संविधानको अपव्याख्या नगर ! 

संविधान वा कानुनका कुनै व्यवस्थाले सरकारलाई अप्ठेरो परे संशोधन गरेर आफूअनुकूल बनाए हुन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ९१ को उपधारा (२) मा ‘प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये  एक जना महिला हुनुपर्ने ‘ व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार प्रतिनिधि सभामा महिला उपसभामुख छन् । यही उपधारामा ‘प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ‘ भन्ने वाक्यांश पनि छ । प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रतिनिधि र उपसभामुखमा तत्कालीन नेकपा (एमाले)का प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । यी दुवै दलको एकतापछि सभामुख र उपसभामुख पनि एउटै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रतिनिधि हुनपुगेका छन् । संविधानको धारा १८२ को उपधारा (२) मा प्रदेश सभाका हकमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । त्यसैगरी पार्टी एकतापछि प्रदेश नम्बर – २ बाहेक अरू प्रदेशमा एउटै पार्टीका सभामुख र उपसभामुख रहेका छन् ।

संविधानको प्रावधानअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले ६ वटा प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एउटा पद छाड्नुपर्ने देखिन्छ । तर, नेकपाका नेताहरूले भने कुनै पद पनि छाड्न नपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुखले पार्टीबाटै राजीनामा दिइसकेकाले सभामुख र उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिनुपर्दैन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ (१) को (क)मा भने सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भएपछि दिइएको राजीनामालाई दल त्याग नमानिने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख फरक फरक पार्टीबाट हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा भएको देखिन्छ । विडम्बना, संविधान पालना गर्न र गराउन सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरू भने संवैधानिक व्यवस्थालाई रकमी तर्कको सहारामा मिच्न उद्यत देखिएका छन् ।  

संविधानमा भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरू दलका प्रतिनिधि हुने स्पष्ट देखिएको छ । संविधानको धारा ९२ उपधारा (२)मा ‘ उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ‘ भन्ने उल्लेख भएको छ । यस उपधारामा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखको निर्वाचनमा जस्तो ‘फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ‘ भन्ने लेखिएको छैन । यसले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा दल विशेषको प्रतिनिधि नभए पनि हुने तर सभामुख र उपसभामुख भने दलकै प्रतिनिधि हुने व्यवस्था संविधानले गरेको देखिन्छ । संविधानको यही धाराले पनि अहिले प्रतिनिधि सभा र ६ वटा प्रदेश सभामा एउटै दलका प्रतिनिधि सभामुख र उपसभामुख रहेको स्पष्ट हुन्छ । 

संविधानको सम्मान गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा र ६ वटा प्रदेश सभाहरूबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले एउटा पद रिक्त गराएर फरक दलको प्रतिनिधि निर्वाचित हुने बाटो खोल्नु उचित र आवश्यक देखिन्छ । सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत छ । संविधान वा कानुनका कुनै व्यवस्थाले सरकारलाई अप्ठेरो परे संशोधन गरेर आफूअनुकूल बनाए हुन्छ । त्यसो गर्दा नैतिक प्रश्नमात्र उठ्ने हो । तर, कानुन र संविधानमै स्पष्ट लेखिएका विषयमा पनि बलमिच्याइँ गर्दा भने त्यसको दीर्घकालीन नकारात्मक असर देशको लोकतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ । संविधानको अक्षर, भावना र मर्मलाई सत्तारुढ दलले नै रकमी तर्कका भरमा उल्लंघन गर्ने हो भने मुलुकमा विधिको शासन पाखण्ड सिद्ध हुनेछ ।  देशलाई समृद्ध बनाउने सपना देख्ने सत्तारुढ दलको लोकतन्त्रका विधि र प्रक्रिया मिच्ने नियत नहुनुपर्ने हो । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मिचेर मुलुक समृद्ध हुनै जो सक्तैन । संविधानप्रति इमानदार हुने कि रकमी तर्क दिएर बलमिच्याइँ गर्ने भन्ने चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै रोजाइ हो ।     

प्रतिकृया दिनुहोस