वीरगन्ज ।भारतीय चप्पलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा यहाँका आधा दर्जन चप्पल उद्योग सङ्कटमा परेका छन् । 

सस्तो मूल्य र गुणस्तरहीन भारतीय चप्पल अवैधरूपमा भित्रिने क्रममा वृद्धि भएपछि नेपाली चप्पल उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका हुन् । 

यसका साथै सस्तो मूल्य र आकर्षक देखिने चिनियाँ चप्पल भित्रिने क्रममा समेत वृद्धि भएपछि स्वदेशी चप्पल उद्योग थप सङ्कटमा परेका हुन् । 

चप्पल उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ रबरजन्य पदार्थको चर्को मूल्य र बढ्दो भन्सार महसुललाई जोडेर पुराना प्रविधिबाट आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउँदा भारतीय र चिनियाँ चप्पल उद्योगसँग मूल्य र आकर्षणमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । 

चप्पल उद्योगको संरक्षणका लागि भारतकै हाराहारीमा नेपालमा पनि भन्सार महसुल कायम गर्न उद्योगीले सरकारसँग आग्रहसमेत गरेका छन् । 

“सरकारले लगानीमैत्री वातावरण दिने प्रतिबद्धता देखाउँदै आएपनि व्यवहारमा त्यसो देखिएको छैन्”, उद्योगी भन्छन् — सरकारी नीतिका कारण बारा र पर्साका आधा दर्जनभन्दा बढी चप्पल उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । 

चप्पल व्यवसायी अनबर हकले भन्नुभयो– स्वदेशी चप्पल उद्योगको संरक्षणका लागि अवैध आयात नियन्त्रण र चप्पल उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महसुललाई न्यून गर्नुपर्दछ । 

चप्पल उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ रवरजन्य पदार्थ भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्दछ । आयात गर्दा यातायात खर्च बढी लाग्ने र मौज्दात नियन्त्रणमा कठिनाइ उत्पन्न हुने भएकाले उत्पादन लागतसमेत बढ्ने दाबी उनको छ । 

त्यसैले यी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले यस्ता कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल छुट वा अत्यन्त न्यून गर्नुपर्ने र अन्तःशुल्क खारेजी गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । 

खुल्ला सिमानाका कारण अवैधरूपमा भित्रिने भारतीय चप्पलका कारण पनि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको दाबी सम्बन्धित उद्योगी र व्यवसायीको छ । स्वदेशी चप्पल उद्योग सङ्कटग्रस्त बन्दै गएपछि अहिले बजारमा गुणस्तरहीन चप्पल भारतीय बजारबाट चोरी पैठारी भई नेपाल भित्रिने गरेका छन् । 

सीमावर्ती भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्थानीय चप्पल व्यापारीले मासिक करोडौँ मूल्य बराबरका चप्पल अवैधरूपमा भित्र्याउने गरेका छन् । वैध तरिकाबाट चप्पल आयात गर्दा भारतीय सीमावर्ती बजारको तुलनामा यहाँ २५ देखि ३० प्रतिशत मूल्य बढी पर्न जान्छ । यसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रका ग्राहकले नेपाली बजारमा भन्दा भारतीय बजारमा सामान खरिद गर्छन् । 

“हामीले भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अवैध आयात गर्नैपर्छ”, एक व्यवसायीले भने – खुल्ला सिमाना भएका कारण अवैध आयात गर्न त्यत्ति अप्ठ्यारो छैन । चप्पललाई १० प्रतिशत क्यारिड खर्च दिँदा भारतीय बजारबाट भनेको ठाउँमा पु¥याइदिने गर्छन् । त्यसो गर्दा पक्राउ परेको खण्डमा आयातकर्ताले नै व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । 

चप्पलको अवैध आयात नियन्त्रण गर्नेतर्फ भने राजस्व गस्ती, प्रहरी प्रशासन र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलगायतका जिम्मेवार निकाय मौन छन् । अवैध आयात नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार निकायकै संरक्षणमा अवैध कारोबारले प्रोत्साहन पाएको हो, वीरगन्जका एक व्यापारीले रासससँग भने – व्यपारीसँग उनीहरूको मिलोमतो भएकाले नै अवैध चप्पल नेपाल भित्रिरहेका छन् । 

भारतबाट चप्पल ओसार्ने व्यतिmले भन्सार क्षेत्रमा जाँच गर्ने जनपद र सशस्त्र प्रहरीलाई परिमाणको आधारमा केही निश्चित रकम बुझाउँछन् । चप्पलका ठूला व्यापारीले भने प्रहरीलाई महिनावारी दिएर कारोबार गर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसरी अवैधरूपमा भित्रिएको चप्पल वीरगन्जका केही व्यापारीले देशका विभिन्न क्षेत्रमा पु¥याउँदै आएको दाबी स्रोतको छ । 
दुई दशक अघिसम्म यहाँका चप्पल उद्योगले आन्तरिक माग पूरा गर्नुका साथै भारतमा समेत निर्यात गर्दै आएका थिए । तर चप्पल उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा भएको वृद्धिका कारण अहिले भारतीय उद्योगको उत्पादनभन्दा नेपाली उत्पादनमा झन्डै २० देखि ३० प्रतिशत मूल्य बढी पर्न जान्छ । यसले गर्दा नेपाली उत्पादनको बिक्री कम भई उद्योग सङ्कटमा पर्न थालेका छन् । 

वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा आधा दर्जन भन्दा बढी साना तथा मझौला चप्पल उद्योग छन् । ती उद्योग सङ्कटग्रस्त बन्दै गएपछि झन्डै रु एक अर्बको लगानी प्रभावित भएको छ भने त्यसमा कार्यरत एक हजार मजदुरको प्रत्यक्ष रोजगारी गुम्न सक्ने खतरा पनि बढेको छ । रासस