उपभोग्य सामग्रीको मात्र हैन नेपाल लामो समयदेखि लासको पनि आयात गर्ने मुलुक भएको छ । यसरी आयात गरिने उपभोग्य सामग्री प्रायः विदेशी कच्चा पदार्थबाट विदेशमै बनेको हुन्छ भने लास प्रायः विदेशमा पसिना बगाएर दुईचार पैसा कमाउन गएको नेपाली नागरिकको हुन्छ । दिनहुँजसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलबाट ल्याइने नेपाली नागरिकको लासप्रति सरकार, समाज र सञ्चार माध्यममा भने एक प्रकारको ‘दार्शनिक उदासीनता‘ देखिन्छ ।लाग्छ, यस घर्तीमा जन्मेको मान्छे कुनै न कुनै दिन मर्ने नै भएकाले विदेशमा कमाउन गएको व्यक्ति अकालमा मर्नु पनि स्वाभाविकै हो भन्ने ‘तत्त्व बोध‘ सरकार र समाजलाई भएको छ । यसैले त वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको अकाल मृत्युप्रति सबै नै निस्पृह रहेका होलान् । यस्तो मृत्यु राजनीति, प्रशासन, व्यपार वा अरू क्षेत्रका ‘विशेष व्यक्ति‘को भएको भए के यस्तै निस्पृहता देखिन्थ्यो होला त ?  

वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकको अस्वाभाविक मृत्युमा समेत समाज र राज्यमा देखिएको निस्पृहता वैराग्य नभएर उपेक्षा हो । राज्यले नागरिकको यसरी उपेक्षा गर्नु अन्याय हो । नेपालीहरू अहिले संसारभर छरिएका छन् । तिनमा अपेक्षाकृत आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरू कठिन, फोहोर र खतरनाक काम गरेर पनि गरिबीको दुश्चक्रबाट उम्किन खाडी र मलेसियाजस्ता देशमा जान्छन् । तीमध्ये धेरैले यता रिन काडेर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई पैसा बुझाउँछन् भने उता काम लगाउनेको बँधुवा मजदुर बन्न पुग्छन् । देशको आयात र अर्थतन्त्र तिनैले कमाएर पठाएको विदेशी मुद्राबाट चलेको छ । तर, देशले तिनको स्वास्थ्यको रक्षा र जीवन सुरक्षाका लागि भने चासो लिँदैन । नत्र, एकै वर्षमा करिब एक हजार जनाको मृत्यु बिरानो मुलुकमा अकालमा पक्कै हुने थिएन । सन् २०१७ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । 

राज्य यसै पनि सबै नागरिकको अभिभावक हो । आफ्नो राहदानी बाहक नागरिक संसारको जुनसुकै कुनामा गए पनि राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसमाथि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू त कमाएर राज्यलाई सघाउन गएका हुन् । तिनको कमाइमा परिवारमात्र हैन राज्यको अर्थतन्त्र पनि टिकेको छ । अर्थात्, तिनले राज्यलाई गुन लगाएका छन् । राज्यलाई यसरी गुन लगाउनेहरू अकालमा मर्दा पनि चासो नराख्नु कृतघ्नताको पराकाष्ठा हो । सरकार र समाज दुवै यति धेरै बैगुनी हुनुहुँदैन । सरकारले अहिले समृद्धिको सपना जति नै देखे पनि वैदेशिक रोजगारी कहिल्यै पनि रोकिन सक्तैन । नेपाली त यसै पनि शताब्दीयौंदेखि कुनै न कुनै प्रकारको वैदेशिक रोजगारीमा छन् । त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगारीको नियमनका उपाय अपनाउने क्रममा कामदारहरूको व्यक्तिगत हित संरक्षणलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । कम्तीमा पनि वैदेशिक रोजगारीका प्रमख गन्तव्य मुलुकमा कामदारहरूको विवरण तयार गरी उनीहरूको नियमित सुपरीवेक्षण गर्ने र स्वाथ्यलगायतका समस्याको समाधानमा दूतावासले चासो दिने गर्न सके अकाल मृत्युको दर पक्कै घट्नेछ । विषम परिस्थितिमा अप्ठेरोसँग जीवन बिताइरहेका नागरिकको त्यहाँकै स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने वा नेपाल सरकारबाटै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विकल्पहरूमा सरकारले ध्यान देओस् । अकालमा मर्ने नागरिकको लास गनेरै बसिरहने सरकारले शासन गर्ने नैतिक वैधता गुमाउँछ ।