site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
साहित्य
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
कानुनमन्त्रीका ६ दुःख
Ghorahi CementGhorahi Cement

– अक्षर काका


शुक्रबार राति ९ बजे पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास पुग्दा भेटघाटमै व्यस्त थिए कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङ ।

पञ्चायतदेखि जरा गाडेका राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणालाई दुवैपटक पराजित गरेका तामाङको विभागीय जिम्मेवारीमात्रै होइन, राजनीतिक दौडधूप पनि बाक्लै छ । सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुकोटको उत्तरी कुइनेटोमा जन्मिएका तामाङको अविच्छिन्न संघर्षको प्रतिफल हो– मन्त्री पद ।

Agni Group

राजनीतिक क्रियाशीलता, अविराम लगावले आर्जित मन्त्री पदको गरिमा बेग्लै छ । कार्यकारी अधिकारसम्पन्न मन्त्री पदमा आसिन भएकाले आफूलाई अब्बल सावित गर्ने अवसरसमेत छ उनका लागि । तर, यसका सुखमात्रै छैनन्, दुःख पनि छन् । उनकै शब्दमा मन्त्रीका दु:ख--

० ० ०

Global Ime bank

०५६ देखि संसदीय निर्वाचनको मैदानमा छु । ०५६ र ०६४ का निर्वाचनको परिणाम मेरा लागि सुखद् रहेनन् । ०७० र ०७४ को निर्वाचनमा भने पल्ला भारी भयो ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि । ओजपूर्ण संघर्ष । कार्यदक्षता । क्षमताको वैशिष्ट्याताले अघिल्लो कार्यकालमै मन्त्री बन्ने हल्ला नफिँजिएको होइन तर आफूलाई त्यसरी उभ्याइनँ ।

संविधान बनाउने युगीन र ऐतिहासिक दायित्व काँधमा बोकेर निर्वाचित भएर आएको, संविधान बनाउने भूमिकामै आफूलाई बढ्ता क्रियाशील गराउनु आवश्यक थियो । संविधान मस्यौदा समितिमा बसेर मूल संविधान लेखनमा ज्यादा ऊर्जा खर्चिएँ ।

हिजो संविधानै लेख्ने जिम्मेवारीमा कुशलता प्रदर्शन गरेकैले होला— त्यही संविधानअन्तर्गतकै कानुन बनाउने ठाउँको जिम्मेवारीमा आइपुगेको छु । एकप्रकारको सुखद् अनुभूति हो यो ।

युवा आन्दोलन, अञ्चल सचिव, दुई कार्यकाल केन्द्रीय कमिटी सदस्य । पार्टीका महत्त्वपूर्ण तह र तप्कामा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेकाले अन्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा पनि हुन्थ्यो । तर, हुँदै गरेका मन्त्रीमध्ये नीति निर्माणमा दख्खल राख्ने कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले कानुन मन्त्रालयमा आइपुगेको हुँ ।

मूलतः यो कानुन निर्माणको वर्ष हो । संघीय सरकार सञ्चालनमा यो वर्ष ऐन, कानुन निर्माणका हिसाबले कोसेढुंगा बन्नेछ । राज्यका सम्पूर्ण सेवा कानुनबाटै निर्देशित र परिपालित हुने हुनाले मेरो भूमिकाको गरिमा निकै उँचो छ ।

मेरो मूल विषय मानवशास्त्र । राजनीतिमा भूमिका बढ्दै जाँदा कानुनसमेत पढेको थिएँ मैले । कानुनका प्राविधिक विषयहरूले मलाई अल्झाएका छैनन् । सोधी, खोजी गरिरहनुपरेको छैन भनौं । 

 

ऐन कानुन हचुवामै

यसअघि विषयको गाम्भीर्यता नबुझी कानुन तर्जुमा गर्ने, त्यसको असर के प¥यो भनेर सोधी–खोजी नगर्ने, मूल्यांकनसमेत नगर्ने परिपाटी रहेछ । कानुन बन्नुअघि गर्नुपर्ने अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, सरोकारवालासँग छलफल, राय, सुझाव संकलन त निकै परको कुरा ।

कानुन छ तर कार्यान्वयन छैन । कानुन छ तर जनताले कानुनतः निर्देशित हुने अधिकारको प्रत्याभूति छैन । विविध समस्या छन् । ती समस्याको निरुपण मेरो कार्यकालमा हुनेछ ।

कानुन बन्नुअघि अन्तक्र्रिया र घनिभूत छलफल हुन्छ । अध्ययन, अनुसन्धान हुन्छ । विषयगत पक्षसँग बसेर हरेक तहमा छलफल गर्छौं । कानुन निर्माणको पक्षसँग बसेर मिहीन अनुसन्धानसमेत गर्छौं ।

सम्बन्धित विषय मिलेको मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय, द्विपक्षीय संवेदनशीलता भएन भने निर्माण गरिएको कानुनले दीर्घकालसम्म असर पुऱ्याउन सक्छ ।

कानुन निर्माण निकै जटिल, चुनौतीपूर्ण भएकाले कहिलेकाहीँ मन्त्रालयको विज्ञले मात्रै नपुग्न सक्छ । त्यसबखत मन्त्रालयबाहिरका विज्ञ, सम्बन्धित विषयमा दक्षता र विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिसँग पनि परामर्श, राय सुझाव लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा कन्जुस्याइँ नगर्ने मेरो ध्येय छ ।

 

फाइल अड्किने रोग

कानुन मन्त्रालयमा विषयगत दक्षता, विशेषज्ञता हासिल गरेका कर्मचारीहरू छन् । ऐन, कानुन निर्माणमा उनीहरूले भूमिका खेलेका छन् । जिम्मेवारी पूरा गर्न दत्तचित्त छन् ।

कतिपय सवालमा विषय प्रस्तुत भइसकेपछि अलि छिटो होस् भन्ने चाह हुन्छ । तर, भनेको बेलामा कार्यसम्पादन हुँदैन । कार्यप्रणाली चुस्त–दुरुस्त छैन ।

कतिपय विषयमा अन्य मन्त्रालयले सोधी पठाइएको हुन्छ । कतिपय यस्ता विषय पनि हुन्छन्, जुन कानुन मन्त्रालयको सहमति नलिई कार्यसम्पादन गर्नै पाइँदैन । फाइल आएको कुरा मन्त्रीलाई पहिल्यै जानकारीसमेत भइसकेको हुन्छ । प्रस्तुत होला नि त भनेर कुरेर बस्यो तर टेबलमा आइपुग्दैन । कता अड्किन्छ कता !

म अहिले बीचको रिक्तता, ढिलासुस्ती, जुम्सोपना र आलेटालेको खोजी गरिरहेको छु । नियतवश ढिला गरेको भए त्यसउपर दण्ड अनिवार्य हो । कसैलाई बाँकी राख्दिनँ । तर, विषय बुझ्न, परामर्श लिन समय लागेको हो भने त्यो स्वीकार्य हुन्छ । बियाँलो, लम्वेतान प्रक्रियाबाट सेवा प्रवाह गर्ने परिस्थितिमा हामी छैनौं ।

 

जिम्मेवारी कानुन बनाउने, अपेक्षा विकास

हामीकहाँ मन्त्री, सांसद् भनेपछि नीति–निर्माण भन्दा पनि विकास निर्माणमा चाहिँ धेरै भूमिका खेल्ने भन्ने बुझिन्छ ।

कानुन निर्माणमै भूमिका खेल्नुपर्ने भएकाले देशभरको विकास मैले हेर्न परेको छैन । आफू निर्वाचित भएको क्षेत्र र जिल्लाको मात्रै लगाव राखे पुग्ने ठाउँमा छु । अहिले संविधानबमोजिम तीनै तहमा सरकार छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । स्रोत–साधनको बाँडफाँट पनि भएको छ । विकास–निर्माणको अगुवाइ पनि भइरहेको छ । तर, स्रोत–साधनको सीमितताले मन्त्रीको मुख ताक्ने, मन्त्रीसँग ज्यादा अपेक्षा राख्ने परिपाटीमा कमी आएको छैन । आफ्नो, गाउँ, टोल, क्षेत्र विकास होस् भन्ने चाहना अनुचित होइन । मन्त्री, सांसद्का आँखा पनि पुग्छन् । विकासको न्यायोचित वितरणमा त्यसले विशेष सघाउ पुऱ्याउँछ ।

तैपनि त्यसले मन्त्रीको विभागीय जिम्मेवारी सम्हाल्न भने अप्ठ्यारो पार्दो रहेछ । आगामी दिनमा त्यस्ता अपेक्षालाई तलै सम्बोधन गर्ने र माथिसम्म आउनै नपर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।

 

सामान्य मुद्दामामिलाको फाइल बोकेर वर्षौं मन्त्रालय धाउने

मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको पहिलो तीन महिनामा केही यस्ता अनुभव छन् । सामान्य अंश मामिलाको फाइल बोकेर पीडितपक्ष वर्षौं मन्त्रालय धाएका छन् । धेरै कानुनमन्त्रीलाई भेटेका छन् । तर, गुनासको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सरुवा, बढुवा, नियुक्तिका फाइल मन्त्रीको टेबलवरपर चाङ लाग्ने त पुरानै रोग भइहाल्यो ।

कार्यसम्पादनमा सम्बन्धित पक्षले भूमिका नखेल्दा, तदारुकता नदेखाउँदा, निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरिँदा पीडितले अनाहकमा दुःख पाएका छन् । र, मन्त्रीकहाँ डेलिगेसन गयो भने, मन्त्रीलाई आफ्ना पीडा सुनायो भने समस्याबाट छुटकारा पाइन्छ भन्ने आशा तीव्र रूपमा फैलिएको छ । सामान्य काममा पनि मन्त्रालय धाउने चलन बढ्दो छ । आफूले चुनेका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु, पीरमर्का, गुनासो राख्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर, यसले मातहतका निकायलाई निकम्मा बनाउने र कार्यसम्पादनमा मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेप बढ्ने र स्वार्थ समूह तयार हुने खतरालाई पनि हामीले नकार्नु हुँदैन ।

 

खर्च नपुगेर जग्गा बेच्नुपर्ने बाध्यता

मन्त्री भएपछि आर्थिक लाभसँग जोडेर हेरिन्छ । कतिपयले बल्ल कमाउने ठाउँमा पुग्यो भनेको समेत मैले बुझेको छु । तर, मन्त्री पदको दुःख भनिसाध्यै छैन ।

व्यवस्थापनको पाटो झनै जटिल बन्दो रहेछ । तोकिएका सुविधा बाहेकका अन्य सुविधा लिने कुरा भएन । भ्रष्टाचारजन्य विकृत आचरण भइहाल्यो । 

सुरक्षाकर्मी र सचिवालयसमेत गरेर २० जनाको समूह हुन्छ । त्यस्तै सात जना कर्मचारी सचिवालयमा छन् । सबैले तोकिएको मात्रै सेवा सुविधा लिन्छन् ।

त्यसबाहेक सरकारले सवारी र इन्धनको सुविधा उपलब्ध गराएको हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा गइरहनुपर्ने, सार्वजनिक कार्यक्रममा सरिक भइरहनुपर्ने मन्त्रीलाई त्यो इन्धनले ३० प्रतिशत पनि पुग्दैन । निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला नजिक हुनेहरूको हकमा त दशांश पनि पुग्दैन । दुईवटा कार्यक्रममा सहभागी हुँदा महिनाभरिका लागि भनेर छुट्याइएको इन्धन स्वाहा हुन्छ ।

बिहान उदयाचलदेखि साँझ अस्ताचलसम्म कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक भेट्न आउँछन् । समय छुट्याएर भेटघाट गर्नुपऱ्यो । चियापान कहिलेकाहीँ खानाको समेत प्रबन्ध मिलाउँदा चरम आर्थिक संकटमा छु म । मन्त्री पद त प्राप्त भयो तर जग्गा बेचेर व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने ठाउँमा छु । र, त्यसमा आफूलाई तयार पनि राखेको छुु ।

बाहिरबाट हेर्दा कानुनमन्त्री, झन्डा हल्लाएर हिँड्नेजस्तो देखिन्छ । मन्त्री भएपछि गर्नुपऱ्यो नि, यसैका लागि त मन्त्री भएको, नगरेर हुन्छ ? भन्ने तर्क गर्छन् । त्यस्ता तर्कहरूले नै वास्तवमा मन्त्रीहरूलाई पदीय जिम्मेवारीको दुरूपयोग गर्न हौस्याइरहेका छन् । अभिप्रेरित गरिरहेका छन् भनौं ।

यही बुझेर होला— यसपटक प्रधानमन्त्रीले निकै कडाइ गर्नु भएको छ । जस्तै दुःख, आपद् सहेर भए पनि मन्त्री पदको गरिमालाई बचाउने उहाँको निर्देशन छ । “भ्रष्टाचार गर्दिनँ, हुन दिन्नँ,”बारम्बार दोहोऱ्याइरहनुको निहितार्थ त्यही हो ।

 

पारिवारिक, सामाजिक जीवन हुँदैन

समाजमा मन्त्रीको बेग्लै ‘चार्म’ छ । मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्ने छन् । तर मन्त्रीका दुःख अनगिन्ती छन् । सधैँको भेटघाट, दौडधूप र भागम्भागले आम जीवनबाट निकै पर रहेको अनुभूति हुन्छ । पारिवारिक जीवन नै अन्त्य नै हुन्छ भन्छु म त ।

मेरो त झनै अत्यासलाग्दो छ । हामी (श्रीमान्श्रीमती) दुवै राजनीतिमा छौं । उनको कार्यक्षेत्र पूर्व, खोटाङ १ नम्बर प्रदेश । उनको आफ्नै अभियान छ, मेरो आफ्नै । कयौँ महिना भेटै हुँदैन हाम्रो । स्मरण गराऊँ, स्थानीय तह निर्वाचनताक हामीले साढे ४ महिनापछि मात्रै भेट्यौं । सुख–दुःख सुनायौं ।

बालबच्चाको नियति पनि त्यस्तै छ । बाबु मन्त्री भएको थाहा छ तर भेट्न कुर्नुपर्छ । अवसर जुर्नुपर्छ । समय लिएर पनि भेट्न पाइँदैन । यसकारण मन्त्रीको उत्तरदायित्वसँगै पारिवारिक र सामाजिक दायित्वबाट अलि पर पुगेको हो कि भन्ने पीडादायी आभास पटक–पटक हुने गरेको छ ।
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २६, २०७५  १२:०१
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC