समृद्धिको चाहना मानवीय चेतनाको विस्तारसँगै आएको हो । यसको रूप र प्रक्रिया आवश्यकताले निर्धारण गर्दै आयो । आवश्यकताले अपेक्षालाई बढायो भने यही कारण निर्माणका वस्तुको फैलावट र सोच्ने तरिका पनि विस्तार भयो । पौराणिक भन्नोस् कि आध्यात्मिक युगमा समृद्धि बढी भावनात्मक वा आस्तिक (धार्मिक) प्रकृतिको भन्ने बुझिन्छ । ढिकी, जाँतो र सुपो(नाड्.लो)देखि गुफा हँुदै आवास भवन र धर्ती, अन्तरिक्षको भौतिक यात्रा, समृद्धि अर्थात् विकासको अटुट शृंखलासँग जोडिएको छ । विकासको रंगढंग भने एकपछि अर्को प्राप्तिको अपेक्षा सँगसँगै रुपान्तरित भएको छ । वैदिक र पौराणिक युगमा विश्व शान्ति र ‘सर्वे भवन्तुः सुखिन’ समृद्धिको चाहनासँग विकास भएको चेतना हो । त्यसको सीमा होला तर समृद्धि वा सुखको चाहना  मानिसकोे लालसासमेत हो ।

अहिलेको सभ्यतामा समृद्धि भनेको के हो ? यो शब्दमा बौद्धिक चेतमात्रै विम्बित छ कि भौतिक उपलब्धि मात्रै ? यही प्रश्नको उत्तर खोजीमा राजनीतिक लगायतका दर्शन प्रतिपादन भएका हुन् । लोकतान्त्रिक दर्शन र कम्युनिस्ट चिन्तनको उदयको केन्द्रविन्दुमा पनि समृद्धि छ ।  भौतिकवादी समृद्धिको नारा दिएर आएको कम्युनिस्ट अधिनायकवादको संशोधनमा वर्गीय संघर्षभन्दा समन्वय र वैचारिक स्वतन्त्रताको पक्षमा कम्युनिस्ट चिन्तक रोजा लक्जेम्बर्गको धारणा आएको थियो । बाटा फरक परे तर चेतनाको सर्वकालीन चिन्तनधारा समृद्धि बन्यो । निष्कर्ष हो – समृद्धि भौतिक र बौद्धिक दुवै वा बहुआयामिक हुन्छ । 

समृद्धिको औजार के ? भन्न सकिन्छ, शिक्षा र भौतिक उपलब्धि । तर, यसको आधारतहमा जनसहभागिता र सहकार्य हुन्छ । विडम्बना, समृद्धि र सुशासन शब्द जप्दै गरेका अहिलेका शासकले सहकार्यलाई निषेध गर्न थालेका छन् ।  समृद्धितिर पुर्याउने पुल जनसहभागिता हो । सरकारी निषेधको व्यवहार त्यही पुल भत्काउन क्रियाशील देखिन्छ । यसको अर्थ समृद्ध र सुखी समाज बनाउन नसक्ने हतासामा यो सरकार पुगी सकेको हो त ? यही कारण अराजकता र व्दन्व्द निम्त्याएर आफ्नो हतासा र अकर्मण्यताको परिणामको दोष अरुमाथि थोपर्ने व्यूह रचना ओली सरकार गर्दै छ । अथवा अर्को कुनै नियोजित मनसाय पनि छ कि ? जनसहभागिताका लागि प्रतिपक्षी दलहरुका साथै, आलोचकहरु र नागरिक समाजको साथमा रहेको जनमतसँग पनि  सहकार्य जरुरी हुन्छ । तर, त्यही जनमतलाई अहिले निषेध गर्न खोजिएको छ । निषेधका उदाहरण छरपस्ट भइसके लेखिरहनु परेन । सरकारसँग संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत हुँदैमा अरुतिर जनमत नहुनु भन्ने चाहिँ होइन । बढी मत सहकार्यका लागि शक्ति आर्जन गर्ने माध्यम हो । दमनका लागि प्रयोग भए स्वीकार्य हुदैन । बहुमत मनपरी गर्ने लाइसेन्स पनि होइन । निर्णयहरुले यताउता भइरहने तरल जनमतलाई  ठोस बनाउने तरिका लोकतान्त्रिक विधि र  कार्यप्रणालीले हो सर्वसत्तावादले होइन । खास विषयहरुमा जनमत एकीकृत हुनसक्छ । त्यसका लागि नेतृत्व कौशल आवश्यक छ तर त्यो अहिले देखिएको छैन ।  सर्वसत्तावादी  मनसायविरुद्ध यतिबेलाको जनमत सञ्चार, सडक र संसद्बाट सार्वजनिक भएकै छ । यो अवस्थाबाट आउने संकटले कमजोर हुनसक्ने  शासनमाथिको पकड गुमाउन कम्युनिस्टले पक्कै चाहने छैनन् । बरु नेतृत्वको विकल्प खोजी हुनेछ । त्यसको गाइँगुइँ पनि सुरु भएकै छ । प्रतिपक्षी जनमत र आवाजलाई निरस्त वा निषेध गर्न प्रतिवादका लागि पाँच महिना नपुग्दैको सरकारको नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नु हतासा र असफलताकै सूचक हुनुपर्छ । प्रतिवाद वा प्रतिकारको आह्वान व्दन्व्द र अराजकताका लागि आमन्त्रण हो । यसले नेतृत्वको राजनीतिक मानसिकता त उजागर गरेकै छ । तर, समृद्धिमा पुग्ने पुल पनि भाँचिन्छ, यात्रा सहज हुनेछैन । किन यस्तो हतासा ? वा जानाजान हो कि, बहुमतको दम्भ मात्रै ? कतै संसदीय, संघीय, लोकतान्त्रिक पद्धतिविरुद्ध नियोजित रणनीति त हैन ? हतासा भए, समय छ, पुनः सहमति र सहकार्यको (भागबण्डाको होइन) बाटो लिँदा हटिजान्छ ।  लोकतन्त्रको उज्यालोले विवेकलाई स्पर्श गर्दा दम्भ मेटिन्छ । नियोजित भए पर्खनै पर्छ ।    

नेपालको सन्दर्भमा योजनाबद्ध विकासबाट समृद्धि पाउने प्रयास २००७ सालको     आधुनिक राजनीतिक यात्रापछि शुरु भएको हो । यस अवधिमा राजनीतिक र भौतिक (आर्थिक समेत) विकासका लागि अग्रणी भूमिका नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गरेको छ ।  राजनीतिक पद्धतिका लागि प्रजातन्त्र र आर्थिक उन्नयनका लागि समाजवादको प्रवक्ता कांग्रेस नै भयो । नेपाली राजनीति र अर्थदर्शनको अहिलेको मियो पनि यही हो । कांग्रेसले लिएको नीति र गरेका कामको उपलब्धि पनि जनमनसम्म पुर्याउन सकेन । जनताले पनि ठम्याउन सकेनन् । तर, भौतिक संरचनाले दैनिक जीवनमा परिवर्तन देखिए पनि चुल्होमा सुविधाजनक परिवर्तनको अनुभूति अधिक जनताले गर्न नपाएको अवस्था पनि रहिरह्यो । आर्थिक, राजनीतिक नीतिका मसिहा तर समाजिक कल्याणका क्षेत्रमा मनछुने गरी लगानी नगर्नुको गुनासो कांग्रेसप्रति रह्यो । यहाँ जोड्नै पर्छ – निर्माणका धेरथोर चरणमा पञ्चायती शासनकालमा भएका भौतिक संरचनाहरुको विकास पनि छ । 

खासगरी, २०४८ सालपछि खुला अर्थ व्यवस्था अनुकूल निजी क्षेत्रको सहभागितालाई बढाबा दिइएपछि यहाँ पनि समाजवादी सोचमा बहस थपिएको छ । छोटकरीमा भन्दा कम्युनिस्ट समाजवाद बन्द र लोकतान्त्रिक समाजवाद खुला हो । समाजवादसँग समृद्धि जोडिएको छ । निजी क्षेत्रको सहभागिमा प्राप्त आर्थिक उपलब्धिलाई सामाजिक कल्याणका पक्षमा खर्चन वा निम्न तहसम्म पुर्याउन सक्दा समृद्धिको समाजवादी लक्ष्य प्राप्त हुने एकथरी विश्लेषकहरुको राय बन्यो । कार्ल माक्र्सले फस्टाउँदो उद्योगधन्दा र श्रमिक देखेर आफ्नो दर्शनको पहिलो परिणाम बेलायतमा लागु हुने उद्घोष गरेका थिए । तर, उनको उद्घोष पूरा भएन । बेलायत माक्र्सको सपनाको कम्युनिस्ट मुलुक कहिल्यै बनेन, लोकतन्त्रको जननी हुन पुग्यो । बेलायतले औद्योगिक उपलब्धिलाई समाज र श्रमिकको सुविधामा पनि लगानी गर्ने नीति लागु गर्यो । फलतः माक्र्सको पहिलो सपना तुहियो । वैचारिक र सांगठनिक स्वतन्त्रता भएको, आर्थिक उपलब्धिको न्यायिक वितरणलाई नै पुँजीवादको सफलता ठान्ने विश्लेषकहरु नै नियन्त्रित वा केन्द्रीकृत आर्थिक र राजनीतिक प्रणाली नै कम्युनिस्ट पद्धतिको असफलता ठहर्याउन पुगेका छन् । यसबेलाका नेपाली शासकले भनेको समृद्धिका लागि समाजवाद, कम्युनिस्ट मोडेलको हो कि लोकतान्त्रिक ? संविधानले नै समाजवादको प्रावधान राखेको कुरा भट्ट्याई रहने विषय होइन तर त्यसको सरकारी प्रारुप पनि सार्वजनिक त हुनुपर्ने हो ।  जस्तो कांग्रेसको समाजवाद लोकतन्त्रसँग अभिन्न छ । कम्युनिस्ट शासकको समाजवाद कस्तो हो ? अस्पष्ट र अमूर्त गफ गरेर ‘माछा देखे दुलामा हात र सर्प देखे बाहिर हात’ भनेजस्तो उखाने राजनीतिक अवसरवादको गोटी समाजवादलाई बनाउनु भएन ।  दुर्भाग्य, शासकहरु भने यही अवसरवादको पक्षमा रहेको संकेत देखिदै छ ।  

नेपाली समाज लोकतान्त्रिक भइसकेको छ । यसका लागि निरन्तर प्रयास गरेको नेपाली कांग्रेसलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । लोकतन्त्रको बाटो छोडेर खोजिने समाजवाद, जुन मनसाय अहिले झल्किदै छ त्यसले बहुपक्षीय समृद्धि ल्याउन सक्तैन र झल्किएको त्यस्तो मनसायलाई नेपाली समाजले सहयोग पनि दिनेछैन । विकेन्द्रीकरणका सबै मान्यतालाई भत्काएर म नै राज्य हुँ भन्ने लुइ चौधांैको सपना सापटी लिन खोजिएको हो भने अब त्यो दुस्साहस मात्र हो । त्यसले समृद्धिको पुल जोड्न सक्दैन ।