अस्वाभाविक र अनियन्त्रित गतिमा बढेको महँगीले परिवारको मात्र हैन राष्ट्रकै अर्थ व्यवस्था डाँबाडोल बनाउँछ । बजेटपछि केही क्षेत्रमा सामान्य मूल्य वृद्धि त पहिले पहिले पनि हुने गथ्र्यो तर यस वर्ष भने जनजीवनलाई प्रभावित गर्ने सबै क्षेत्रमा अस्वाभाविक गतिमा मूल्य वृद्धि भएको छ । बजारको व्यवस्थित सर्वेक्षण त भएको छैन तर सामान्य अध्ययन र तुलनामा पनि बजार भाउ विशेषगरी दैनिक उपभोगका सामानको मूल्य धेरै बढेको देखिएको छ । केही वस्तुको भाउ अलिकति बढ्नु स्वाभाविक पनि होला तर बजेट प्रस्तुत गरेपछिका तीन सातामा काठमाडौंको बजार भएको उच्च मूल्य वृद्धि पक्कै पनि स्वाभाविक र सहज छैन । यसैले सरकार, व्यापारी र उपभोक्ता तीनै पक्ष यस्तो कृत्रिम मूल्यवृद्धिप्रति सजग हुनुपर्छ ।

बेलाबखत सरकारले गर्ने हस्तक्षेप र व्यवसायीको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई छाड्ने हो भने नेपालले बजारका हकमा पनि उदार पुँजीवादी नीति अपनाएको देखिन्छ । यस्तो नीति अपनाएको मुलुकमा मूल्य निर्धारण मूलतः बजारले गर्छ । सरकारको भूमिका गुणस्तर, सहज वितरण र एकलौटीजस्ता विषयमा नियमनमा सीमित हुन्छ । अर्कातिर, बजारले पनि आफूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँछ र निश्चित नैतिक मूल्य मान्यताका आधारमा वस्तुको मूल्य, वितरण र गुणस्तर निर्धारण गर्छ । खुला बजारको सञ्चालन यस्तै स्वचालित अलिखित तर निश्चित नियमका आधारमा हुन्छ । यसैले खुला बजारमा सरकारको हस्तक्षेप र नियन्त्रणलाई स्वस्थ प्रवृत्ति मानिदैन । नेपालजस्तो व्यवसायमा व्यावसायिक नैतिकताको खासै भूमिका र मान्यता नभएको समाजमा भने खुला बजारको उदार अभ्यास चुनौतीपूर्ण हुनेरहेछ । सम्भवतः यस वर्षको अस्वाभाविक र अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि यस्तै विसंगतिको उदाहरण हो ।

सरकार र व्यापारीहरूका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले बजारको खुला चरित्र कायमै रहने तर उपभोक्ता नाफाखोर व्यापारीको मारमा पर्नु नपर्ने बीचको बाटो खोज्नु आवश्यक देखिन्छ । नत्र, उपभोक्ताको आक्रोशलाई बहाना बनाएर सरकारले नियमनको निहुँमा बजार हस्तक्षेप गर्नेछ । सरकार त यसै पनि सधैँ नै व्यक्ति वा संस्थाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने मौका ढुकी नै रहन्छ । उपभोग्य सामग्री एकाएक महँगिनु पर्ने कारण देखिँदैन । कृषि उपजकै हकमा पनि अहिले बढेको मूल्य किसानहरूको हातमा पुग्दैन । नेपाल आयल निगमले बीचमा अनपेक्षितरूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइदियो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि सेवा र उत्पादनको पनि लागत बढ्छ । त्यही अनुपातमा तिनको मूल्य बढाइन्छ ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटायो । तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका निहुँमा बढाइएको बजार भाउ घट्ने सम्भावना भने बिरलै हुन्छ । बजारमा पर्ने यस्तो हचुवा र अदूरदर्शी प्रभावलाई मत्थर गर्ने दायित्व सरकारको हो । यसैगरी दैनिक उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर कायम राख्ने पनि मूलतः सरकारकै दायित्व हो । सरकारको गलत नीतिको मारमा परेको सेयर बजार तंग्रिन सकेको छैन र राष्ट्रको अर्बौं रुपियाँ नोक्सान भएको छ । यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर सरकारले बजारमा नियमन गर्ने तर नियन्त्राण्कारी हस्तक्षेप नगर्ने कार्यशैली अपनाएर साख जोगाउनुपर्छ भने उपभोक्तालाई अनियन्त्रित महँगीको मारबाट बचाउनु पनि पर्छ । बजारको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन तथा व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग निकट र निश्वसनीय सहकार्यबाट मात्र अहिलेको चुनौतीको सामना गर्न सकिनेछ । सरकार तमासा हेरेर नबसोस् !