काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै जुम्लामा १७ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ ।
जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उनी अनशनमा छन् । डा. केसीलाई सेप्सिसको उच्च जोखिम बढेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन् ।
डा. केसीलाई सत्याग्रहको पाँचौ दिनबाट स्लाइन पानी दिन खोलिएको नसामा संक्रमण देखिएको हो । उक्त संक्रमणले डा. केसीको हात सुन्निएका छन् । दुखाइ कम गर्न हातमा पट्टी बाँधिएको छ । यसरी नसा नै प्रभावित भएको अवस्थामा रगतमा संक्रमण सजिलैसँग फैलन सक्ने चिकित्सकहरुले बताउँछन् ।
त्यसैगरी, सेतो रक्त कोशिकाको मात्रा कम भएका ’इम्युनोकम्प्रमाइज्ड’ बिरामीको हकमा त झन शरीरभर संक्रमण फैलिएर ‘सेप्सिस’ हुने सम्भावना रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुका अनुसार डा.केसीलाई सेप्सिसका प्रारम्भिक लक्षण देखिन थालेको छ । मुटुको चाल बढेको (१००), श्वासप्रश्वासको गतिमा वृद्धि (२४) भएको, रक्तचाप कम (१००÷६०) भएको, पिसाबको मात्रामा कमि र घाटीको संक्रमण देखिएको छ । घाँटी दुख्ने, खसखसाउने, खोकी लाग्ने र आवाजमा सामान्य परिवर्तन आएको छ । तर, आफू अनशनमा रहेका कारण कुनै पनि एन्टिबायोटिक्स प्रयोग नगर्ने डा. केसीले अडान राख्दै आएका छन् ।
डा. केसीले एन्टिबायोटिक्स लगायत कुनै पनि किसिमका औषधि नलिने अडान राखेका छन् ।
उपचारमा संलग्न डा. प्रविण गिरीले भने दुई दिनदेखि डा. केसीले वार्ता टोली नबनेसम्मका लागि भद्र अवज्ञा स्वरुप रगत जाँच गर्न नमानेका कारण सेतो रक्त कोषिकामा भएका परिवर्तनहरु भने थाहा पाउन नसकिएको बताए ।
यता सरकार भने केसीका मागलाई पुरे बेवास्ता गरेको छ । अनशनका १७ दिन हुँदासम्म वार्ता टोलीसमेत गठन गर्न सकेको छैन भने चिकित्सा शिक्षा विधेयक जसरी पनि संसद्बाट पारित गराउने तयारीमा छ । जुन विधेयकको विरुद्धमा केसी अनशनमा बसेका छन् ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले माथेमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अपरिवर्तनीय विषय नभएकाले चित्त नबुझे प्रतिपक्षले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर अघि जान सक्ने बताए ।
“हामीले विधेयकमा गल्ती गरेका छैनौं,” मन्त्री पोखरेलले भने, “माथेमा कार्यदलको भावनाअनुसार नै हामीले विधेयक ल्याएका छौं । काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न दिने कि नदिने भन्ने विषय शक्तिशाली आयोगको कल्पना गरिएको छ । अब विधेयक पारित गरेर आयोग चाँडो बनाउँ । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अपरिवर्तनीय होइन । त्यो कुरा यथावत संसद्मा आउँदैन ।”
चिकित्सा शिक्षा विधेयक सोमबार संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ । कांग्रेस नेता गगन थापाले संख्याको आधारमा विधेयक पारित गर्ने प्रयास गरिए आफूहरु पनि चुप लागेर नबस्ने बताए ।
“जबर्जस्ती गरे हामी चुप लागेर बस्दैनौं । कांग्रेस डराउँदैन । संसद्को शक्तिको दुरुपयोग गरे हामीले रोक्नुपर्छ,” थापाले भने ।
यस्ता छन् डा केसीले अघि सारेका ७ बुँदे मागहरु
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत कामहरु सुचारु गरियोस् ।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य््िवधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवःथा गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस्।
