विगत २२ दिनदेखि नेपालको चिकित्सा शिक्षामा विद्यमान विकृतिको सुधारका लागि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन लागु गर्नुपर्ने मागसहित अनशनमा बसेका सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीलाई उनको अनशनको बीसौं दिन सरकारले बल प्रयोग गरेर जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याएको थियो । उनलाई ल्याउने क्रममा जुम्ला अस्पताल परिसरभित्र प्रवेश गरेर प्रहरीले अस्पतालका डाक्टर, नर्स तथा कर्मचारीमाथि समेत लाठीचार्ज गरेको थियो । प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्ने नाममा गोलीसमेत चलाएको र सो गोली सादा पोसाकका प्रहरीलाई नै लागेको समाचार आएको छ । गोली लाग्ने प्रहरी जवान अझै सिकिस्त छन् र उनलाई पनि हेलिकप्टरमा काठमाडौं ल्याइएको छ । यस विषयमा नेपालका दैनिक पत्रिकाले सरकारको सख्त विरोध गरेका छन् । अन्य दैनिक पत्रिकाले डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याएको घटनालाई मुख्य समाचार बनाए पनि अन्नपूर्ण पोस्ट, नागरिक तथा हिमालय टाइम्सले कडा विरोध गर्दै सम्पादकीयसमेत लेखेका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्टले यो घटनालाई शक्तिको चरम दुरुपयोग भनेको छ । अस्पताल, शिक्षालय आदि केही मर्यादित स्थानमा बल प्रयोग गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न निरंकुश सत्तासमेत हिच्किचाउँछ भन्दै अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीयमा लेखेको छ — ’‘शक्तिशाली र लोकतान्त्रिक भनिएको ओली सरकारले थोरै पनि लज्जा महसुस नगरी जसरी अस्पताल र अनशनस्थललाई रणभूमिमा परिणत गरायो, यो घटनाप्रति जति खेद प्रकट गरेपनि कम हुन्छ ।’’ पोस्टले स्पष्ट शब्दमा लेखेको छ — ’‘ओली सरकारले जुम्लामा बिहीवार जे ग¥यो, त्यसको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं र कडा शब्दमा भन्न चाहन्छौँ यसखाले स्वेच्छाचारिता हामीलाई कदापि स्वीकार्य हुनेछैन ।’’ 

सरकार असहिष्णु र अनुदार हुँदैजाँदा लोकतान्त्रिक पद्धति, संविधान, संघीयता जस्ता उपलब्धिको संस्थागत विकासमा अवरोध आउँछ भन्दै अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ — सरकारको यो शैली र व्यवहारले न मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व रहिरहन्छ न त विकास र समृद्धिको कुरा नै अघि बढ्छ । 

यसैगरी नागरिक आफ्नो सम्पादकीयमा लेख्छ — ’‘डा. केसीका हातमा राज्य संयन्त्रको जस्तो सेना, प्रहरी र प्रशासनको डण्डा छैन । नैतिक बलका मामिलामा यिनको जोडा समकालीन नेपालका कोही छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । डा. गोविन्द केसीलाई बलात् राजधानी काठमाडौं ल्याउने क्रममा भएको सरकारी ज्यादतीको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ ।’’ नागरिक पत्रिकाले ओली सरकारमा सर्वसत्तावाद हावी भएको र एक निहत्था सत्याग्रहीमाथि दमन गर्न प्रहरी शक्तिको दुरुपयोग गरेको पनि आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. केसीसँग वार्ता र समस्या समाधान गर्नुलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका र सरकारको यस्तो जबर्जस्ती व्यवहारले मुलुकवासी चिन्तित भएका पनि नागरिकले सम्झाएको छ । प्रहरीको गुण्डागर्दी र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेको तोडफोडलाई पनि नागरिकले निन्दा गरेको छ । 

सरकारले बल प्रयोग गरेर डा. गोविन्द केसीलाई जबर्जस्ती जुम्लाबाट काठमाडौं  ल्याएको घटनालाई हिमालय टाइम्सले अमानवीय कार्य भनेर सम्पादकीयमा भनेको छ । सत्ताशक्तिका सामु डा. केसी पराजित गराइन सक्छन् तर उनको आन्दोलनले जित्नुपर्छ भन्दै हिमालय टाइम्स लेख्छ, उनको जीवन रक्षा गर्दै आन्दोलन जारी राख्नु अनिवार्य छ ।

नेपाल–भारत सीमामा परिचयपत्र
 

नेपाल तथा भारतका सरकारले नियुक्त गरेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले दुई देशबीचको खुला सीमा व्यवस्थित गर्न नागरिक परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने सुझाव दुवै देशको सरकारलाई दिएको छ । यो समाचारलाई कान्तिपुरले बिहीबारको पत्रिकामा मुख्य समाचार बनाएको छ । भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा हुने आतंककारी गतिविधि, असुरक्षा, उग्रवाद, अवैध व्यापार र आवतजावत नियन्त्रण गर्न परिचयपत्र लागु गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको हो । यो प्रावधान लागु भएको खण्डमा नेपाल तथा भारतबीच हाल कायम ७० भन्दा बढी चेक प्वाइन्टबाट आवतजावत गर्दा फोटोसहितको परिचयपत्र बोक्नुपर्ने छ । तर, केही विद्वान्ले यो प्रावधान लागु भए सामाजिक सद्भाव खलबलिने टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राजदूत हुन मिल्ने कि नमिल्ने ?
 

सरकारले भारत तथा कुवेतका लागि राजदूतको सिफारिस गरेको छ । भारतका लागि निवाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती तथा मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डेको नाममा एग्रिमोका लागि सम्बद्ध देशमा लेखिपठाउने र संसदीय सुनुवाई गराउने सरकारले जनाएको छ । यीमध्ये उप्रेतीको नाममा भने संवैधानिक विवाद सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगका आयुक्त तथा प्रमुख आयुक्त भइसकेको कारणले गर्दा नीलकण्ठ उप्रेती राजदूत नियुक्तिका लागि अनुपयुक्त भएको बताइएको छ । यस विषयमा कान्तिपुरले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेका रमण श्रेष्ठको भनाइ राखेको छ । श्रेष्ठले भनेका छन् — ’‘आदिवासी, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगबाहेक अन्य संवैधानिक आयोगका प्रमुखले राजदूतजस्तो पदमा जान नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको छिद्रमा छिरेर नियुक्तिको सिफारिस गर्नु संवैधानिक आयोगका प्रमुखलाई पनि लोभलालचमा पार्नु नै भन्ने बुझिन्छ ।’’ श्रेष्ठका अनुसार छिमेकी देश भारतले पनि उप्रेतीलाई राजदूतका रुपमा स्वीकार गर्न नहुने उल्लेख गर्दै संविधानको मर्म र आशयलाई मारेर अघि बढ्ने परम्परा गलत भएको बताएका छन् ।
 

सबै मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्ने बहस
 

नयाँ पत्रिकाले शनिबारको अंकमा सबै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्दा के हुन्छ भन्ने बहस सुरु गरेको छ । नयाँ पत्रिका लेख्छ — मेडिकल कलेज सम्बन्धनको विवादमा सबै ठूला दलका नेता, बौद्धिक व्यक्ति, अख्तियार आदि मुछिएकाले राष्ट्रियकरण गर्दा यो विवाद सधैँको लागि अन्त्य हुनेछ । त्यस्तै मेडिकल शिक्षामा भइरहेको लुटको अन्त्य हुने तथा गरिब र जेहेनदार विद्यार्थीको पनि मेडिकल शिक्षामा पहुँच बढ्ने नयाँ पत्रिकाको तर्क रहेको छ । राष्ट्रियकरण भएका कलेज प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुँदा दुर्गममा डाक्टर नजाने समस्याको पनि हल हुने तथा डा. गोविन्द केसीको माग सधैँका लागि पूरा हुने उपाय समेत हुने नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ । मेडिकल कलेजहरू राष्ट्रियकरण गरिएमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसार स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र समाजवाद उन्मुख हुने, गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन हुने तथा सरकारको साख बढ्ने अवस्थासमेत हुने सो पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख छ । यस विषयमा नयाँ पत्रिकाले विभिन्न व्यक्तिसँग कुरा पनि गरेको छ । 

निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष सुरेश कडरियाले सरकारले मेडिकल कलेजलाई सरकारीकरण गरेको खण्डमा साँचो बुझाउन आफू तयार रहेको बताएका छन् । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले चिकित्सा शिक्षाको सरकारीकरण नै दीर्घकालीन उपाय भएको बताएका छन् । 

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलका अध्यक्ष केदारभक्त माथेमाले भने सकभर राष्ट्रियकरण गर्ने नभए मुनाफारहित संस्थाको रुपमा अघि बढाउनु राम्रो हुने तर्क पेस गरेका छन् । अर्थशास्त्री तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पनि मेडिकल कलेजलाई ट्रस्टमा परिणत गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने अहिले यस विषयमा मुख नखोल्ने र समय आएपछि बोल्ने बताएका छन् ।