नेपालको संविधान जारी भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ असोज ३ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सांसदहरूको बहिष्कारका बीच संविधान घोषणा भएको थियो ।

असन्तुष्ट पक्षहरू अहिले पनि संविधानको विरोधमा संघर्षमै छन् । गत वर्ष संविधान जारी गर्नु केहीबेरअघिसम्म पनि राष्ट्रपति संविधान जारी गर्न संविधानसभा भवन आउँदैनन् कि भन्ने आशंका व्याप्त थियो । त्यसबेलाका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले केही समय लिएर भए पनि असन्तुष्ट पक्षलाई सहभागी गराएर संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका थिए । संविधान जारी भएको त्यो क्षण, संविधानका एक वर्ष, अहिलेसम्म देखिएका आशंकालगायत विषयमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई हामीले अघिल्लो साता जिज्ञासा राखेका थियौं । बाह्रखरीका लागि प्रतीक प्रधान, राजेश केसी र बलराम पाण्डेसँग पूर्वराष्ट्रपति यादवले गरेको कुराकानीको अंश ।

संविधान र देशको परिस्थितिको बारेमा भन्नुभन्दा पहिले हामीले विगत भुल्नै हुँदैन । संविधानसभा हामीले ७० वर्षअघि नै मागेका हौं । त्यसका लागि यतिका समय संघर्ष गरेका हौं । गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्द परिवर्तनको आवाज उठाउँदा फाँसीमा चढ्नुपर्यो ।  त्यो भन्दा अघि मकै पर्वलगायत लामो इतिहास छ । यी परिवर्तन र जनताको अधिकारका लागि भएका थिए ।  तानाशाहीबाट प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्रसम्म आउँदा हामीले संघर्ष गरेर संविधान ल्याएका हौं । 

संविधान जारी भएपछि अहिले चुनिएका संस्था खडा छन् ।

संविधानसभाको परिवर्तित रूप छँदैछ । यो पनि सत्य हो कि ठूलो परिवर्तनपछि पनि संविधानसभा भंग भएको थियो ।

त्यसबेला के होला, कसो होला भन्ने आमजनतामा डर थियो । तर, जनआन्दोलनको ‘म्यान्डेट’ भनेकै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने थियो । त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभा नै भंग भयो । गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति म थिएँ, त्यो बेला नै संविधानसभा भंग भयो । मेरो पहिलो धर्म लोकतन्त्र, गणतन्त्रको रक्षा गर्नु नै थियो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउनैपर्ने अवस्था थियो ।

राजनीतिक दलहरूले पनि यो कुरा महसुस गरे । त्यसैले सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आए । हामीले चुनाव गरेर संविधानसभा गठन गर्नैपर्ने थियो । त्यसैले हामीले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनावमा गएका हौं । अर्को सभा चार वर्षका लागि गठन गरियो ।  त्यो बीचमा ठूलो भूकम्प गयो । हामी नेपालीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो । त्यही बेला राजनीतिक दलहरूबीच संविधान जसरी पनि जारी गर्ने सहमति बन्यो । तर, अलि हतारमा भयो । अलि बढी छलफल गरेर संविधान ल्याउनुपथ्र्यो । त्यसो गर्न सकेको भए अझ उम्दा र अब्बल खालको संविधान आउन सक्थ्यो । मेरो धारणा पनि त्यही थियो ।

यो लोकतन्त्र र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने संविधान हो । जुन परिस्थितिमा आए पनि संविधानसभाबाट संविधान आएको छ । संसारमा विरलै संविधानसभाबाट संविधान आएका छन् । त्यसैले हामी खुसी हुनुपर्छ । 

मेरो कर्तव्य र धर्म नै संविधानसभाबाट संविधान ल्याउनु थियो । त्यसकै लागि मलाई नेपाली जनताको आशीर्वादले त्यो ठाउँमा पुर्याइएको थियो । संविधान बनाउने बेलामा हामीले सबै पक्षलाई समेट्न सकेनौं, गल्ती र कमी कमजोरी त्यहीँ  भयो । मैले एकाध महिना समय लिएर सबैलाई समेटेर जाऊँ भनेको थिएँ । 

संविधानसभाबाट संविधान आएको छ । तीन करोड नेपालीका प्रतिनिधिले आफैं लेखेर संविधान ल्याएका छन् । चल्दैन भनेर भन्नुहुँदैन, यसको रक्षा गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी दलहरू र आमनागरिकको हो ।

प्रमुख तीन शक्ति त्यसबेला एक ठाउँमा थिए । तीन दल नै ‘मेजर फोर्स’ थिए । एउटा शक्ति बाहिर थियो । त्यसलाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधानको रक्षा गर्नैपर्छ । संविधानको इतिहास हेर्दा अहिलेसम्म ६ वटा आइसके । यो संविधानको रक्षा गर्नु सबै नेपालीको कर्तव्य पनि हो । तीन शक्ति र बाहिर रहेको अर्को एउटा शक्ति मिलेर अन्य सबैलाई समेट्दै चुनाव गराउनुपर्छ । मुख्य फोर्स सहमत भएर संविधान ल्याएको हो । अब चौथो शक्तिलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । सकेसम्म उनीहरूलाई नछुटाउँ भनेर भनेको थिएँ । सत्ता प्राथमिकतामा थिएन भने संविधानमा पहिले नै सबैलाई समेट्न सकिन्थ्यो । अब गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रको विकास गर्दै जानुपर्छ । हामी सबै नेपालीको लक्ष्य त्यही हो भने प्रमुख तीन राजनीतिक दलको दायित्व पनि त्यही हुनुपर्छ ।

उनीहरूले बाहिर रहेकालाई पनि समेट्नुपर्छ । हामी सबै मिलेर यो संविधान लागु गर्नैपर्छ । मेरो अनुरोध र आग्रह पनि यही हो । 

अहिले आफ्नो पार्टीको एजेन्डा अघि सार्ने बेला होइन, राष्ट्र बनाउने बेला हो । हामीले एउटा सिस्टम बनाउनुपर्छ । यसलाई संस्थागत गरेर जानु हामी सबैको कर्तव्य हो । अब कोही पनि दायाँबायाँ गर्न पाउँदैन । यही सभाबाट हामीले सबैको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । यही संविधानमार्फत नै समाधान खोज्नुपर्छ ।

मलाई यो संविधान लागु हुँदैन कि भन्ने लाग्दै लागेको छैन । यही संविधान नै लागु गर्ने हो । राष्ट्रको हितमा हामी एकठाउँमा आउन नसके अरुलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । हामी अब समृद्धि र स्थिरतातर्फ जानैपर्छ । त्यो भयो भने अबको ५० वर्षमा मान्छे तराईबाट पहाडमा बसाइँ सर्नेछन् । 

मेरो पहिलेदखि नै केही समय लिएर संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने धारणा थियो । यो आयोग होइन, संविधानसभा हो । एक जुगमा एकपल्ट हुन्छ भनेर मैले भनेकै थिएँ । नहडबडाउँ भनेर भनेको हुँ । संसारको अनुभव लिउँ भनेर भनेको हो ।

संविधानसभाको प्रक्रिया केही लामो हुन्छ । त्यसैले यसलाई फास्ट र सुपर फास्ट नगरौं भनेर भनेको हुँ । फास्ट र सुपरफास्टको कुरा सत्ताकेन्द्रित थियो ।

त्यो गलत भएको हो । मलाई शतप्रतिशत विश्वास छ । सबैलाई समेटेर संविधान ल्याउँ भन्दा पनि सत्तालाई केन्द्रमा राखेर छिटो ल्याउँ भन्नेमात्रै देखियो । त्यसबेला केही दललाई सत्तामा नगई नहुने अवस्था थियो । 

मैले सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गरेर समाधान गरेर लैजानुस् भनेको पनि हो ।  त्यसले मेरो बारेमा संशय खडा गरियो । उहाँले संविधान जारी गर्न चाहनुभएन भन्ने बाहिर हल्ला गराइयो । मैले केही समय ढिला गरौंमात्र भनेको हो । त्यो मेरो दिमागको कुरा थियो । कसैले भनेको थिएन । हाम्रा दलहरू सत्तामुखी हुँदा यस्तो हल्ला चलाएका हुन् ।

त्यसबेला भूकम्पलाई देखाएर अहिले संविधान आएर भने कहिले आउँदैन भनेर हल्ला चलाइयो ।  

अहिले पनि भूकम्पपीडित पालमुनि बसिरहेका छन् । ३ वटा वर्षा र एउटा जाडो उनीहरूले पालमुनि नै बिताए, तर पनि घर बनाउन सकेका छैनन् । सरकारले पहिले उनीहरूलाई हेर्नुपर्ने थियो । संविधान जारी गरेपछि विभिन्न आन्दोलन भए । ती आन्दोलनले हाम्रो समाज विभाजित अवस्थामा पुर्याउने काम गरियो । समाज यसरी कहिले विभाजित भएको थिएन । आर्थिक मेरुदण्ड भाँच्यो भने मुलुक कमजोर हुँदै जान्छ । आर्थिक मेरुदण्ड भाँच्ने काम भयो ।  अहिले विकासको युग हो । तीन करोड नेपालीको नासो थियो त्यो । मैले संविधान पटक पटक ढोग्नुको कारण पनि त्यही थियो । नेपालीको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान थियो । संविधानको पद्धति र बाटोबाट जान सकियो भने मुलुकले निकास पाउँछ । यही संविधानको राजमार्गबाट गएर समस्याको समाधान गर्नैपर्छ ।

यो बाटो बिराइयो भने समस्या सिर्जना हुन्छ । जुन देश संविधान बनाएर अघि बढे, ती देशको अवस्था आज कहाँ छ । जसको प्रक्रिया अलमलियो, ती कसरी फसेका छन् । हामी आफैंले हेरे पनि हुन्छ । मैले ती देशका नाम भन्नुपर्दैन ।  

हामीकहाँ केही गल्ती भएको छ । तर, राष्ट्र हाम्रो हो । सबै यही राजमार्गबाट हिँड्नुपर्छ भनेर ढोगेको हुँ । संविधान कार्यान्वयन हुनैपर्छ ।

राजनीतिक दलले सबै कुरा हामीले मात्रै जानेका छौं भन्नु भएन । विज्ञको पनि कुरा सुन्न सक्नुपर्यो । संविधानमा कहीँ समस्या छ भने संविधानविद्को सल्लाह लिन सकिन्छ । सबै जान्ने छैनौं । 

जनतामा आशंका हुनु स्वाभाविक होला । संविधानसभाबाटै मलाई खबर आएको थियो । त्यहाँ केही काम सकिएको छैन । त्यसैले केही ढिला आउनु भन्ने खबर थियो । तर, त्यसबेला आशंका बढी गरियो ।

त्यो भ्रम उहाँहरूलाई थियो होला, मलाई थिएन । म शतप्रतिशत ‘कन्फर्म’ छु, संविधान आउँदैन भनेर सत्ताकेन्द्रित ‘ड्राइभ’ गरिएकै हो । म त्यसबेला राष्ट्राध्यक्ष थिएँ । मैले यो कुरा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ– मैले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ । मैले अरुलाई दोष दिएर मात्रै पनि हुँदैन । परिस्थिति पनि त्यस्तै बन्यो । पहिलो संविधानसभा विघटन भए पछि केही कम्प्रोमाइज गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई ल्यायौं । त्यसमा सैद्धान्तिक कम्प्रोमाइज भयो । संविधानसभाबाट संविधान आउँदैन कि भन्ने मलाई कहिले पनि लागेन । चुनिएको सभा थियो । दुई वर्ष बाँकी थियो । 

यही संविधानलाई संशोधन गरेर उनीहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ । सबै मैले चाहेको हुनैपर्छ भन्ने अडान सबैले त्याग्नुपर्छ ।

ममा पीडा र समर्पण थियो । समर्पण लोकतन्त्रका लागि थियो । जनताले लेखेको संविधान जारी गर्न पाएको थिएँ । म तानाशाही युगमा जन्मिएको हुँ । पञ्चायती शासन भोगियो । मनमा मेरो कहीँ न कहीँ सबैलाई समेट्न सकिएन भन्ने पीडा पनि थियो । तर विधि त थियो नि । त्यसलाई सबैले मान्नैपर्छ । ९० प्रतिशत जनताका प्रतिनिधि थिए । संविधानसभाबाट संविधान आएको थियो । जनताको प्रतिनिधि आफैंले बनाएको संविधान थियो । त्यसैले मैले त्यो पद्धतिलाई ढोगेको हुँ । त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्दा मनमा सम्पूर्ण सन्तुष्टि थिएन, तर पद्धतिमा विश्वास गरेको थिएँ । यो पद्धतिबाट बाहिर गएको भए सकिँदैनथ्यो । विगतका संघर्ष सम्झिनुस् त, यही संविधानका लागि कति सहादत हुनुपर्यो ? मैले संविधान ढोग गर्ने बेला यी र यस्तै कुराहरू मनमा आएका थिए । यो संविधानले सबैलाई समेट्न सकोस् । नेपाली जनताले फेरि कहिले दुःख व्यहोर्न नपरोस् भनेर मैले कामना गर्दै संविधान ढोगेको हुँ ।  म अहिले पनि भन्छु– नेपाली जनताले ७ दशक संघर्ष गरेपछिको परिणाम थियो संविधान । त्यसको रक्षा हामी सबैले गर्नैपर्छ । बाहिर रहेका र असन्तुष्ट देखिएका पक्षलाई पनि समेटेर संविधानको राजमार्गमा सबै हिँड्नैपर्छ ।