बाह्रखरी समीक्षा

न्यायालयमा राजनीतिक छायाँ, दैनिक पत्रिका विभाजित

न्यायालयमा राजनीतिक छायाँ, दैनिक पत्रिका विभाजित

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधान न्यायाधीश पदमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेसँगै दैनिक पत्रिका पनि यस विषयमा विभाजित देखिएका छन् । संसदीय समितिले ठोस कारण र अनुसन्धानबिना राजनीतिक दुई तिहाइको सहाराले यस्तो निर्णय लिएको आरोप केही पत्रिकाले लगाएका छन् भने कुनैले यसमा न्यायालयमा सुधारको थालनी देखेका छन् । केही दैनिक पत्रिकाले यस विषयको पक्ष वा विपक्षमा स्पष्ट अडान लिएका छैनन् ।

हिमालय टाइम्सले प्रधान न्यायाधीशको पदमा कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय अनुमोदन समितिले गरेको अस्वीकृतिलाई यसले न्यायालयको काममा सुधार ल्यायो वा दुई तिहाइ बहुमतको राजनीतिक उपयोग भयो भन्ने प्रश्न गरेको छ । यस्तो प्रश्नमा न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्पक्षेपको सुरु हुनसक्ने चिन्ता पनि देखिएको उसले जनाएको छ । टाइम्स लेख्छ – जोशीलाई अस्वीकार गर्न उनीमाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्ने आधारहरू समितिले सार्वजनिक गरेको भए सुनुवाइ बढी विश्वसनीय हुने थियो । आफ्नो सम्पादकीयमा उक्त पत्रिका लेख्छ – ‘‘जवाफ सन्तोषजनक नहुनु वा समितिका सदस्यहरू सन्तुष्ट हुन नसक्नुजस्ता कारणले छानबिन वा अध्ययन अनुसन्धानको हैसियत राख्दैन । त्यसैले न्यायालयमाथि राजनीतिको छायाँ पर्नसक्ने, न्यायाधीशले दुई तिहाइको डन्डाबाट बच्न राजनीतिक नेतृत्वलाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ ।’’

जोशीको अनुमोदन अस्वीकृत भएको विषयमा नागरिक दैनिकले सम्पादकीय लेख्दै यसले संवैधानिक परिषद्माथि प्रश्न उठाएको तर्क गरेको छ । उक्त दैनिक भन्छ – ‘‘प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाइ संसदीय सुनुवाइ समितिले गरेको अस्वीकृतिले प्रस्तावक संवैधानिक परिषद्प्रति पनि नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।’’ संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री तथा सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता तथा प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसको हकमा कानुन तथा न्यायमन्त्री समेत रहने व्यवस्था छ । यस्ता राज्यका प्रमुख व्यक्तिहरूले छनोट गरेको व्यक्तिलाई अस्वीकृत गर्नु भनेको यी सबै व्यक्तिको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको नागरिकले संझाएको छ । यसरी दलीय प्रभावमा हुने नियुक्तिले न्यायालयमा जनविश्वास कम भएर जाने तर्क गर्दै नागरिक आफ्नो सम्पादकीयमा लेख्छ – ‘‘संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने र सुनुवाइ समितिले आस्थाका आधारमा निर्णय गर्ने परिपाटी बस्दा लोकतन्त्र आफन्तीतन्त्रमा अनूदित हुनेछ ।’’

प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा कान्तिपुर दैनिकले ‘नुर गिराएर न्यायाधीश’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखे पनि पेटबोलीमा संसदीय समितिको निर्णयको समर्थन गरेको छ । कान्तिपुरले संसदीय समितिले प्रधान न्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकार गर्दा संसदीय समितिको शक्ति र सामथ्र्य बढेको अर्थ लगाएको छ – ‘‘सुनुवाइ समिति कुनै सिफारिस सदर गर्न रीत पु¥याउने संयन्त्रमा सीमित रहेन । यसले परेको बेला आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने नजिर बसाल्यो ।’’ 

समितिले न्यायाधीशको योग्यता उसको उमेर र शैक्षिक प्रमाणपत्र होइन, कार्यसम्पादन तथा कार्ययोजना पनि हुन् भन्ने कसी दिएको कान्तिपुरले महसुस गरेको छ । तथापि कान्तिपुरले पक्षविपक्षका दुवै थरी सदस्यले राजनीतिक नेतृत्वको इसारा पर्खेको विषयलाई पनि मनन गरेको छ ।

कान्तिपुरभन्दा स्पष्ट शब्दमा गोरखापत्रले संसदीय अनुमोदन समितिको निर्णयको स्वागत गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको सो दैनिकले कुनै शब्द नचपाईकन सिधा अर्थमा सुनुवाइ समितिको यस पटकको निर्णय नजिरको रूपमा स्थापित हुने विश्वास लिएको छ । विगतमा जस्तोसुकै व्यक्ति पनि सिफारिस र अनुमोदन हुने परिपाटी अब रोकिने भएकाले यसलाई सकारात्मक कार्यको थालनी भएको रूपमा गोरखापत्रले बुझेको छ । साथै गोरखापत्रले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई यस विषयमा विवाद नबढाउन पनि सुझाव दिएको छ । यो निर्णयपश्चात जोशी बिदामा बसेका छन् भने आइतवारदेखि अर्का वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सर्वोच्चका न्यायाधीशको पेसी तोक्नेछन् ।

राजधानी दैनिकले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई आत्मसात गरेको देखिएको छ । उक्त दैनिक सम्पादकीयमा भन्छ – ‘‘सुनुवाइ समितिबाट प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकृत हुने पहिलो व्यक्ति जोशी बनेका छन् । यस निर्णयबाट समितिले आफ्नो हैसियत स्थापित गरेको छ । यो औपचारिकता पूरा गर्ने निकाय होइन भन्ने प्रमाणित गरेको छ र समितिको सम्बन्धमा रहेको अहिलेसम्मको बुझाइलाई तोडेको छ ।’’ राजधानीका अनुसार न्यायालयको सर्वोच्च तहमा योग्य, इमानदार र निष्कलंक व्यक्तिले मात्र मौका पाउनुपर्छ भन्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको यो निर्णयले जो कोहीका लागि अब यो पद खुला छैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । साथै यसले शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई पनि स्थापित गरेको सो दैनिकको सोच देखिन्छ । 

अन्नपूर्ण पोस्टले यस विषयमा ठीक वा बेठीकको विषयमा धेरै ध्यान केन्द्रित नगरी संसदीय समितिले लिएको निर्णयलाई आत्मसात गर्दै दीपकराज जोशीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अन्य सबै पत्रिकाले यस विषयमा आआफ्नो धारणा राखेर सम्पादकीय लेखेको भए पनि नयाँ पत्रिकाले भने यस विषयमा सम्पादकीय मौनता प्रकट गरेको छ । 
 

तपाईंको मत