अाफ्ना बालक छोराका हत्यारालाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिपाऊँ भनेर राज्यसँग न्यायको माग गर्ने नन्दप्रसाद अधिकारीले सत्याग्रहकै क्रममा ज्यान गुमाए । उनकी पत्नी गंगामायाले पनि पतिसँगै करिब एक दशकअगाडि सत्याग्रह थालेकी हुन् । पतिको मृत्युपछि पनि उनले सत्याग्रह त्यागेकी छैनन् । यसबीच पटकपटक अनशनसमेत गरिरहेकी छिन् । यसपटक उनले न्याय मागेर अनशन थालेको बिहीवार दसौं दिन भएको छ । विडम्बना, गंगामायाको अनशनप्रति सञ्चार माध्यम, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र प्रतिपक्ष कसैले पनि ध्यान दिएको देखिएन । सरकारले त आफ्नो सक्कली अनुहार बालकृष्ण ढुंगेलको रिहाइबाटै देखाइसकेको छ भने आफ्नै नजिरसमेत उल्लंघन गरी कानुनविपरीतको निर्णयमा साक्षी बसेर सर्वोच्च अदालतले समेत निराश बनाएको छ । सत्याग्रही गंगामायाको ज्यान अनशनकै क्रममा गयो र सरकार वा समाजले वास्तै गरेन भने पनि आश्चर्य हुनेछैन ।  

बाहिर सबै ठीकठाक देखिए पनि नेपालको वर्तमान अवस्थालाई गहिरिएर हेर्ने हो भने बिस्तारै लोकतन्त्रका सबै आधार स्तम्भ मक्किँदै जान लागेको भान हुन्छ । नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षको भूमिकै नबुझेको वा बुझे पनि पूरा गर्ने प्रतिबद्धता वा आँट नभएको शक्तिजस्तो देखिएको छ । त्यसो त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाइसकेको कांग्रेसलाई प्रतिपक्षभन्दा सरकारको सहयोगी दल भन्नु नै उपयुक्त पनि होला । प्रतिपक्षहीन सत्ता निरंकुश हुन्छ । प्रतिपक्ष नभएको मुलुकमा लोकतन्त्र उपहासको विषय बन्न पुग्छ । नेपाल अहिले त्यही अवस्थातिर उन्मुख छ । प्रतिपक्षको दायित्व सरकारको समर्थन वा विरोध गर्नुमात्र हैन लोकतन्त्रका आधारहरूमा सत्ता पक्षले प्रहार गर्दा नागरिकलाई जोगाउने पनि हो । दुर्भाग्य, देश अहिले प्रतिपक्षविहीन जस्तै देखिएको छ । नत्र, कसै न कसैले त गंगामायाको सत्याग्रहमा साथ दिनुपर्थ्यो ।

व्यक्तिको स्वतन्त्रता र न्याय पाउने अधिकारको रक्षा गर्नु नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र न्यायालयलगायतका संस्थाहरूको कर्तव्य पनि हो । तर, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने सबै संस्था अहिले आफ्नो कर्तव्यमा चुकेका छन् । यसैले गंगामायाले न्याय पाउने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ । सत्याग्रहकै क्रममा गंगामायाले पनि उनका पतिले जस्तै देह त्याग गरिन् भने नेपाली समाजमात्र हैन सिंगो मानवतामाथि नैै कलंक लाग्नेछ । गंगामायाका बालक छोरा कृष्णको माओवादी वा सरकारसँग कुनै इबी वा संलग्नता भएको देखिन्न । यसैले कृष्णको हत्या सत्य निरुपणको कार्यक्षेत्रमा पर्नुपर्ने विषय नै हैन । हत्याराहरूविरुद्ध थालिएको अदालती कारबाही टुंगिएमा गंगामायाको माग पूरा हुनेमात्र हैन विधिको शासनप्रतिको विश्वास पनि बलियो हुन्थ्यो । दुर्भाग्य, यति सामान्य सत्य पनि सत्ताको बलले सधैँ मिचिएको छ ।

न्यायालयले आफ्नै नजिरहरूसमेत मिचेर सरकारको साथ दिन थालेपछि सायद सत्याग्रहबाहेक न्याय पाउने अरू बाटाहरू बाँकी रहँदैनन् । कम्युनिस्ट सरकारका लागि विधिको शासन, नैतिकता, सत्याग्रह, लोकतन्त्रजस्ता विषय ‘बुर्जुवा शब्दावली’मात्र हैनन् र तिनको कुनै अर्थ पनि छ भने तत्काल गंगामायाको माग पूरा गर्नुपर्छ । माग पूरा गर्न नसक्ने हो भने कम्तीमा गंगामायासँग संवाद गरेर उनलाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा नन्दप्रसादको अनशनकै क्रममा देहान्त भएको थियो । अनशनका क्रममा सत्याग्रहीको मृत्युको कलंक सरकारमाथि कहिल्यै नमेटिने गरी लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि यस्तो कलंक नलागोस् ! साथै, गंगामायाको सत्याग्रहको सम्मान गरेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारकर्मीहरू पनि कर्तव्यच्युत भएको कलंकबाट जोगिऊन् !