काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा मतदान प्रक्रिया शुरु भएको छ । पटक पटक बसेको बैठकले निर्णय गर्न नसकेपछि शुक्रबार बसेको बैठकले मतदानमार्फत निर्णय लिन लागेको हो ।

१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका ९, नेपाली कांग्रेसका ४, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का र संघीय समाजवादीका १/१ सदस्य छन् ।संसदिय सुनुवाई समितिमा उठेका प्रश्नहरुका चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र रहेको, सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने  फैसला गरेको प्रश्न उठेपछि सुनुवाइ समितिले उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न सकेकोे थिएन ।  

समिति सदस्यहरु दुई ध्रुवमा जिभाजित भएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)का सांसदहरु जोशीको विपक्षमा उभिएका छन् भने नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु पक्षमा छन् । 

जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा सुनुवाई समितिको बैठकको अध्यक्षता लक्ष्मणलाल कर्णले कर्णले गर्दै आइरहेका छन् । 

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा किर्ते गरेको भन्दै विवाद बढेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले ०७४ चैत १ गते राजीनामा दिएका थिए । पराजुलीको राजीनामा पछि वरिष्ठताको आधारमा जोशीले कायममुकायको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।