आफ्ना बालक छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारालाई कानुनबमोजिम कारबाही होस् भनेर अनशन सुरु गरेकी गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीले ४५ दिनपछि हाललाई अनशन स्थगित गरेकी छन् । गंगामाया पछिल्लोपटक गत जेठ १५ गतेदेखि अनशनमा थिइन् । लामो समयदेखि उनको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । सरकारका तर्फबाट दुई बुँदे पत्र हस्तान्तरण गरिएपछि उनले फलफूलको रस खाएर अनशन स्थगित गरेकी हुन् । पत्रमा २०७२ सालमा गंगामायालाई दिइएको आश्वासन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । सरकारले उनका छोराका हत्याराहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने र गंगामायाको उपचार र भरणपोषणको व्यवस्था मिलाउने वाचा पनि गरेको छ । केही दिन पहिले फरार अभियुक्त छविलाल पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा आत्मसमर्पण गरेपछि गंगामायालाई अनशन स्थगित गर्न उनका शुभेच्छुकहरूले पनि आग्रह गर्दै आएका थिए ।
गंगामायाले यसपटक अनशन ससर्त स्थगित गरेकी हुन् । उनले १० दिनसम्म सरकारको प्रतिबद्धताको परख गर्ने र फेरि पनि झुक्याउन खोजिएमा सत्याग्रहमै प्राण त्याग्ने प्रण सार्वजनिकरूपमै गरेकी छन् । अहिलेसम्मको संघर्ष र दृढता हेर्दा गंगामायाको प्रणमा सन्देह गर्ने ठाउँ देखिँदैन । उनका पति नन्दप्रसाद अधिकारीले पनि अनशनकै क्रममा २०७१ सालमा प्राण त्यागेका थिए । अहिलेसम्म नन्दप्रसादको सद्गत हुनसकेको छैन । कृष्णका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दागर्दै गंगामायाका जेठाछोरा नुरप्रसाद अहिले सम्पर्कविहीन भएका छन् । उनको परिवारै समाप्त भएका अवस्थामा घरबार, जग्गाजमिनको सम्झना गर्नुको अर्थ पो के रह्यो र ? यसैले न्यायका लागि आवश्यक भए प्राणै दिने गंगामायाको प्रणमा सन्देह गर्नु अन्याय र मूर्खता हुनेछ । सरकारले पनि गंगामायालाई झुक्याउने धृष्टता नगरोस् ।
कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको मुद्दालाई राजनीतिक आवरणमा ढाकछोप गर्न खोज्दा यो समस्या जटिल भएको हो । कृष्णका हत्याराहरू माओवादी कार्यकर्ता होलान् तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेका तथ्य र साक्ष्यहरू हेर्दा कृष्णको हत्या राजनीतिक नभएर व्यक्तिगत इबीका कारण गरिएको स्पष्ट हुन्छ । यसैले सबैभन्दा पहिले सरकारले यस घटनाका सम्बन्धमा दृष्टिकोण स्पष्ट बनाउनु आवश्यक छ । कृष्णको हत्या सशस्त्र द्वन्द्वकालको त हो तर द्वन्द्वसँग सम्बन्धित हैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताको अक्षर र भावना माओवादी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनाका हकमा मात्र आकर्षित हुन्छ । व्यक्ति विशेषको रिसइबी साँध्न गरिएको हत्यालाई द्वन्द्वकालको घटना भनेर उन्मुक्ति दिलाउन खोज्नु पनि अपराधै हो । अब, बाँकी फरार अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित गराउने, विदेशमा रहेको अभियुक्तलाई नेपाल झिकाउन आवश्यक काजगी प्रक्रियामा पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले अलमल्याएजस्तो जालझेल नगर्ने र नन्दप्रसादको सद्गतलगायतका बाँकी आश्वासन पनि पूरा गर्ने कार्य गर्न सरकारले तत्काल अग्रसरता देखाओस् । गंगामायालाई न्याय दिलाउन र उनको जीवन रक्षाका लागि प्रयास गर्ने मानव अधिकारकर्मी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा सरकारका कानुन मन्त्रीलाई साधुवाद ! गंगामायालाई फेरि धोका नहोस् !