दैनिक पत्रिकामा सरकारको पकड कमजोर

दैनिक पत्रिकामा सरकारको पकड कमजोर

लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हुन पत्रपत्रिका स्वतन्त्र र कुनै अवस्थामा सरकारको विरोधमा उत्रनु पर्‍यो भने पनि सशक्तरूपमा अगाडि आउन सक्नुपर्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दुई तिहाइको सरकार आएपछि नेपालका पत्र पत्रिका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा निकै सशंकित पनि भएका थिए । तर, गएको साता नेपालका दैनिक पत्रिकाले डा. गोविन्द केसीको मागको पक्षमा संप्रेषण गरेका समाचार तथा विचारले मिडिया लोकतन्त्रका पक्षमा रहेको पुष्टि गरेको छ । 

सरकारमा बस्ने जिम्मेवार पक्षले दैनिक पत्रिकामा सरकारको पकड कमजोर हुनुलाई सरकारको विरोधका रूपमा हेरेको देखिए पनि वास्तवमा लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि त्यसो हुनु सकारात्मक अवस्था हो । डा. केसीको अनशन तथा सत्याग्रह समाप्त भइसकेको अवस्थामा सरकारले नेपालमा प्रेसलाई कुनै प्रकारको दबाब छैन र प्रेसले सरकारको आलोचना गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको छैन भन्ने प्रमाण दिन सक्छ । यसले सरकारको लोकतान्त्रिक छवि बनाउन पनि बल प्रदान गर्छ । अर्थात्, डा. गोविन्द केसीको अनशनले नेपाली दैनिक पत्रिकाले सरकारको पक्ष पोषण नगरी आफू स्वतन्त्र र निर्भिक भएको भन्ने सन्देश दिन सकेका छन् भने सरकारले पनि आफू लोकतान्त्रिक संविधान अनुरूपको सरकार हुँ, दुई तिहाइको बल मिच्याइँ गरेको छैन भनेर जस लिन सक्ने अवस्था पनि भएको छ । 

सरकारले बल प्रयोग गरेर डा. गोविन्द केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याएपछि डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहप्रति दैनिक पत्रिकाको समर्थन ह्वात्तै बढ्यो । साउन ३ गते बिहीबार सरकारले जुम्ला अस्पतालभित्रै प्रवेश गरेर त्यहाँका डाक्टर तथा अस्पतालका कर्मचारीलाई पनि लाठी प्रहार गर्दै अपहरणको शैलीमा डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याएको थियो । त्यस घटनापछि दैनिक पत्रिका सरकारको विरोधमा अझ सशक्त ढंगले उत्रिए । साउन ६ गते आइतवारको हिमालय टाइम्सले प्रथम पृष्ठमा विशेष सम्पादकीय लेखेर विरोध जनाएको थियो ।

नागरिक तथा अन्नपूर्ण पोस्टले यस विषयमा शुक्रवारै सम्पादकीय लेखेका थिए भने कान्तिपुरले सम्पादकीय लेखेन । हिमालय टाइम्सले प्रथम पृष्ठमा ‘अस्पतालमा पसेर किन कुट्यौ ?’ भन्दै सशक्त विरोध जनाएको थियो । राजधानी दैनिकले पनि सम्पादकीय लेख्दै डा. केसी नामका लागि अनशन बसेको नभई सही विषयका लागि अनशन बसेका र त्यसमा विमति राख्न जरुरी छैन भनेको थियो । कान्तिपुरले यो विषयमा सोमवारको पत्रिकामा सम्पादकीय लेखेको छ । सरकारले डा. केसीको मागप्रति कानमा तेल हालेर बसेको र सो तेल पनि प्रदूषित भएको भन्दै कान्तिपुरले सरकारलाई सजग गराएको थियो । 
डा. केसीको आमरण अनशनको २७ औं दिन साउन १० गते बिहीबार सरकार तथा डा. गोविन्द केसीका बीच नौ बुँदे सम्झौता हुन्जेल सबैजसो पत्रिकाले सबै दिन अनशनकै समाचारलाई महत्त्वका साथ प्रकाशित गरे । 

उत्कृष्ट कार्टुन
 

दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित हुने कार्टुनले पत्रिकामा प्रकाशित नभएको र कतिपय सिधै भन्न नसकिने विषयमा पनि सशक्त ढंगले व्यंग्यात्मक प्रहार गर्छ । डा. गोविन्द केसीको सन्दर्भमा नेपाली दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित कार्टुनले पनि सरकारको अडानप्रति जनताले कस्तो प्रतिक्रिया दिए भन्ने स्पष्ट भयो । 

साउन ६ गते आईतवार नयाँ पत्रिकामा रवि मिश्रको कार्टुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालले मेडिकल व्यापारीको घरमा मार्सी चामलको भात खाएर जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको भनेर दह्रो व्यंग्य गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टमा बासु क्षितिजले सोमवार तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढने महिलाविरुद्ध बोलेको दुर्वाच्यविरुद्ध प्रहार गरेका छन् । कानुन मन्त्रीलाई औषधि पसलमा लाज पचाउने हाजमोला हैन भन्दै गरेको सो कार्टुन प्रभावकारी बन्यो । मन्त्री तामाङले अन्ततः मंगलवार राजीनामा गरे ।

बिहीबार अन्नपूर्ण पोस्टमा बासु क्षितिजले प्रधानमन्त्री कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै व्यंग्य गरेका छन् भने सोही दिन नागरिकमा रविन साय्मिले सरकारले वार्तामा बेवास्ता गरेको विषयमा व्यंग्य गरे । साय्मिको कार्टुनमा सरकारी पक्षले डा. केसीलाई ‘जी सिने अवार्ड’ नेपालमा हुँदैगरेको बताएको देखाइएको थियो । बिहीबारकै कान्तिपुरको विविधा पृष्ठका अविनको कार्टुन अत्यन्त सशक्त र चोटिलो थियो । दुई तिहाइको धाक देखाउँदै प्रधानमन्त्री आफू कुनै हालतमा नझुक्ने भन्दै एउटा अत्यन्त सानो झुकेर छिर्नुपर्ने ढोकाको मुखैमा पुगेको देखाइएको सो कार्टुन सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै लोकप्रिय भएको थियो ।

गोरखापत्र तथा राससको प्रयोग
 

डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहको समयमा सरकारी मिडियालाई सरकारले कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने विषयमा पत्रकारिताका विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न मिल्ने एउटा उदाहरण देखियो । आइतवारको गोरखापत्रमा डा. गोविन्द केसी सम्बन्धित तीनवटा समाचार देखियो । मुख्य समाचार प्रधानमन्त्रीले एक पुस्तक लोकार्पणको बेलामा डा. केसीलाई इंगित गर्दै ‘नन् इस्यु’लाई ‘इस्यु’ बनाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । त्यस्तै मध्य भागमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले डा. केसीको अनशनको राजनीतिकरण भएको आरोप लगाएको समाचार थियो भने एन्करमा राससको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संघीय संसद्बाट निष्कर्षमा पुग्ने तर अनशनबाट नहुने समाचार प्रकाशित भएको थियो । सोमवार पनि राससको एक समाचारलाई एन्कर बनाउँदै अनशनका कारण स्वास्थ्य सेवा बन्द भएको र यसले स्वास्थ्यमा मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको भन्ने समाचार गोरखापत्रले प्रकाशित गर्‍यो ।

त्यस्तै मंगलवारको पत्रिकामा पनि डा. केसीको विरुद्ध सरकारले बोलेका कुरालाई मुख्य समाचार बनाइयो । साथै दैनिक पत्रिका, टिभी तथा अनलाइन पत्रिकाका सम्पादकको टोली डा. केसीको अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेको विषयलाई पत्रकारिताको धर्मविपरीत भनेर राससले तयार गरेको समाचारलाई गोरखापत्रले एन्कर बनायो ।

बुधबारको दिन भने गोरखापत्रले केसीको माग सम्बोधन गर्न पहल भएको समाचारलाई मुख्य समाचार बनायो । तर, त्यसदिन पनि प्रधानमन्त्री ओली तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले डा. केसीलाई अनशन छाडेर वार्तामा आउन गरेको आह्वानलाई गोरखापत्रले तस्बिरसहित दोस्रो मुख्य समाचार बनायो ।

सोही दिन डा. केसीको मागले चिकित्सा सेवा प्रभावित भएको भन्दै गोरखापत्रले सम्पादकीय पनि लेखेको थियो । बुधबार दुई पक्षबीच सम्झौता हुने भनिए पनि सो हुन सकेन, त्यसको अर्को दिन अर्थात्, बिहीबार गोरखापत्रमा यस्तो मुख्य शीर्षक प्रकाशित भयो – ‘डा. केसी पक्षको हठले वार्ता निष्कर्षमा पुगेन’ । अरू दिन ४, ५ कोलममा समाचार प्रकाशित गरे पनि बिहीबार राति डा. केसी र सरकारबीच सम्झौता भएपछि डेढ कोलममा गोरखापत्रले यो समाचारको शीर्षक राख्यो, ‘सरकारसँग नौबुँदे सहमतिपछि केसीको अनशन तोडियो ।’

प्रतिकृया दिनुहोस