् भन्ने नै यसको चाहना हो । यसैले प्रधान न्यायाधीश स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा सत्ता र विपक्षका लगभग समान सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । सरकारलाई भने सत्तामा कब्जा नै गर्नु छ जस्तो देखियो । संविधानले स्पष्ट

निर्देश मान्न गरेको व्यवस्था लागु गर्न पनि नचाहनु सर्वसत्तावादी चाहनाकै लक्षण हो । 

सर्वसत्तावादको एउटा चरित्र यो पनि त हो !  
 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई कसैले लोकतन्त्र सिकाउन पर्दैन भन्दै आएका छन् । उनी पञ्चायतकालमा लामो समय कैदमा बसेका पनि हुन् । मुद्दा जे लगाइएको र उनको आन्दोलन जति नै गलत भए पनि ओली राजनीतिक कारणले नै कैदमा राखिएका हुन् । यसैले उनको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा सन्देह गर्नु सायद उपयुक्त हुँदैन । तर, उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा बोलेका र गरेका कामकारबाहीले भने सन्देह उत्पन्न हुन्छ नै । त्यसो त अवचेतनमा रहेको सत्ता प्रतिको वैरभावले पनि उनलाई बढी नै आक्रामक र सर्वसत्तावादी बनाएको हुनसक्छ । 

मुद्दाको फैसला पार्टी कार्यालयबाट ?
 

अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय पार्टीका नेताले गर्न थालेका छन् । तर, कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता कब्जा गर्ने प्रवृत्ति यस्तै रहे केही समयमा मुद्दाकै निर्णय पार्टी कार्यालयबाट हुनेछ । यसै पनि पार्टी कार्यकर्ताबाट सोझै न्यायाधीश बनाइएकाहरूको न्यायपालिकामा बहुमत भएपछि पार्टीकै आदेशअनुसार मुद्दा छिन्नु कुन अनौठो भयो र ? 

केही महिना पर्खौँ । अरू संवैधानिक पदमा पनि अन्ततः हुने यही हो । सर्वसत्तावाद भनेको सायद यही त हो । 

ठेकेदारहरूलाई तर्साउने शैली अपनाइयो । अब कम्युनिस्ट पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई खुसी तुल्याउन वा थर्काउन नसक्ने कसैले पनि बोलपत्र दाखिला गर्ने आँट नगर्लान् । जुम्लामा प्रहरी मरेको झुटो हल्ला फिँजाउन प्रहरी अधिकृतलाई नै प्रयोग गरियो । यसले सरकारको मानसिकता कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । सबै माग मानेर डा. केसीसँग सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली कति असहिष्णु रहेछन् भन्ने त नारायणकाजीको राजीनामाले नै बताउँछ ।

कांग्रेसले अधिनायकवाद, सर्वसत्तावादको खोक्रो कुरामात्र गरेर हुँदैन । बुझिने गरी प्रमाणमा आधारित निष्कर्ष जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । कार्यकर्तालाई विवेक र तर्क प्रयोग गर्न र सैद्धान्तिक आदर्शको पालना गर्न लगाउनुपर्छ । 

भ्रमणको पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट बेइज्जतिपूर्वक फर्काएर ल्याउने तर काठमाडौंका मेयरलाई जान दिने, प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्रीलाई जान नदिने किन ? के कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य अरूभन्दा विशेष हुन् भनेर जर्ज अर्वेलको ‘एनिमल फर्म’को सम आर मोर इक्वेल भन्ने सम्झाउन खोजिएको हो ?

अब केगर्ने ?
 

नियतै खराब हैन भने न्यायाधीश नियुक्त गर्दा नै राम्ररी जाँचबुझ गर ! राजनीतिक दलको सदस्यलाई न्यायाधीश नबनाऊ । संसदीय सुनुवाइ एकपटक मात्र गर तर राम्ररी गर । आग्रहरहित भएर गर ! प्रधान न्यायाधीशको वरीयता खलबल्याउने काम नगरे न्यायपालिका केही मात्रामा स्वतन्त्र हुनेछ । पाइलैपिच्छे सुनुवाइ र सिफारिसको भूतले सताइने न्यायाधीश स्वतन्त्र हुन्छन् भन्नु पाखण्ड हुन्छ । त्यसो त न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थामा नै आग्रहरहित पुनर्विचारको खाँचो छ । संसदीय सुनुवाइकै पहिले न्यायिक परीक्षण जरुरी देखिन्छ ।   
र अन्त्यमा 
अहिले पश्चिमी देशहरूविरुद्ध भ्रम फैलाउन थालिएको छ र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पश्चिमको प्रतीकका रूपमा तारो बनाइएको छ । यसको मूल नियत भने नेपाली समाजलाई निर्देशित बन्द समाज बनाउनु हो । चीन र भारतको स्वार्थमा देशलाई पश्चिमबाट अलग्याउँदा नेपाल प्रकारान्तरले बन्द समाजतर्फ उन्मुख हुनेछ । मोदीले भारतलाई समेत बन्द समाजतर्फ धकेल्न खोज्दैछन् भने चीन त यसै पनि खुला र उदार जीवनशैलीको विरोधी नै हो । नेपाललाई त्यतै लैजान उद्यत केही कर्मचारी, कम्युनिस्ट नेता र दक्षिणपन्थी साम्प्रदायिक तत्व र केही बुद्धिजीवीको ‘राष्ट्रवाद’ देशलाई मध्ययुगमा फर्काउन चाहन्छन् ।
अर्थात्, लोकतन्त्रका लागि सायद यही पुस्ताले अर्को आन्दोलन गर्नुपर्नेछ !