काठमाडौं । डा. गोविन्द केसी १५ औं पटक अनशनमा बसेको आज १४ दिन भएको छ । सरकारले काठमाडौंबाट जुम्ला खटाएका चिकित्सकको सेवा डा. केसीले लिन मानेका छैनन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकहरुले नै उनको उपचार जारी राखेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै १४ दिनदेखि अनशनमा बसेका केसीसँग सरकारले वार्ताका लागि अझै पहल गरेको छैन । उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सका अनुसार उनलाई छाती दुख्ने, सास फेर्न समस्या भएको छ भने कमजोरीका कारण चक्कर लागिरहेको छ ।
त्यसैगरी वाकवाकी लाग्ने, पेट दुख्ने, मांशपेशी बाउँडिने लगायतका समस्या पनि उनमा देखिएको छ । सेतो रक्तकोशिका क्रमिक रुपमा घट्दै गएको छ भने मुटुको चाल तलमाथि भैरहेको छ ।

उनलाई आवश्यकता अनुसार अक्सिजन दिइएको उपचारमा संलग्न डा. पुजन कुमार रोकाया, डा. धिरज गुरुङ, डा. सिद्धार्थ खाती र डा. निराजन महासेठले जारी गरेको स्वास्थ्य अवस्थामा उल्लेख छ । रगतमा चिनीको मात्रा कम हुँदै गएको तर उनले ग्लुकोज लिन नमानेका कारण समस्या भएको छ । डा. केसीले नै उपचारमा सहयोग गरेका छैनन् ।

सरकारले वार्ताका लागि काठमाडौं ल्याउने तयारी गरेको भए पनि केसीले आफू कुनै पनि हालतमा काठमाडौं नआउने अडान कायमै राखेका छन् ।

वार्ताका लागि सरकारी टोली जुम्ला आउनुपर्ने उनको अडान छ । 

यस्ता छन् डा केसीले अघि सारेका ७ बुँदे मागहरु

१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी  बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस् । 

२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातकोतर तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् । 

३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् । 

४)चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् । 

५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् । 

६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य्िवधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवःथा गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् । 

७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस्।